बेचनकुमार महतो

प्रकृति र प्राकृतिक आयामको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय समुदायले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैआएका छन् । आफ्नो श्रम, सीप र पूँजीसँगै सोच र सिर्जनशीलता खर्चँदैआएका छन् । तिनीहरूले प्रकृतिलाई एक उपभोग्य वस्तुमात्र नभई संरक्षणको हकदार भएको भनी पहिचान दिँदैआएका छन् । यसै सन्दर्भमा सन् १९७४ मा प्रोफेसर क्रिस्टोफर स्टोनले Environmental Personhood को सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् । जसअनुसार कुनै पनि पर्यावरणीय तत्वसँग तीन प्राथमिक अधिकार निहित हुने गर्दछ :
१) To enter into contract (similar to a corporation)  (२) to take legal action to protect itself र, (३) legal standing in court . यसै सिद्धान्तको परिवेशमा नदी अधिकारसम्बन्धी विषयले समेत पछिल्ला दिनमा राजनीतिक तथा शैक्षिक संयन्त्रलाई ध्यानाकर्षण गराउने गरेको छ ।

नदी अधिकारलाई कानुनी रूपमा मान्यता प्रदान गर्न हामीले पारिस्थितिकीय प्रणालीको नवीनतम तथा अत्यन्त आवश्यक दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ । Universal Declaration of River Rights (UDRR, 2020) ले हाम्रो पानीका स्रोतहरूलाई केवल स्रोेतका रूपमा मात्र नभई अस्तित्वमा रहिरहने, पुनर्जीवित हुने तथा फक्रनका लागि मौलिक अधिकार भएका जीवित इकाईहरूका रूपमा देख्न चाहेको महत्त्वलाई झल्काएको छ । यस घोषणाले Freshwater Ecosystem र जलआश्रित जीवन र जीविकोपार्जनका प्रयोजनार्थ नदीतन्त्रको संरक्षणका लागि अन्तराष्ट्रिय अभियानको आवश्यकतालाई औंल्याएको छ । देशको कानुनमा यस विश्वव्यापी घोषणाको स्वीकृति सुनिश्चित गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ । यस घोषणाले नदीहरूलाई जीवित प्राणीसरह मान्यता दिएको र नदीहरू मोलिक हकका हकदार रहेको तथा कानुनी संरक्षणको हकदार रहेको भन्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

यी अधिकारहरू Watershed तथा River Basin को स्वास्थ्यका खातिर आकर्षित हुनेछन्, स्थानीय समुदाय नदीको रक्षकका रूपमा रहनेछन् । राज्यले नदी अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नेछन् र नदी अधिकार सुनिश्चिताका लागि आवश्यक स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्नेछ । नदी अधिकारले नदी तथा तिनको पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूलाई महत्त्वपूर्ण वातावरणीय पात्रका रूपमा विशिष्ठ सम्मान र सुरक्षाको हकदार रहेको यथार्थलाई स्वीकार गराउँछ । यसअर्थमा नदीतन्त्रउपरको हाम्रो प्रतिबद्धता आफू र भविष्यका पिढीहरूउपरको प्रतिबद्धता हो । यसतो प्रतिबद्धताले नदी अधिकारको रक्षा, प्राकृतिक खजानाहरूको संरक्षण र सम्मान गर्नु हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी रहेको बोध गराउँछ ।

पर्यावरण र समुदाय केन्द्रित यस्तो सुशासनमा आधारित वैचारिक धरातलले नयाँ दृष्टिकोणको प्रतिपादन गर्ने गर्दछ । यस दृष्टिकोणमा नदीतन्त्रको चित्कार सुनिन्छ, नदीलाई सम्मान गरिन्छ र स्थानीयहरू नदीको संरक्षण गर्न प्रमुख भुमिका खेल्न सक्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ, नदीको सुरक्षा खातिर हामीलाई एकीकृत हुन आमन्त्रण प्राप्त हुन्छ ।

नदि अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा (Universal Declaration of River Right 2020)

पहिलोपटक Earth Law Centre मा २०१७ मा विकास गरिएको नदीलाई सन्दर्भित गरिएका विश्वभरका नदी अधिकारको व्यवहारिक अनुभवमा आधारित केही मौलिक मूल्यहरु Universal Declaration of River Right (UDRR2020)  मा समावेश गरिएका छन् । यस घोषणामा समग्र नदी प्रणाली (River Basin) मा लागु हुनेगरी नदीसम्बन्धी ६ वटा न्यूनतम अधिकारहरू प्रस्तुत गरिएको छः
(१) नदीको बग्न पाउने अधिकार (Right to flow)
(२) नदीको पारिस्थितिकीय क्षेत्रभित्र पर्यावरणीय सेवा प्रदान गर्ने अधिकार (Right to perform essential functions within its ecosystem)
(३) नदी प्रदूषणबाट मुक्त रहनुपर्ने अधिकार (Right to be free from pollution)
(४) जलाधार क्षेत्रभित्र खाद्य सुरक्षाको अधिकार (Right to feed and fed by sustainable aquifers)
(५) स्थानीय जैविक विविधताको अधिकार (Right to maintain its native biodiversity)
(६) पुनरुत्पादन र उत्थानशीलताको अधिकार (Right to regeneration and restoration)

