‘यो विषयमा अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा कुरा उठाउँछु : मुख्यमन्त्री’

अनिलकुमार कर्ण/टोलपडोस

जनकपुरधाम, २२ माघ ।

मधेश प्रदेशको प्रशासनिक सीमामा बागमती प्रदेशका छवटा वडाहरू छन् भन्दा झट्ट पत्यार लाग्न नसक्छ र अनौठो पनि । यथार्थ हो, वर्षौंदेखि मधेश प्रदेशको भूगोलमा बागमती प्रदेशको राजधानी मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाका छवटा वडा छन् । ती वडा भएका क्षेत्रमा दुईवटा वडाका कार्यालय समेत छन् ।

मधेश प्रदेशमा पर्ने बारा जिल्लास्थित निजगढ नगरपालिकाका वडा नम्बर १०, १२ र १३ तथा रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिकाका २ र ३ बागमती प्रदेशको मकवानपुरमा पर्ने बकैया गाउँपालिकाका १, २ र ७ नम्बर वडा छन् । तीमध्ये वडा नम्बर २ र ७ का कार्यालय मधेश प्रदेशको भूमिमा नै सञ्चालन भइरहेका छन् ।

माओवादी द्वन्द्वकालमा चुरेपारिबाट फाटफुट आएका केही घरपरिवार बसोबासको खोजीमा आएको थियो । त्यसपछिका दिनहरूमा मानिस थपिँदै जाँदा अहिले त्यहाँ बस्ती बाक्लिएको छ । पहिला मकवानपुरमा बसोबास रहेका उनीहरूको वैध परिचय अझै मकवानपुरवासी नै रहेको छ । उनीहरूको व्यक्तिगत, सामाजिक तथा कानुनी व्यवहार गर्ने गाउँपालिका भनेको मकवानपुरको बकैया नै हो ।

मधेश प्रदेशका बारा र रौतहट जिल्लाको उत्तरी सीमा बागमती प्रदेशको मकवानपुरसँग जोडिएको छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेश भूमिमा अर्को प्रदेशका वडा कार्यालयका विषयमा अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा कुरा उठाउने बताए । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा सहभागी हुनका लागि मुख्यमन्त्री यादव काठमाडौंमा छन् ।

मधेश प्रदेशसभाको वन तथा वातावरण समितिकी सभापति शारदा पहाडी दासले मधेशका ती दुवै जिल्लाको भूभागमा चुरेको ढलोवारि मकवानपुरबाट बसाइँ सरेकाहरूको बस्ती रहेको जानकारी दिइन् । केही समयअघि मधेशको भूभागभित्रको वनजङ्गल क्षेत्रमा अतिक्रमण भइरहेको सूचनाका आधारमा सभापति दाससहितको टोली ती बस्तीको अवलोकन भ्रमण गरेको थियो ।

‘सरकारको आधिकारिक नक्सामा बारा र रौतहट जिल्ला तर त्यहाँ बस्नेहरूको कानुनी परिचय बागमती प्रदेशको थाहा पायौँ । यस विषयमा कसैले गहिरो चासो लिएको पाइएन । अझ तीनछक्क पर्ने कुराचाहिँ त्यहाँ मकवानपुरका दुईवटा वडा कार्यालय पनि रहेछन्,’ सभापति पहाडीले भनिन् ।

मकवानपुरका बासिन्दाले मधेश बस्तीमा सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेर घरवारमात्र बनाएका छैनन् । जीविकोपार्जनका लागि खोरिया फँडानी (जंगल फाडेर खेतीपाती गर्ने काम) समेत गरेका छन् । सीमावर्ती प्रदेशमात्र होइन, सुदूर उत्तरी क्षेत्रबाट आएर चुरे जंगल अतिक्रमण र खोरिया फँडानी गर्ने प्रवृत्ति प्रदेशका अन्य भूभागमा भए पनि त्यहाँका बासिन्दाहरूको वैधानिक व्यवहार भने मधेश प्रदेशसँगै रहेको पाइन्छ । मधेश भूमिमा अन्यत्र अन्य प्रदेशका वडा कार्यालय छैनन् ।

प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक सुनिलकुमार कर्णले वनजंगल गस्ती गर्ने क्रममा बागमती प्रदेशका बासिन्दाको बस्ती र वडा कार्यालय मधेशको प्रशासनिक भूगोलमा रहेको जानकारी प्राप्त भएपछि रौतहटमा राजनीतिक नेतृत्वहरूसँग पटकपटक छलफल भए पनि समस्याको समाधान गर्न नसकिएको बताए ।

उनले भने, ‘यस विषयमा स्थानीय तहका राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गरायौँ । तर, अतिक्रमित बस्ती विस्थापन गराउने विषयमा टुंगो लगाउन सकिएन,’ केही समयअघिसम्म रौतहटका डिभिजनल वन अधिकृत कर्णले भने ।

चन्द्रपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख जयमालाकुमारी चौधरीले आफ्नो पालिकाका वडा नम्बर २ र ३ मा मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका रहेको स्वीकार गरिन् । उनले भनिन्, ‘समस्याबारे हामी जानकार छौँ । यसको समाधान उच्च राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ ।’

निजगढ र रौतहटका सम्बन्धित स्थानीय तहका नेतृत्वले अरू प्रदेशका अवैध बस्ती विस्थापनभन्दा त्यहाँकै मतदाता बनाएर जंगलको बसोबासलाई वैधता दिने ध्याउन्नमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘आफ्ना पालिकाका वडामा अरू प्रदेशको पालिकाका वडा छन् । तर, पालिका प्रमुखहरूलाई मतलब छैन,’ चन्द्रपुरका एक स्थानीयले भने ।