प्रमुख प्रतिपक्षी गुम्ने भए एमालेले सरकारलाइ दिएको समर्थन फिर्ता लिने !

अनिलकुमार कर्ण/टोलपडोस
जनकपुरधाम, १७ माघ ।
सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको माग गरेको छ । प्रदेशसभामा पार्टी संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई भेटी आफूहरूको पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यता दिनुपर्ने लिखित आग्रह गरेका हुन् ।

नेकपा एमाले मधेश प्रदेश सरकारलाई समर्थन दिएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र सरकारमा सामेल समेत नरहेको आफ्नो पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यता दिनुपर्ने जनमत पार्टीका नेता यादवले पत्रमा जिकिर गरेका छन् ।

एक सय सात सदस्यीय प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नाताले नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी रहँदैआएको छ । नेकपा एमालेका २३ प्रदेशसभा सदस्य छन् । प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यता प्रदेशसभाभित्र कुनै एक दलले पाउने औपचारिक मान्यता हो ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी कानुनमा प्रदेशसभामा दस प्रतिशत सदस्य रहेको र सरकारमा सहभागी नभएको दललाई सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीका प्रदेशसभामा १३ सदस्य छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न कानुनमा उल्लेखित प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेशसभामा जनमत पार्टीको प्रतिनिधित्व छ ।

प्रदेशसभामा जनमत पार्टीको संसदीय दलका नेता यादवले आफूहरूले प्रमुख प्रतिपक्षीको दर्जा माग्नु स्वाभाविक, सामान्य र कानुनसम्मत भएको बताए । उनले नेकपा एमालेले सरकारलाई समर्थन दिएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी रहन नसक्ने उल्लेख गरे ।

तर, प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले आफूहरूको पार्टी सरकारमा सहभागी नभएको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी रहिरहने तर्क गरे । उनले प्रदेशमा नेकपा एमालेले सरकारलाई समर्थन मात्र दिएको तर सरकारमा सहभागी नभएकाले प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यतामा असर नपर्ने बताए । ‘सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी नहुने ठूलो दल नै प्रमुख प्रतिपक्षी हुने अभ्यास संघीय संसद्मा पनि छ,’ नेता सरोजले भने ।

सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जनमत पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यताका लागि पत्र दिएको भन्दै सरकारलाई समर्थन दिएको दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी रहिरहने भन्ने कुरा राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न रहेको बताए । उनले घुमाउरो पारामा जनमत पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिन सकिने अथ्र्याए ।

आम निर्वाचनयता प्रदेशमा जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेको बहिर्गमन र काँग्रेसलगायत दलको सरकारमा सहभागिता भएपछि नेकपा एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यता पाएको थियो ।

सरकारमा सहभागी दल बाहिरिएपछि संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री यादवलाई नेकपा एमालेले समेत विश्वासको मत दिएको थियो । प्रदेशसभामा दस प्रतिशत सदस्य सँख्या रहेका अन्य सबै दल सरकारमा सहभागी भएकाले त्यसयता पनि नेकपा एमालेको प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यता कायम नै छ ।

यता प्रदेश कानुनमा प्रमुख प्रतिपक्षीका लागि सरकारमा सहभागी नभएको वाक्यांश भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित संसदीय अभ्यास र सरकारलाई समर्थन दिँदा सरकारपक्षीय मानिने विश्लेषणका कारण सभामुखले जनमत पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यता दिन सक्ने भन्दै सरकारबाट बाहिरिन नेकपा एमाले संसदीय दलभित्र दबाब बढेको छ ।

‘जसपा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु कुनै बेला रणनीतिक रूपमा आवश्यक ठानियो । तर, अहिले आएर यसको अर्थ र औचित्य देखिएन । त्यसैले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नु नै उत्तम हुन्छ । यसबाट प्रमुख प्रतिपक्षी नरहिरहने खतरा पनि टर्छ,’ नेकपा एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने ।

नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेता सरोजले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने वा फिर्ता लिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।