व्यवहारमा नदी अधिकारका विषय
व्यवहारमा नदी अधिकारका विषयले ठूलो सफलता हात पार्यो जुन सन् १९१७ मा न्यूजिल्यान्ड, कोल्मबिया र भारतका चार नदीहरूले कानुनी अधिकारको स्वीकृति पायो । यी उदाहरणहरूले वातावरणीय संरक्षणका लागि अधिकारमा आधारित दृष्टिकोणको बढ्दो महत्त्वलाई प्रमाणित गरेको छ । यद्यपि राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारमा मात्रै मान्यता प्राप्त होस्, यस्ता नदी अधिकारका विषयले नदीआश्रित स्थानीय समुदायलाई नदी अधिकारसम्बन्धी विषयहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि न्यायपालिकासम्म पुग्न सक्ने अनुमति प्रदान गर्दछ । देशको कानुनमा उल्लेख भएको होस् वा न्यायिक प्रक्रियामा पुष्टि गरिएको होस्, यस प्रकृतिका अधिकारहरू सामान्यतया राष्ट्रिय कानुनमा विभिन्न परिवेशमा उल्लेख गर्ने गरिन्छ । उदाहरणका लागि आदिवासी न्यायशास्त्रबाट उदय हुने प्रकृति संरक्षण तथा व्यवस्थापनका विषयलाई संवैधानिक अधिकारका रूपमा अँगीकार गर्ने गरिएको छ । जहाँ प्रकृति (Nature)  सम्बन्धी अधिकारहरूलाई मान्यता दिने कानुनहरू बनेको हुँदैन त्यहाँ अदालतले प्रकृति संरक्षणको महत्त्वलाई समावेश गर्ने कानुनी सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउने गर्दछन् ।

इक्वेडरले सन् २००८ मा Mother Earth को विषयलाई संवैधानिक अधिकारको मान्यता दिएको छ । यस अधिकारले प्रकृतिका सम्पूर्ण तत्वमा दिगो रूपमा अस्तित्वमा रहिरहने, स्थिर रहिरहने तथा सन्तुलित जीवनचक्रको संरक्षण र पुनरुत्थान गर्ने अधिकार रहेको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
न्यूजिलैन्डले सन् २०१७ मा वातावरणीय क्षेत्रमा Legal Personality प्रदान गर्न एक राष्ट्रिय कानुन पारित गरेको छ, जसअनुसार Te Urewera, covering Lake Waikaremoana, and Te Awa Tupua, Whanganui River आश्रित स्थानीय माओरी समुदायको ऐतिहासिक संरचनासँग सम्बन्धित बसोबास र सम्पति अधिकारको पुष्टि भएको छ । (O’Donnell and Talbot-Jones, 2018)   एक शताब्दीभन्दा बढी समययता उपनिवेशिक सरकारको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्नका लागि हुँदैआएका वकालतको फलस्वरूप यस्तो कानुन आएको हो ।

Earth Law Center 2017  का अनुसार कोलम्बियाको संवैधानिक अदालतले सन् २०१७ मा अत्रोत नदीको कानुनी व्यक्तित्व (Legal Personality) लाई मान्यता दिएको थियो । अदालतले नदीमा भएको प्रदूषणले केवल आश्रित स्थानीय समुदायका अधिकारहरूमात्र नभई नदी अधिकारहरूलाई परिभाषित गरेको थियो । यस निर्णयले नदीका स्रोेतहरूको उत्तम सुरक्षा र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने आवश्यकतामाथि प्रकाश पारेको थियो ।

