नीतिगत सुधारपछि पसलको नियमन सम्भव : अध्यक्ष अग्रवाल

अनिलकुमार कर्ण/टोलपडोस
जनकपुरधाम, १७ माघ ।
कानुनअनुसार औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई तिनको दुष्परिणामका आधारमा जन्मकैदसम्मको सजाय हुनसक्छ । फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायकले मात्र चिकित्सकको प्रेसक्रिप्सन लिएर समूहीकृत औषधि बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग मानिन्छ ।

औषधि व्यवस्था ऐन २०३५ मा यस्ता कसुर दण्डनीय छन् । ऐनको दफा १८ अनुसार समूहीकृत औषधि बिक्रीवितरण गर्दा चिकित्सकको प्रेसक्रिप्सन र फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक अनिवार्य उपस्थिति नभएमा सोही ऐनको ३४ को (क) मा औषधि सेवन गरेका कारण ज्यान गएमा कसुरको मात्राअनुसार जन्मकैदसम्म, औषधि प्रयोग गर्दा ज्यान जान सक्ने खतरा पुगेको वा पुग्ने सम्भावना भएमा ज्यान मार्ने उद्योग सरह सजायको व्यवस्था छ ।

विभिन्न समयमा भएका संशोधनसहितको औषधि ऐनका यी कडा प्रावधान जनकपुरधामका उल्लेख्य सँख्यामा औषधि व्यवसायीका लागि सरोकारभित्र पर्दैन । जनकपुरधामका थुप्रा औषधि पसल औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता छैनन् ।

दर्ता भएका औषधि पसलमा फर्मासिस्ट(सम्बन्धित विषयमा स्नातक वा स्नातकोपाधि) र फार्मेसी सहायक(सम्बन्धित विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह) का व्यक्तिबाट डिस्पेन्सिङ (ठीक तरहले लेबुल लगाइएको सुहाउँदो भाँडामा राखी मिश्रण गरी रोगीको सेवनका लागि औषधि दिने काम गर्ने) भइरहेको छैन ।

यसले गर्दा जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्तको सट्टा हानीकारक र जोखिमयुक्त औषधि बिक्रीवितरण हुने खतरा बढेको छ । औषधि ऐन २०३५ तथा औषधि जाँचबुझ तथा निरीक्षण नियमावली २०४० मा औषधिको बिक्रीवितरण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम, पसल वा फर्म दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, औषधि पसल सञ्चालन गर्न फर्मासिस्ट तथा फार्मेसी सहायक चाहिने हुँदा कतिपय पसल दर्ताबिना नै खुलेका छन् भने धेरैजसोमा दर्ता प्रयोजनका लागि मात्र फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकका प्रमाणपत्र प्रयोग गरिएका छन् ।

‘केही पसलमा भने किराना पसलमा तेलसाबुन बेच्ने गरिएझैं अँग्रेजीको एबिसीसम्म जान्नेहरूले वर्षौंदेखि चिकित्सकको प्रेसक्रिप्सन पढ्ने र दबाइ बेच्ने गरेका छन्,’ प्रादेशिक अस्पताल छेउका एक वैध पसलेले भने । उनका अनुसार जनकपुरधाममा भएका औषधि पसलमध्ये करिब ४० प्रतिशतसम्म दर्ता नभएका छन् ।

जनकपुरधामका पुराना पसलहरू भने धेरै वर्षअघिसम्म सरकारले नै दिएको अभिमुखीकरण प्राप्त जनशक्तिका भरमा सञ्चालित छन् । सरकारले गत ०५३ सालसम्म औषधि पसल खोल्न चाहनेका लागि फर्माकोलोजी, स्टोरेज र डिस्पेन्सरीसहितको विषयवस्तुका बारेमा एक सय २० घन्टासम्मको अभिमुखीकरण दिएको थियो । तर, औषधि ऐन कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन थालेपछि ०५३ सालयता त्यस्तो अभिमुखीकरण सञ्चालन हुन छाडेको छ ।

औषधि व्यवसायी संघ जनकपुरधामका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवालले सरकारको अव्यवहारिक र त्रुटिपूर्ण नीतिका कारण औषधि व्यवसाय सञ्चालनमा कानुनी अड्चन थपिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘एकातिर अभिमुखीकरण बन्द गरिएको छ अर्कोतिर सम्बन्धित विषयका जनशक्ति पाउन निकै मुश्किल छ । यस्तोमा नियमसम्मत ढंगले औषधि पसल सञ्चालन हुने अपेक्षा गर्नु व्यवहारसम्मत छैन ।’

अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार फर्माकोलोजी पढ्ने कुरा धेरैको रुचिभित्र नपर्ने र पढाइ पनि तुलनात्मक रूपमा महँगो हुने हुँदा जनशक्ति नै कम उत्पादन भइरहेको र उत्पादित जनशक्तिमध्ये करिब २० प्रतिशत औषधि उत्पादन उद्योगमा कार्यरत हुने र करिब २० प्रतिशत विदेशिने गरेकाले फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायक नै अपुग रहेका बारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकृष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

औषधि व्यवसायी संघले संस्थागत ढंगले समेत फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकका लागि विज्ञापन गर्दा जनशक्ति सम्पर्कमा नआएको अध्यक्ष अग्रवालको अनुभव छ । उनले भने, ‘छ लाख रुपैया ँतिरेर फर्माकोलोजी पढेकाहरू पन्ध्र–बीस हजार रुपैयाँको जागिर गर्न औषधि पसलमा आउँदैनन् ।’

विभागबाट औषधि पसलका लागि अनुमति लिने प्रयोजनका लागि फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकले रकम लिएर आफ्ना योग्यताका प्रमाणपत्र तथा काम गर्ने सहमतिपत्र व्यवसायीलाई दिनेगरेका छन् । ‘साँच्चिकै भन्ने हो भने फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायकले औषधि पसलमा काम नै गर्दैनन्, उनीहरूले लाइसेन्स भाडामा लगाउँछन् । त्यसैले विभागको टोली अनुगमनमा आउँदा पसलमा फार्मेसिस्ट र फार्मेसी सहायक भेटिदैनन्,’ औषधि व्यवसायका बारेमा जानकार एकअर्का व्यक्तिले बताए ।

औषधि पसलको दर्ता लिँदा र थप कानुनी जटिलता आउन नदिन फर्मासिस्ट र फार्मेसी सहायकले लाइसेन्स (योग्यता प्रमाणपत्र) भाडामा लगाएबापत महिनाको आठ हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँ लिनेगरेका छन् । भाडामा लाइसेन्स दिनेमा सरकारी जागिरे जनशक्ति पनि छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागको टोली जनकपुरधाममा अनुगमन गर्न आउँदा प्रादेशिक अस्पताल अगाडि र राममन्दिर पछाडिका बहुसँख्यक पसलमा सटर डाउन हुन्छ । विभागको वीरगन्जस्थित कार्यालयको टोली आएको खबर फिजिएलगत्तै फिल्मी शैलीमा धमाधम सटर डाउन गरी व्यवसायी कुलेलम ठोक्छन् ।

औषधि जाँचबुझ तथा निरीक्षण नियमावली २०४० मा औषधि बिक्रीवितरण भइरहेका ठाउँ, ती ठाउँमा भइरहेका काम, काममा लागेका व्यक्तिहरू, सो ठाउँका वातावरण, ती ठाउँमा रहेका सामग्री, औजार, साधनको निरीक्षण र जाँचबुझ तथा ठाउँको खानतलासीका लागि सम्बन्धित औषधि धनी वा निजको प्रतिनिधिको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यसकारणले नै नियमसम्मत ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू सटर डाउन गरी बेपत्ता हुनेगरेको विभागको वीरगन्जस्थित कार्यालयका प्रमुख किरणसुन्दर ब्रजाचार्यले बताए ।

ब्रजाचार्यले विभागको वीरगन्ज कार्यालयको कार्यक्षेत्र नौवटा जिल्ला भए पनि दुईमात्र निरीक्षक रहेकाले अनुगमन तीव्र तथा सघन पार्न नसकिएको स्वीकार गरे । उनले नियमावलीकै अर्को व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरेर अब औषधि पसलको अनुगमन गरिने जानकारी दिए ।

नियमावलीमा पसल धनी वा निजको प्रतिनिधिबाट अनुमति लिन नसकिए वा तिनले नदिएको अवस्थामा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको एक प्रतिनिधि वा नजिकको कुनै सरकारी कार्यालयको एक कर्मचारी साक्षी राखी साधारणतया सूर्योदय भएदेखि सूर्यास्त नभएको अवधिसम्म जुनसुकै समय निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न विभागको निरीक्षकलाई अनुमति दिएको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागकाका महानिरीक्षक नारायणप्रसाद ढकालले औषधि बिक्रीवितरणलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न थप केही नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याउँदै जनशक्ति अभावका कारण अनुगमनमा कठिनाइ आइरहेको बताए ।