टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, ३१ जेठ ।
वन व्यवस्थापनमार्फत समृद्धिका लागि मधेश प्रदेशसमेतमा सञ्चालित समृद्धिका लागि वन परियोजनामा चार वर्ष नपुग्दै नौजना संयोजक फेरिएका छन् । जसले गर्दा मधेश प्रदेशका वन व्यवसायीलगायत सरोकारवालाले उद्यम सञ्चालनका लागि सहुलियत दरमा प्राप्त गर्न सक्ने करिब नौ अर्ब रुपैयाँ ऋण पाउन सकेनन् ।

चार वर्षको अवधिमा मधेश प्रदेशमा परियोजनाको प्रशासनिक तथा वन व्यवस्थापन खर्च ८७ करोड ८० लाख रुपैयाँ हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म २४ करोड ५५ लाख रुपैयाँमात्र भएको छ । विज्ञ, वन प्राविधिकको तलब, मधेश प्रदेशका आठवटा डिभिजन वन कार्यालय तथा २५ वटा स्थानीय तहका वन तथा वातावरण सम्बन्धी तालिम र गोष्ठी, सवारीसाधन खरिद, सामुदायिक, साझेदारी, सार्वजनिक तथा निजी वन व्यवस्थापनका लागि अनुदान वितरणलगायतका कार्यक्रमहरूमा सो रकम खर्चिएको हो ।

परियोजनाको कुल प्रशासनिक खर्च २४ करोड ५५ लाखमा सीमित हुँदा ठूलो रकमको अनुदान वन व्यवस्थापन कार्यमा खर्च हुन सकेको छैन । वन व्यवस्थापनमा कम रकम खर्च भएका बेला सहुलियतमा ऋण लिन सक्ने वन उद्यमी समेतको नौ अर्ब रकममा पहुँच स्थापित छैन ।

तर, मधेश प्रदेश वन निर्देशनालयका वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन अधिकृत सुजितकुमार झा प्रदेश परियोजनाका संयोजक र वन अधिकृत लालबाबु यादव योजना अधिकृत भएयता ऋण प्रवाहलाई तीव्रता दिन सहजीकरण द्रुत गतिमा थालिएको छ । दुवै अधिकारी डेढ महिनाको अन्तरालमा परियोजनाका जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।

परियोजना सञ्चालन भएको चार वर्षको उतराद्र्धमा कृषि विकास बैंकमार्फत उद्यमीलाई ऋण प्रवाह गर्न सहजीकरणका लागि परियोजनाले एकजना छुट्टै वन प्राविधिक नियुक्त गरेको छ । सामान्यतया यस्तो नियुक्ति परियोजना आरम्भ भएकै बेला हुनुपर्ने हो । सोही कार्यका लागि प्रदेश परियोजना इकाईमा गत तीन वर्षदेखि कार्यरत रहेका वातावरण विज्ञ अजित श्रीवास्तव र लैंगिक तथा सामाजिक विज्ञ भगवती खाँडलाई सक्रियताका साथ काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको संयोजक झाले बताए । ऋणका लागि उद्यमीलाई दस्ताबेज बनाउन सहजीकरण तथा सोका लागि बैंकलाई सफारिस गर्ने जिम्मेवारी ती दुई विज्ञको रहने व्यवस्था छ ।

विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित समृद्धिका लागि वन परियोजनाअन्तर्गत वनमा आधारित उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्न कृषि विकास बैंकमार्फत ९% सहुलियत ब्याजदरमा ऋण सुविधा उपलब्ध हुनेगर्छ । परियोजनाको प्रदेश व्यवस्थापन इकाईकै पहलमा शुक्रबार सिरहा जिल्लाको सुखीपुरस्थित कृष्ण सः मिलले ७० लाख रुपैयाँ ऋणका लागि सुखीपुर कृषि विकास बैंकको शाखा कार्यालयमा आवेदन दिएको छ । सोका लागि इकाई संयोजक झाको नेतृत्वमा परियोजनाको टोलीले कृष्ण सः मिलको वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनका लागि स्थलगत अनुगमन गरेको छ । ‘यस कार्यबाट ऋण उपलब्ध गराउन विज्ञले सिफारिस गर्ने बाटो प्रशस्त भएको छ,’ इकाई संयोजक झाले बताए ।

ऋण प्रवाह सहजीकरणसँगै वृक्षरोपण, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई वन तथा वातावरण सम्बन्धी अभिमुखीकरण, स्थानीय तहको न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि, डिभिजन वन कार्यालयहरूमार्फत दिगो वन व्यवस्थापन कार्य समेत अघि बढाइएको संयोजक झाले जानकारी दिए ।

परियोजनाले मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका ५० स्थानीय तहमा दिगो वन व्यवस्थापन र वनमा आश्रित समुदायको आर्थिक लाभ बढाउने लक्ष्य राखेको छ । जसअन्तर्गत फर्निचर, सः मिल, प्लाइवुड, नर्सरी लगायतका वनजन्य उद्योगहरूलाई सहुलियत ऋण, बजार पहुँच, प्राविधिक सहयोग र क्षमता निर्माणमा सहयोग गरिने भनिएको छ । वनजन्य उद्यमीका लागि ९% रहेको ब्याजदर छिट्टै ७% मा झर्ने सम्भावना रहेको छ । परियोजनाको त्वरित कार्यान्वयनले वनक्षेत्रको दिगो विकास र समग्र वन उत्पादकत्व वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

समृद्धिका लागि वन परियोजना विश्व बैंकको ऋण तथा अनुदानमा नेपाल सरकार, विश्व बैंक तथा कृषि विकास बैंकले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम हो ।