अनिलकुमार कर्ण /टोलपडोस
जनकपुरधाम, १ असार ।
कानुनले वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी सजाय हुने कसुर कसैले गर्न लागेको छ भन्ने शङ्का भएमा समेत त्यस्तो काम रोक्न बल प्रयोग गर्ने अधिकार वनसम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीलाई दिएको छ ।

वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी कसुरमा संलग्नलाई वनक्षेत्र वा त्यसबाहिर पक्राउ गर्न लाग्दा पक्राउ गर्न नदिने वा पक्राउ परिसकेपछि छुटाउन कसैले हुलहुज्जत गरी कसुरदार भगाई लैजाने अवस्था परेमा वा पक्राउ गर्ने व्यक्तिकै ज्यान जोखिम हुने परिस्थिति भएमा वन सुरक्षाका लागि खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले घुँडामुनि लाग्नेगरी गोली चलाउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

हतियार नचलाई नहुने अवस्थामा घुँडामुनि गोली हान्ने त्यस्तो अधिकार वन सुरक्षाका लागि खटिने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीलाई भए पनि त्यसका लागि डिभिजनल वन अधिकृतको आदेश चाहिन्छ ।

वनक्षेत्रमा अवैध ढङ्गले रुख फँडानी तथा चोरीनिकासी, वनक्षेत्र अतिक्रमण, चरिचरन, वनक्षेत्र भएर बग्ने नदीबाट ढुङा, गिट्टी र बालुवा वा माटो झिक्ने लगायत करिब दुई दर्जन प्रकृतिका वन तथा वनजन्य अपराधलाई सजाय हुने कसुरका रूपमा वन ऐन २०७६ ले तोकेको छ ।

तर, वनक्षेत्रबाट सामान्यतया भइरहने रुख फँडानी र चोरीनिकासी क्रममा सशस्त्र तस्कर समूहसँग हुने भिडन्तमा समेत वन सुरक्षाका लागि खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउन सक्ने अवस्था छैन । ऐनमा त्यस्तो खास अवस्थामा डिभिजनल वन अधिकृतको आदेशमा वन सुरक्षामा खटिने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले कसुरदारलाई घुँडामुनि गोली हान्न सक्ने अधिकार दिएको छ । जस्तोसुकै जोखिम भए पनि वन सुरक्षामा खटिने कर्मचारीले कानुनअनुसार डिभिजनल वन अधिकृतबाट गोली चलाउने आदेश पाउँदैनन् ।

धनुषाका डिभिजनल वन अधिकृत विनोदकुमार सिँहले कानुनी जटिलताकै कारण आफूले गोली हान्ने आदेश दिनसक्ने स्थिति नरहेको बताए । उनकै कुरामा सही थाप्दै पर्साका डिभिजनल वन अधिकृत मञ्जुर आलमले डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत भए पनि सङ्घीय कानुनमा डिभिजनल वन अधिकृत नेपाल सरकारका कर्मचारी हुने प्रावधान भएकाले प्रदेश सरकारका कर्मचारी आफूहरू (डिभिजनल वन अधिकृतहरू)ले सङ्घीय कानुनमा डिभिजनल वन अधिकृतलाई दिइएका अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने स्पस्ट पारे ।

सङ्घीय वन ऐनमा डिभिजनल वन अधिकृत भन्नाले कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । सोही कानुनमा डिभिजन वन कार्यालय भन्न्नाले प्रदेश सरकारअन्तर्गतको डिभिजन वन कार्यालयलाई सम्झनुपर्छ भनी व्यवस्था छ ।

प्रादेशिक संरचनापछि देशभरिका जिल्लास्तरीय वन कार्यालयहरू डिभिजन वन कार्यालयका रूपमा परिणत भई प्रदेश सरकारअन्तर्गत आएका थिए । ती कार्यालयका प्रमुखमा प्रदेश सरकारकै नवौँ र दसौँ तहका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार अझै प्रदेशका कर्मचारी डिभिजनल वन अधिकृतका रूपमा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख भएर कामकाज गर्नेगर्छन् ।

जटिलताको चाङ
डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश सरकार मातहतका निकाय र डिभिजनल वन अधिकृत प्रदेश सरकारका कर्मचारी हुँदा वनजङ्गल फँडानी, काठको अवैध ओसारपसार, वनक्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण, चुरेक्षेत्र वा वनक्षेत्र भएर बग्ने नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन् तथा सङ्कलन गर्ने जस्ता कसुरको अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन र सजाय निरूपणजस्ता कार्य वन ऐन २०७६ आएयता प्रभावित हुँदैआएका छन् ।

कानुनले डिभिजनल वन अधिकृतलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नेगरी मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकेको छ । तर, त्यस्तो डिभिजनल वन अधिकृत नेपाल सरकारको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

वन ऐनमा विशेष अदालत ऐन २०५९ को कार्यविधि टेकेर मुद्दा हेर्ने अधिकारी डिभिजनल वन अधिकृतलाई बनाइए पनि नेपाल सरकारका डिभिजनल वन अधिकृतले मात्र सो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हुँदा अहिले डिभिजनल वन कार्यालयका प्रमुख एवम् डिभिजनल वन अधिकृतहरू मुद्दा हेर्ने अधिकारीका रूपमा काम गर्न पाएका छैनन् । जसले गर्दा अदालतको बाटो भएर नजाने नयाँ मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही किनारा ठप्प छ । वर्षौँदेखिका मुद्दा छिनोफानो हुन सकेका छैनन् । वन ऐन आउनुअघि डिभिजनल वन अधिकृत तहबाट छिन्न बाँकी कतिपय मुद्दाका आरोपीहरू अझै अभियुक्त बनिरहन अभिशप्त छन् ।

