मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनुपर्ने

टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, ९ माघ
दुईदलीय द्वन्द्व गहिरिँदै जाँदा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वको मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन जनमत पार्टीले फिर्ता लिएको छ । केन्द्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच भएको सत्ता गठबन्धनमा सामेल जनमत पार्टी जसपाका नेता सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएयता नै जसपा–जनमत विवाद सुरुभएको थियो ।

प्रदेशसभामा जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव नेतृत्वमा गएको टोलीले मंगलबार साँझ प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई भेटेर प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको लिखित जानकारी गराएको छ ।
एक सय ४ सदस्यीय प्रदेशसभामा जनमत पार्टीका प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित ६ जना र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित ७ जना गरी १३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

प्रदेशसभा सतप्रतिशत सदस्यको समर्थन रहेको जसपा नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई १३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको जनमत पार्टीको समर्थन फिर्तासँगै विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारमा सहभागी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

जनमत पार्टी शिक्षा तथा सँस्कृति र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय गरी दुई मन्त्रालयका साथ सरकारमा सहभागी छन् । शिक्षा तथा सँस्कृति मन्त्रीमा दलका नेता यादव र श्रम तथा यातायात मन्त्री पार्टीका सचिव चन्दन सिँह छन् ।

दलका नेता यादवले पार्टी आजै सरकारबाट बाहिरिने बताए । “राजीनामा दिनका लागि मुख्यमन्त्रीसँग समय माग गरेका छौं । समय पाउनेबित्तिकै राजनीमा बुझाउनेछौं,” उनले भने ।

पछिल्लो समय गत माघ ३ गतेको जनकपुरधाममा आयोजित बलिदानी दिवसको औपचारिक सरकारी कार्यक्रममा जनमत नेताकार्यकर्ताद्वारा प्रदेश सरकार भ्रष्ट भएको भन्दै गरिएको प्रदर्शन र माघ ८ गते सप्तरीमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा सप्तरीमा भएको मधेश कृषि विश्वविद्यालय शिलान्यास कार्यक्रममा जनमतका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरूको अगुवाइमा भएको प्रतिकारबाट दुई दलबीचको तनाव थप चुलिएको छ ।

बलिदानी दिवसका दिन भएको जनमत पार्टीको विरोध प्रदर्शनलगत्तै मुख्यमन्त्री यादवले नैतिकताका आधारमा जनमतलाई सरकार छाड्न चुनौती दिएका थिए । उनले सत्ता गठबन्धनले भनेमा त्यसै दिन नभए राष्ट्रियसभा चुनावका लागि निर्धारित माघ ११ लगत्तै जनमतलाई सरकार बाहिरको बाटो देखाउने उद्घोष गरेका थिए ।

माघ ११ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मधेश र लुम्बिनी प्रदेशबाट जनमत पार्टीले सत्ता गठबन्धनको विरोधमा उम्मेदवारी दिएको छ ।

समर्थन फिर्ता लिएपछि जनमत संसदीय दलका नेता यादवले मन्त्रालय गठनपुनर्गठन, मन्त्रालयका कामकाज आदि लगायतमा मुख्यमन्त्रीले जनमत पार्टीलाई विश्वासमा नलिएको र निरन्तर उपेक्षा गरेकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र सरकारबाट बाहिरिएको बताए ।