टोलपडोस समाचारदाता
काठमाडौं, ९ माघ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन् गण्डकी प्रदेशका ३२ स्थानीय तहले एकैपटक सम्झौता गरेका छन् ।

शुक्रबार र शनिबार पोखरामा भएको स्थानीय तहसँग सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रमको समापनमा कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र स्थानीय तहका तर्फबाट जनप्रतिनिधिले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा लैजान सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले एकैपल्ट ३२ स्थानीय तहसँग सम्झौता भएर नयाँ इतिहासको सुरुवात भएको बताए ।

गण्डकीका तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, बागलुङ र पर्वतका ३२ वटा स्थानीय तहले शनिबार पोखरामा आयोजित एक समारोहकाबीच सामाजिक सुरक्षा कोषसँग एकैपटक सम्झौता गरेका श्रममन्त्रीका स्वकीय सचिव रञ्जित निष्पक्षले जानकारी दिए ।

यससँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहको संख्या ३४ पुगेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सम्झौताबमोजिम कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकसहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० को ११ प्रतिशत हुन आउने एक हजार एक सय ९० रुपैयाँ मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्छ ।

त्यसमा स्थानीय तहले सो रकमको ९.३७ प्रतिशत अर्थात् एक हजार १३ रुपैयाँको योगदान गर्नेछन् । त्यसबाट विभिन्न चारवटा योजनामा श्रमिकले सुविधा पाउनेछन् । औषधोपचार, स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताले सुविधा पाउनेछन् ।