अदालतबाट पाएनन् राहत बर्दिवास र गौशाला नगरपालिकाले, नदीसँग खेलबाड गरेमा जरिबाना

२०८० माघ १३, शनिबार २१:२४

विशाल बस्नेत/न्युज कारखाना
महोत्तरी, १३ माघ ।

जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले बनाएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ विरुद्ध परेको रिटलाई उच्च अदालत जनकपुरले खारेज गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई विपक्षी बनाएर बर्दिवास नगरपालिका र गौशाला नगरपालिकाले २०७९ माघ १९ गते दायर गरेको रिटलाई मंगलबार अदालतले दरपीठ गरेको हो ।

समन्वय समितिले ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनलाई टेकेर बनाएको कार्यविधि गलत भएको दावी गर्दै नगरपालिकाहरूले उत्प्रेषण परमादेशसहितको रिट हालेका थिए ।

रिटलाई दरपीठ गरेसँगै समन्वय समितिको सो कार्यविधि सक्रिय भएको छ । तर, फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ ।
समन्वय समितिको कार्यविधि बर्दिवास र गौशाला नगरपालिकामा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् रोक्न प्रभावकारी वन्ने विश्वास गरिएको छ ।

यी दुई नागरपालिका क्षेत्रमा सर्वाधिक अवैध उत्खनन् भइरहेको गुनासो चुलिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय किरणकुमार पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको निर्णय नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन र चोरीनिकासी रोक्न महत्वपूर्ण भएको भन्दै कार्यविधिमार्फत नियमन गर्ने समन्वय समितिको कार्यलाई स्थानीयले प्रशंसा गरेका छन् ।

ऐन र कानुनमा टेकेर जरिबानालगायत प्रावधानसहित कार्यविधि बनाइएको र अदालतले फैसला गरेसँगै यसलाई कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढने समन्वय समितिका संयोजक सुमनलाल कर्णले बताए ।

‘उत्खनन् गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले नगरपालिका कार्यालयहरूले दायर गरेको रिट खारेजीसँगै अब हामी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्का बारेमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनेतर्फ उन्मुख हुनेछौं,’झ संयोजक कर्णले भने ।

बर्दिवास नगरपालिकाको तर्फबाट अधिकृतस्तरका कर्मचारी दिपक पौडेल र गौशाला नगरपालिकाका सहायक चौथोस्तरका कर्मचारी पृथ्वीनारायण महतोलाई अख्तियारी दिएर अगाडि बढेको मुद्दा एक वर्षदेखि विचाराधीन अवस्थामा थियो ।

के–के छ कार्यविधिमा ?

कार्यविधिमा प्रचलित ऐनकानुनको अधीनमा रही कार्यान्वनलाई जोड दिने उल्लेख गरिएको छ ।

समन्वय समितिले कसुरका प्रकारअनुसार दण्डजरिवाना निर्धारण गरेको छ । नदीको पानीभित्र मेसिनरी प्रवेश गरेर वहावक्षेत्रमा सामग्री संकलन गरेको खण्डमा २० हजार देखि ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय अनुगमन समिति र जिल्ला अनुगमन समितिमा अभिलेखीकरण नगराई नदी, खानी क्षेत्रमा मेसिन प्रयोग गरेमा ५० हजार देखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कसुर सम्बन्धी शीर्षकलाई विभिन्न १० भागमा विभाजन गरी न्यूनतम तीन हजारदेखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

सो कार्यविधिलाई समन्वय समितिले कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित नगरपालिकालाई यसअघि नै पत्राचार गरिसेकेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया !

2021 Copyrights Reserved at Tol Pados

Maintained By PROTECH