मुद्दा हेर्ने अधिकारीका रूपमा कसुरदारलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने तथा तहकिकात पुरा नहुने अवस्थामा बढीमा २५ दिनसम्म थुन्नसक्ने अधिकार डिभिजनल वन अधिकृतलाई भए पनि प्रदेशका डिभिजनल वन अधिकृतले ती काम गर्न सकेका छैनन् ।

अनुसन्धान अधिकारी र दायरीको किचलो
वन ऐनमा अुसन्धान अधिकारीका रूपमा काम गर्न कसुरको वजनका आधारमा नेपाल सरकारका कर्मचारी र प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई तोकेको छ । एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रदेश सरकारका कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था छ । तर, यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा अनुसन्धान अधिकारी हुने कर्मचारीको नाम प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कानुनमा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दाको अनुसन्धान अधिकारी नेपाल सरकारका कर्मचारी हुने प्रावधान छ । कुनै कसुरमा दुवै खालका सजाय हुन सक्ने मुद्दामा समेत नेपाल सरकारकै कर्मचारी अनुसन्धान अधिकारी हुने व्यवस्था छ ।

डिभिजन वन कार्यालयहरूमा सशस्त्र वनरक्षकबाहेक सबै कर्मचारी प्रदेशका छन् । प्रदेशका कर्मचारीले ऐनमा तोकिएअनुसार सीमित सजाय हुने कसुरका लागि अनुसन्धान गरे पनि मुद्दा हेर्ने अधिकारीका रूपमा नेपाल सरकारका डिभिजनल वन अधिकृत छैनन् । नेपाल सरकारले ऐनअनुसारका कसुरका लागि अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न आफ्ना कर्मचारी प्रदेशमा व्यवस्थापन गरेको छैन ।

वन ऐनअनुसारका कसुरमा नेपाल सरकार वादी हुने तथा विशेष अदालत ऐन २०५९ को कार्यविधिअन्तर्गतअनुसार डिभिजनल वन प्रमुख मुद्दा हेर्ने अधिकारी का रूपमा काम गर्ने व्यवस्था र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि सरकारी वकिलको भूमिकालाई कानुनले नै स्थापित गरेको हुँदा वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी मुद्दामा अहिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने अभ्यास छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेका डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत प्रदेशका कर्मचारीले अनुसन्धान अधिकारी भई अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सबुत प्रमाण संकलन गरी मिसिल तयार गर्नेगर्छन् ।

सरकारी वकिलको रायपछि दायर गरिने यस्तो मुद्दा जिल्ला अदालतबाट निरूपण हुनेगर्छ । तर, प्रक्रियागत जटिलताका कारण भने तुलात्मक रूपमा अत्यन्त न्यून सँख्यामा मात्र वन तथा वनजन्य कसुरमा मुद्दा दायर हुने गरेको पाइएको छ ।

डिएफओका माग
केही दिनअघि काठमाडौंमा सम्पन्न डिएफओ सम्मेलनमा डिभिजनल वन अधिकृतहरूले मौजुदा वन ऐनअनुसार आफूहरूले अधिकार प्रयोग गर्न नपाएकाले वन संरक्षणमै चुनौती थपिँदै गएकाले प्रदेशमा समायोजन भइसकेपछि पनि सङ्घमै फर्काउन वा ऐन संशोधन गरी डिभिजनल वन अधिकृृत प्रदेशका कर्मचारी हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।

डिभिजनल वन अधिकृत मौजुदा कानुनअनुसार नेपाल सरकारका कर्मचारी हुने व्यवस्था कार्यान्वयन भए डिभिजन वन कार्यालयमा सामानान्तर प्रशासन खडा हुने र प्रदेश सरकारका कर्मचारीका रूपमा बढुवा भएकाको वृत्तिविकास अवरुद्ध हुने भन्दै एकथरीले ऐन संशोधन गरी प्रदेशकै डिभिजनल वन अधिकृत हुनुपर्ने र वन तथा वन्यजन्तु कसुरमा अनुसन्धान, तकिकात,अभियोजन र मुद्दा दायर गर्नेगरी प्रदेश सरकारलाई नै अधिकार दिइनुपर्ने माग गरे ।

अझै खोजिएन निकास
प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धवबहादुर घिमिरेले डिभिजनल वन अधिकृत नेपाल सरकारका हुने भन्ने कानुनी प्रावधानबाट उत्पन्न जटिलता समाधान गर्न धेरैवटा मञ्चमा घनीभूत बहस भएको बताए । उनले सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्रलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘प्रदेशकै डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई नेपाल सरकारका डिभिजनल वन अधिकृतले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ ।’

तर, सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्लेले डिभिजनल वन अधिकृतका विषय कानुनसँग सम्बन्धित भएकाले मन्त्रालयले मात्र टुङ्गो लगाएर नहुने बताए । उनले भने, ‘तर, यस विषयमा हामी गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेका छौँ ।’

वन ऐन २०७६ को अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी प्रावधानमा ऐनअन्तर्गतका अधिकार नेपाल सरकारले आफू मातहतका निकाय वा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भनिएको छ । प्रदेश सरकार सैद्धान्तिक, संवैधानिक र कानुनी रूपमा नेपाल सरकारको निकाय होइन ।