‘मधेश विकास सम्मेलन : सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने नौटङ्की’

२०८० माघ १८, बिहीबार ०९:४३
मधेश प्रदेशसभाको अर्थ तथा योजना समितिले बुधबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको मधेश विकास सम्मेलन । तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल

टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, १८ माघ ।
मधेश प्रदेशसभाका सचिव मनोजकुमार गिरीको कर्मचारी भएर संसद्मा काम गर्न थालेको साढे तीन दशक भयो । देशमा विधिवत् संसद्सेवा आरम्भ हुनुभन्दा दस वर्षअघिबाट नै उनले संस्दले काम गर्ने पद्धति र अभ्यासका बारेमा जानकार भइरहेका थिए ।

तर, उनलाई समयको कुनै खण्डमा संसद्ले विकास सम्मेलन गरेको सम्झना छैन । बुधबार मधेश प्रदेश संसद्को अर्थ तथा योजना समितिले विकासका लागि साझेदार संस्थाहरूको योगदान भन्ने शीर्षकका साथ जनकपुरधामस्थित यात्री निवासमा मधेश विकास सम्मेलन गरेपछि उनले भने, ‘संसद्ले यस्तो सम्मेलन गरेको मलाई स्मरण छैन । सम्मेलनको नियत र उद्देश्य असल भएकाले समिति सभापतिको सम्मेलन गर्ने निर्णयलाई मैले सघाएको हो ।’

प्रदेशसभाको अर्थ तथा योजना समितिका सभापति सतीसकुमार सिँहले मधेश प्रदेशमा छरिएर काम गरिरहेका विकास साझेदार संस्थाहरूको सँख्या, तिनले काम गर्ने विषयगत र कार्यगत क्षेत्रको प्रकृति, मधेशमा विकासको आवश्यक्ता र सम्भावना आदिका बारेमा प्रदेश सरकारसँग तथ्याङ्क नरहेकाले समितिले नै यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सम्मेलनको उपलब्धि भनेकै विकास साझेदार संस्थाहरूको चासो र उत्सुकता वृद्धि हो । अब हामी सम्मेलनबाट हासिल तथ्य र तथ्याङ्क सरकारसँग साझा गर्छौँ । अनि विकासका सबालमा साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यबारे सरकारका कामकाजको निगरानी गर्नेछौं ।’

समिति अध्यक्ष सिँहको भनाइ झट्ट सुन्दा कार्यक्रम अर्थपूर्ण र उपलब्धिमूलक भएको छ । तर, प्रदेशका आवश्यक्ता र प्राथमिकताका आधारमा विकास योजनाको सम्भावनाको खोजी तथा सुनिश्चित गराउने कार्य सरकारको भएकाले साझेदार संस्थाको सहभागितामा भएको विकास सम्मेलनले सरकारको कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

मधेश प्रदेशको नीति आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.भोगेन्द्र झाले सम्मेलनलाई नौटङ्कीको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘विकास साझेदारका अनुभवका आधारमा प्राप्त सुझाव आत्मसात गर्ने, प्रदेश विकासका उद्देश्य र लक्ष्यअनुरूप लगानीका सम्भावित क्षेत्रबारे निक्र्योल साझा गर्ने र लगानीकर्तालाई नीतिगत, कानुनीलगायतका विषयमा आश्वस्त तुल्याउने आदि कार्य सरकारले गर्ने हो ।’

यसअघि पनि प्रदेश सरकारले विकास लगानीको प्रारूप दिएर लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ ।

सरकारका कामकाजलाई निगरानी गर्ने र निर्देशन दिने संसदीय समितिले संसद्बाटै जन्म भएको सरकारप्रति अविश्वास गरेर कार्यकारी शैलीमा विकास सम्मेलन गर्ने कार्य अनुचित तथा दुर्भाग्यपूर्ण भएको एकथरीको बुझाइ छ । यसले प्रदेशमा कार्यरत वा काम गर्न इच्छुक हुने संस्थाहरूको सीधा कोप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने अन्योल सिर्जना गर्छ ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशमा जनमत पार्टीले राजनीतिक स्टंट गरिरहेको आरोप लगाए । जनमत पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा रहेको अर्थ तथा योजना समितिले आयोजना गरेको विकास सम्मेलन तिनै स्टंटमध्ये एक भएको मुख्यमन्त्री यादवको भनाइ छ ।

विकास साझेदार संस्थाहरूले काम गर्दा सरकारको स्थिरता, नीतिगत स्पस्टता, काम गर्दाका झन्झटहीनता र सही वातावरण आकलन गर्ने गर्दछन् भने सरकारले आफ्ना प्राथमिक्ताअनुसार ती संस्थालाई सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नेगरी लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दछ ।

सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सम्मेलनबारे समितिका सभापतिलाई नै सोध्न सुझाए ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

2021 Copyrights Reserved at Tol Pados

Maintained By PROTECH