टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, १ जेठ ।
प्रदेश प्रमुखकहाँ बहुसँख्यक प्रदेशसभा सदस्यको परेड गराएर मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको योजना रहेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नेतृत्वको सरकारबाट आइतबार बाहिरिएका ती दुई दलले सरकार बनाउन आवश्यक ५४ भन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीकहाँ नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि दाबी पेस गर्ने र आवश्यक पर्दा प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा ती प्रदेशसभा सदस्यको भौतिक उपस्थिति गराउनेगरी कार्ययोजना बनाएका हुन् ।

‘नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र गरी दुई दल सरकारबाट बाहिरिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको राजीनामा आउने विश्वास गरेका थियौँ । तर, राजीनामा नदिई विश्वासको मत नै लिने कुरा मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक गरेपछि हामीले बहुमत आफूहरूसँग रहेको सिद्ध हुने हस्ताक्षर र भौतिक उपस्थिति दुवै तरिकाले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखकहाँ जानेछौँ,’ प्रदेशमा नयाँ गठबन्धन बनाउन खटिएका नेकपा एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

उनले नयाँ गठबन्धनमा जनमत पार्टी र लोसपा नेपाल दुवै सामेल भइसकेका दाबी पनि गरे । उनको भनाइप्रति सहमत हुँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले सरकार गठनका लागि प्रक्रियागत विषयमा ती सबै दलका बीचमा प्रारम्भिक सहमति समेत भइसकेको बताए ।

एमाले र माओवादी सरकारबाट बाहिरिने दिनमा दुवै पार्टीका नेताहरूसँग हातेमालो गरी जनमत पार्टीको संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव र लोसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रानी शर्माले तस्बिर खिचाएपछि ती दल पनि नयाँ गठबन्धनमा सम्मिलित भएका आकलन गरिएको थियो । यद्यपि जनमत पार्टीले दुई दललाई सरकारबाट बाहिर आउन उत्प्रेरित गर्नका लागि मात्र आइतबार भेटेको र तस्बिर खिचाएको प्रस्टीकरण दिइसकेको छ भने लोसपा नेपालले एमाले र माओवादी गठबन्धनमा सामेल नहुने जनाउ केन्द्रीय तहबाटै दिइसकेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले नयाँ गठन हुने सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने विषयमा टुंगो नलाग्दा ती दलहरू औपचारिक रूपमा नयाँ गठबन्धनबारे नखुलेका दाबी गरे । ‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रारम्भिक सहमति छ । तर कसले पहिला र त्यसपछिका क्रममा कसरी तथा कति अवधिका लागि गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीय तहमै सहमति हुने भएकाले सरकारका लागि दाबी पेस गर्न ढिलाइ भइरहेको छ,’ नेकपा माओवादी केन्द्रका ती नेताले बताए । उनले बढीमा तीनचार दिनभित्र प्रदेश प्रमुखकहाँ सरकार गठनको दाबी पेस भइसक्ने जानकारी दिए ।

सोही कारणले प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री बनाउने तथा अन्य प्रलोभन दिएर जसपाका पक्षमा छिटोभन्दा छिटो सनाखत गर्न दबाब दिइरहेका छन् । नेकपा एमालेका एक नेताका अनुसार जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टीबाट अल्ग्गयाउने काम कठिन र कष्टसाध्य भइरहेको छ । सो कामका लागि मंगलबारबाट संघमा स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्री बनाइएका प्रदीप यादव आफैँ पनि खटिने उनले बताए ।

मधेश प्रदेशको अहिलेको मन्त्रिपरिषद् संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार गठन भएको छ । त्यसअनुसार प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पस्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ । तर, यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

संविधानको धारा १८८ ले मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव राख्नुपर्ने भनेको छ । संविधानका दुवै प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले चारपटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट नबाहिरिएका भए पनि मुख्यमन्त्री यादवले उनी आबद्ध राजनीतिक दल जसपा नेपाल विभाजित भएकाले तीस दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो ।

संविधानको धारा १६९ मा मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुने सम्बन्धी प्रावधान समेटिएको छ । जसअनुसार प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १८८ बमोजिम विश्वासको मत पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको मत पारित भएमा, निज प्रदेशसभा सदस्य रहेमा र निजको मृत्यु भएमा मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुने भनिएको छ ।

संविधानको धारा १८८ को ४ र ५ मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाई सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित नामसमेत पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । धारा १८८ को ४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखसँग प्रदेशसभा सदस्यमध्ये बहुसँख्यक हस्ताक्षरसहितको दाबी वा तिनको भौतिक उपस्थिति गराएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार छैन । तर, एमाले र माओवादी का ती नेताहरूले भने केही प्रदेशका अभ्यासका आधारमा प्रदेश प्रमुखबाट त्यसरी गराउन आफूहरू हौसिएको बताए ।

माओवादीका एक नेताले भने, ‘हामीहरू सरकारबाट मात्र बाहिरिएका छैनौं, सरकार बन्ने बहुमत पनि जुटाएका छौँ । यस्तोमा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसक्नुभएको छ । त्यसैले प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकारको गठन गर्न सक्नेछन् ।’