अदालतबाट पाएनन् राहत बर्दिवास र गौशाला नगरपालिकाले, नदीसँग खेलबाड गरेमा जरिबाना
विशाल बस्नेत/न्युज कारखाना
महोत्तरी, १३ माघ ।
जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले बनाएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ विरुद्ध परेको रिटलाई उच्च अदालत जनकपुरले खारेज गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई विपक्षी बनाएर बर्दिवास नगरपालिका र गौशाला नगरपालिकाले २०७९ माघ १९ गते दायर गरेको रिटलाई मंगलबार अदालतले दरपीठ गरेको हो ।
समन्वय समितिले ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनलाई टेकेर बनाएको कार्यविधि गलत भएको दावी गर्दै नगरपालिकाहरूले उत्प्रेषण परमादेशसहितको रिट हालेका थिए ।
रिटलाई दरपीठ गरेसँगै समन्वय समितिको सो कार्यविधि सक्रिय भएको छ । तर, फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ ।
समन्वय समितिको कार्यविधि बर्दिवास र गौशाला नगरपालिकामा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् रोक्न प्रभावकारी वन्ने विश्वास गरिएको छ ।
यी दुई नागरपालिका क्षेत्रमा सर्वाधिक अवैध उत्खनन् भइरहेको गुनासो चुलिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय किरणकुमार पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको निर्णय नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन र चोरीनिकासी रोक्न महत्वपूर्ण भएको भन्दै कार्यविधिमार्फत नियमन गर्ने समन्वय समितिको कार्यलाई स्थानीयले प्रशंसा गरेका छन् ।
ऐन र कानुनमा टेकेर जरिबानालगायत प्रावधानसहित कार्यविधि बनाइएको र अदालतले फैसला गरेसँगै यसलाई कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढने समन्वय समितिका संयोजक सुमनलाल कर्णले बताए ।
‘उत्खनन् गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले नगरपालिका कार्यालयहरूले दायर गरेको रिट खारेजीसँगै अब हामी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्का बारेमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनेतर्फ उन्मुख हुनेछौं,’झ संयोजक कर्णले भने ।
बर्दिवास नगरपालिकाको तर्फबाट अधिकृतस्तरका कर्मचारी दिपक पौडेल र गौशाला नगरपालिकाका सहायक चौथोस्तरका कर्मचारी पृथ्वीनारायण महतोलाई अख्तियारी दिएर अगाडि बढेको मुद्दा एक वर्षदेखि विचाराधीन अवस्थामा थियो ।
के–के छ कार्यविधिमा ?
कार्यविधिमा प्रचलित ऐनकानुनको अधीनमा रही कार्यान्वनलाई जोड दिने उल्लेख गरिएको छ ।
समन्वय समितिले कसुरका प्रकारअनुसार दण्डजरिवाना निर्धारण गरेको छ । नदीको पानीभित्र मेसिनरी प्रवेश गरेर वहावक्षेत्रमा सामग्री संकलन गरेको खण्डमा २० हजार देखि ८० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय अनुगमन समिति र जिल्ला अनुगमन समितिमा अभिलेखीकरण नगराई नदी, खानी क्षेत्रमा मेसिन प्रयोग गरेमा ५० हजार देखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कसुर सम्बन्धी शीर्षकलाई विभिन्न १० भागमा विभाजन गरी न्यूनतम तीन हजारदेखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
सो कार्यविधिलाई समन्वय समितिले कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित नगरपालिकालाई यसअघि नै पत्राचार गरिसेकेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।