वनका दुई सचिवबारे मुख्यमन्त्रीले लिए चासो
जायसवालको व्यवस्थापन आजै हुन्छ : मुख्यमन्त्री

टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, ७ माघ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत एघारौँ तहका अधिकृत जगन्नाथ जायसवालको जिम्मेवारी व्यवस्थापन गरिने बताएका छन् । मन्त्रालयमा नेपाल सरकारले सचिवका रूपमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी(सहसचिव) का कर्मचारी उद्धवबहादुर घिमिरेलाई पठाएपछि प्रदेश सचिव रहेका जायसवाल जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सङ्घबाट सचिव आइसकेकाले जायसवाललाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए । ‘नेपाल सरकारले मन्त्रालयका सचिवका रूपमा वरिष्ठ कर्मचारी पठाएपछि अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि सचिव बनाइएका जायसवालको अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवलाई निर्देशन दिएको छु,’ मुख्यमन्त्री यादवले टोलपडोसलाई भने ।
जायसवाललाई कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्नेबारे टुंगो लागि नसकेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । ‘अन्य कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनसँगै यस विषयको निर्णय पनि आजै गर्ने तयारीमा छु,’ उनले भने ।
एघारौं तहका कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सङ्घ सरकारले पठाएका घिमिरे गत मङ्सिर २० गते प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा हाजिर भएका थिए । छोराको वैवाहिक कार्यक्रमका लागि जायसवाल बिदामा रहेका बेला घिमिरे मन्त्रालयका सचिवको पदभार सम्हालेका थिए । त्यसयता घिमिरे प्रदेश सचिवका रूपमा कार्यरत छन् भने जायसवाल बिदा लिएबाहेकका बेला मन्त्रालयमा हाजिरी गरिरहेका छन् ।
गत भदौमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश वन समूहका वरिष्ठ कर्मचारी जायसवाललाई मन्त्रालयका सचिवमा पदस्थापन गरेको थियो । त्यसअघि प्रदेश वन निर्देशनालयमा निर्देशक रहेका जायसवाल मन्त्रालयका निमित्त सचिव भएर मन्त्रालयमा कामकाज गरिरहेका थिए ।
जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा रहेका जायसवालले आफू वैष्णोदेवी दर्शनका लागि देशबाहिर रहेका बेला गत भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले अन्यत्र समेत पदाधिकार नरहने गरी प्रदेश सचिव बनाएको गुनासो गरे । प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा एघारौँ तहका कर्मचारीका लागि प्रदेश सचिवको मात्र दरबन्दी छ ।
सङ्घले पठाउने राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी पनि एघारौँ तहका मानिन्छ । कानुनमा प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिने व्यवस्था छ ।