भारतमा भने उत्तराखण्डको उच्च अदालतले गंगा र यमुना नदीको पवित्रता र भारतीय जनसंख्याको अस्तित्वको आधार रहेको व्याख्या (O’Donnell and Talbot-Jones, 2018) गर्दै ती नदीहरूका लागि कानुनी व्यक्ति अधिकारको स्थापना गर्यो । त्यस्तै, छिमेकी मुलुक बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले पनि त्यही प्रक्रिया अपनाई सन् २०१९ मा सबै नदीहरूलाई मानव अधिकारको बराबरीमा जीवित प्राणीका रूपमा मान्यता दिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा नदी अधिकार
नेपालमा नदीहरू, पानीका स्रोतहरू र दुई वा दुईभन्दा नदीहरू मिल्ने संगम÷त्रिवेणीको स्थानहरूलाई सनातन धर्ममा पवित्र स्थान मानिएको छ । नदीहरू पवित्र हुनुपर्दछ, यी स्थानहरू भगवान्को अंश हुन्छ भन्ने जनस्तरमा आम बुझाइ रहेको छ । तर, यो सामान्य बुझाइलाई सरकारी नीतिहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरेको देखिँदैन । नदी तटीय क्षेत्रमा आधारित विकास परियोजनाहरूलाई निर्माण कार्यको अनुज्ञापत्र (लाइसेन्स) दिँदा नदी, नदीको पारिस्थितिकीय प्रणाली, जलाधार प्रणाली, पानी मुहान संरक्षण, मूल संरक्षण, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण लगायत नियमित मर्मत एवम् व्यवस्थापनका पक्षमा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । अतः वर्षमा करिब ८ महिना सुख्खायाम र चार महिनामात्र वर्षायाम रहने तथ्यांकीय यथार्थमा आधारित रही पानीको उपयोगलाई तर्कसंगत बनाउन नेपालले पानीका मूल, नदी, ताल, झरना, सिमसार क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्दछ ।

पानी स्रोतको युक्तिसंगत प्रयोगले प्रभावक्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायहरूको अधिकारसहित हरेक सरोकारवालाहरूको अधिकारलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ । नदी अधिकारको व्याख्या गरिरहँदा प्रभावहरूको Mitigation Measures हरूलाई समावेश गरिनुपर्दछ । कुनै पनि सकारात्मक विशेष इन्टरभेन्सनविरुद्ध हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन । यस्तो इन्टरभेन्सनमा पानी आपूर्ति, खाद्य उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, जल परिवहन आदि जस्ता परियोजनाहरू समावेश गर्न सकिन्छ । पानी उपलब्धताको सबालमा भौगोलिक र मौसमी असन्तुलनताको उच्च परिवेश रहेको नेपालजस्तो देशमा पानीको नियमित र सहज प्रवाहका लागि गरिनुपर्ने इन्टरभेन्सनहरू नदी अधिकारसम्बन्धी अभियानको मुख्य एजेन्डा हुन सक्दछ । यस्तो एजेन्डाले सुख्खा मौसममा समेत नदीहरूको पारिस्थितिकीय र वातावरणीय संरक्षणमा मद्दत पुर्याउन सक्दछ । देशभित्र आन्तरिक नेभिगेशन (जल परिवहन) को प्रावधानले समग्रमा नदी अधिकारको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सक्छ ।

हिम नदीहरूमा सानासाना बाँधहरूका माध्यमबाट बाढीको पानी भण्डार गर्ने कार्य राम्रो देखिएता पनि उच्च सिल्टेसन दरका कारण यस्ता सानासाना भण्डारण क्षेत्रहरू अपेक्षाकृत चाँडै भरिने भएकाले यसमा प्रश्न खडा हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा नदीहरूको पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई सन्तुलित राखिरहने गरी अन्तरनदी बहावको संरचना (Interlinking of rivers-ILR) एक विकल्प हुन सक्दछ ।

अतः नदीको पानीको तार्किक उपयोग (Rational use of River Water) का आधारमा नदीको अधिकारलाई परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअर्थमा नदी वा जलाशयको पानीउपर वैध भोगाधिकार रहने उपल्लो तथा तल्लो तटीय राष्ट्रिय तथा अन्ताष्ट्रिय स्थानीय समुदाय, पशुपक्षी, जलचर समेतको अधिकारलाई पुर्वाग्रहरहित सहअस्तित्वका आधारमा नदी अधिकारलाई परिभाषित गरिनुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल भारत सिमामा भारततर्फ निर्माण गरिएका पक्की बाँधले वर्षायाममा नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा पर्नेगरेको धरातलीय सत्यले नदी अधिकारका विषयलाई गिज्याउने गर्दछ । सिमाको दुवैतर्फका समुदायको फाइदा र नदीहरूको अधिकार र तिनको वैध सम्मानका लागि पानीलाई निर्विवाद रूपमा बग्न दिनुपर्दछ । अन्यथा पानीजन्य विपदको साक्षी बन्नु पर्नेमा कुनै दुईमत छैन ।

(लेखक मधेश प्रदेश वन निर्देशानलयमा कार्यरत भूसंरक्षण अधिकृत हुन् ।)