दुई सचिवबीच ‘विगहट्टी’ विवाद, मधेसको वन मन्त्रालय बेहाल
२०८० माघ ६, शनिबार २०:५३
कुर्सीमा बस्नेको हातमा छैन कोष, अर्काका टाउकामा हाजिरीको बोझ
मधेस प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले केही दिनअघि धनुषामा आयोजना गरेको वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीपछि सहभागीहरू । तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल
अनिलकुमार कर्ण जनकपुरधाम, ६ माघ ।
मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दुई सचिव छन् । मन्त्रालयमा भने एक सचिवको दरबन्दी छ । मौजुदा व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयमा नेपाल सरकारले पठाएको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) का कर्मचारी वा प्रदेश सरकारका एघारौँ वा बाह्रौ तहका कर्मचारी प्रदेश सचिव बन्ने व्यवस्था छ । सचिवका अतिरिक्त मन्त्रालयमा अन्य कुनै पदका लागि एघारौं तहको दरबन्दी छैन ।
मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक कामकाज भने सङ्घबाट गत मङ्सिरमा सरुवा भएर सचिवमा पदस्थापित सहसचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले सम्हालिरहेका छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौमा सचिवका रूपमा कामकाज गर्ने जिम्मेवारी दिएका एघारौं तहका अधिकृत कर्मचारी जगन्नाथप्रसाद जायसवालले भने बिदा नलिएका बेला मन्त्रालयमा हाजिरी गरिरहेका छन् ।
सङ्घीय कर्मचारी ऐन २०७५ ले प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा नेपाल सरकारले प्रथम श्रेणीको निजामती कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरेको छ । घिमिरे सोहीअनुसार प्रदेश सचिवका लागि नेपाल सरकारबाट सरुवा भएर आएका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) स्तरका कर्मचारी हुन् । सोही ऐनमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी भन्नाले अधिकृतस्तर एघारौँ भनिएको छ । ऐनमा प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिने उल्लेख छ ।
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जायसवाललाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गत भदौ ३० गते अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी तोकेको थियो । त्यसयता उनी प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दैआएका थिए ।
मधेश प्रदेशको निजामती सेवा ऐनमा भने अहिले सङ्घबाट पठाइने विशिष्ठ श्रेणीका प्रमुख सचिव पदलाई बाह्रौ तह भनिएको छ । त्यस पदमा बढुवा हुन बाह्रौ तहका प्रदेश सचिव वा सो सरहका पदमा कार्यरत एघारौं तहका अधिकृतलाई योग्य मानिएको छ । तर प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविवरणसहितको सांगठनिक संरचनामा वन समूहका एघारौं र बाह्रौ दुवै तहका अधिकृत प्रदेश सचिव बन्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा हाजिर भएका घिमिरेले आफूले मन्त्रालयमा नियमित कामकाज गरिरहेको र एघारौं तहका जायसवाललाई प्रदेश सरकारले अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विशाल घिमिरे अन्यत्र सरुवा भएर मन्त्रालय सचिवविहीन भएपछि जायसवाललाई मधेश प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक रहेका बेला वरिष्ठताका आधारमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव बनाइएको थियो ।
नेपाल सरकारले लामो समयसम्म प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सचिव नपठाएपछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सचिव बनाइएका जायसवाल निमित्त सचिव हुँदा वन निर्देशकसहितको दाहोरो जिम्मेवारीमा थिए । जायसवाल प्रदेश सचिव भएपछि वन निर्देशनालयका निमित्त निर्देशकका रूपमा रौतहटका डिभिजनल वन अधिकृत दसौं तहका सुनिल कर्णलाई ल्याइएको थियो ।
प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय(कोलेनिका) ले सचिव घिमिरेका नाउँमा आर्थिक कारोबार गर्ने कुरा अस्वीकार गर्दैआएको छ । नेपाल सरकारले घिमिरेलाई सचिवका रूपमा पठाए पनि प्रदेश सचिवका रूपमा खाता सञ्चालन गरिरहेका जायसवालको अन्यत्र व्यवस्थापनबारे जानकारी नभएकाले कोलेनिकाले घिमिरेका नाउँमा खाता सञ्चालन गर्न रोक लगाएको हो । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा एउटाले काम गर्ने र खाता अर्काका नाउँमा सञ्चालन हुँदा कर्मचारीहरूले गत मङ्सिर र पुस महिनाको तलबलगायत अन्य सुविधा पाउन नसकेको र मन्त्रालयका कार्यक्रम बाधित रहेको बताए ।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले जायसवाललाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि भनेर प्रदेश सचिव बनाएकोले नेपाल सरकारले पठाएको सचिवका नाउँमा खाता खोल्न समस्या नरहेको जिकिर गरे । उनीहरूले एघारौँ तहका जायसवाललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अतिरिक्त समूह, प्रदेश वन निर्देशनालय वा सागरनाथ वनविकास परियोजनामा सरुवा गरेर मन्त्रालयका कामकाज सहज बनाउन आग्रहसमेत गरे ।
नेपाल सरकार मातहतको सागरनाथ वनविकास परियोजना प्रमुखको दरबन्दी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको छ भने सो दरबन्दीमा प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी पठाउन नेपाल सरकारले पत्र पठाएको छ । रौतहट डिएफओका रूपमा अवधि नपुग्दै निमित्त वन निर्देशक बनाइएका कर्णका ठाउँमा जायसवाललाई वन निर्देशकमा पदस्थापित गराउने काम कठिन मानिएको छ ।
यता मधेस प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् गृह, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री मोहम्मद समीमले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव व्यवस्थापन गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि प्रस्ताव नआएको जानकारी दिए ।
जानकारहरूले भने जायसवालको व्यवस्थापनमा कानुनी पेच आउन सक्ने बताए । ‘सरुवा पदस्थापित गरिँदाका पत्रमा अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म लेखिनु सामान्य अभ्यास हो । मन्त्रालयमा बाह्रौ तहका कर्मचारी आए वा अन्य विशेष परिस्थिति हुँदाका अवस्थाका लागि सो वाक्यांश लेखिएको हुनुपर्छ,’ कानुनका एक ज्ञाताले भने, ‘नेपाल सरकारले सचिवका रूपमा पठाएका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी बाह्रौ तहका कर्मचारी होइनन् । कानुनबमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिने कानुनी प्रावधानका कारण पनि मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रदेशकै कर्मचारी सचिव हुनुपर्ने हो ।’
मधेश प्रदेशका मन्त्रालयमा नेपाल सरकारले पठाएका सहसचिव मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सामान्य जानकारी गराई सोझै मन्त्रालयमा हाजिर हुने, प्रदेश सरकारले मन्त्रालयअनुसार रिक्तताका आधारमा नेपाल सरकारबाट सचिव माग नगर्ने र रिक्त सचिव पूर्ति गर्दा त्यस विषयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी नगराउने लगायतका कारणले सचिवका रूपमा प्रदेश कर्मचारीले काम गर्न सकेका छैनन् ।