अनिलकुमार कर्ण/टोलपडोस
जनकपुरधाम, १ फागुन ।
बर्दिवासको रम्तेल डाँडाको वनक्षेत्र अतिक्रमण प्रोत्साहित हुनेगरी त्यहाँका रुख कटान गर्ने आदेश व्यक्तिलाई दिएर केही वर्षअघि विवादास्पस्द बनेका वन अधिकारी हेमन्त साहको सप्तरीका डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ) बाट बहिर्गमन भएको छ ।

सप्तरीमा समेत सहकर्मीमाझ अनियमिमतालाई प्रश्रय दिने अधिकारीका छवि बनाएका उनलाई गत आइतबार मधेसको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पर्सा डिएफओमा सरुवा गरेको हो । साहका ठाउँमा पर्साका डिएफओ सुवासचन्द्र कर्णलाई पठाइएको छ ।

साहको सरुवा गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सोधपुछ गरेको छैन ।

प्रदेश निजामती ऐनअनुसार नवौँ तथा दसौँ तहका कर्मचारीको सरुवा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सहमति÷स्वीकृति लिन बाध्य हुँदैन । मधेश प्रदेशमा डिभिजनल वन अधिकृत नवौँ र र दसौँ तहका छन् ।

नवौँ र दसौँ तहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न समेत सम्बन्धित मन्त्रालयको ‘कन्सर्न’ लिने व्यवहारिक अभ्यास छ । त्यसअनुसार यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभागीय मन्त्रीसँग पूर्वपरामर्श गर्ने गरेको भए पनि साहको सरुवामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विश्वासमा लिएको छैन ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले साहको सरुवाका लागि वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश पटेल कुर्मीसँग सल्लाह नभएको स्वीकार गरे । उनले केही समयअघि सप्तरी भ्रमणबाट फर्केका मन्त्री पटेलले त्यहाँको डिभिजन वन कार्यालय सरकारी अड्डाजस्तो नदेखिएको आफूसँग गुनासो गरेको सम्झँदै भने, ‘डिएफओ साहले जोसुकैको मानमर्दन गरी कुरा र व्यवहार गर्ने तथा कामप्रति गम्भीर नरहने विषयमा पटकपटक कम्पलेन आएकाले सरुवा गरेको हुँ ।’

स्रोतका अनुसार सिरहामा अवैध ढंगले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गर्ने तथा गोलिया काठ ओसार्ने एवम् चिरान गर्ने तस्करलाई फाइदा पुग्नेगरी वन तथा वातावरण मन्त्री पटेलले सिरहाका डिएफओ सुजितकुमार झाको सरुवा गर्न दबाब दिएपछि बिच्किएका मुख्यमन्त्री यादवले साहको सरुवाका विषयमा मन्त्री पटेलसँग छलफल गरेनन् । मन्त्री पटेल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै पुगेर डिएफओ झाको सरुवा तत्काल गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्री पटेलको त्यस्तो आग्रहको प्रत्युत्तरमा मुख्यमन्त्री यादवले राम्रो काम गर्नेलाई दण्डित नगरी पुरस्कृत गर्नुपर्ने नियत विभागीय मन्त्रीको हुनुपर्ने भनेका थिए ।

मन्त्री पटेलले गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा पर्ने कमला खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन्मा प्रयोग भएका दुई जेसिभी डिभिजन वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएपछि धनुषाका डिएफओ बेचन चौधरीलाई सरुवा गर्न समेत मुख्यमन्त्रीलाई प्रभावमा लिन खोजेका थिए ।

‘तस्करका पक्षमा मन्त्री पटेलले सुरुदेखि नै लबिङ गर्दैआएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय धनुषाले अनुसन्धानमा राखेका नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहनका आरोपीसँग पटकपटक मन्त्रीको भेटघाट हुनु र तिनलाई दोषमुक्त हुनेगरी धनुषा डिएफओमा अर्का अधिकारी पठाउन मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिनु फगत संयोग हुन सक्दैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पटेल मन्त्री भएपछि मन्त्रालयको सिसिटिभी केलाउँदा दुध र पानी छुट्टिन्छ ।’

पटेल मन्त्री भएपछि मधेश प्रदेशमा तीव्र गतिमा वन फँडानी तथा काठ चिरान र ढुगा, गिट्टी एवम् बालुवाको अवैध उत्खनन् भइरहेको छ । यद्यपि प्रदेशका डिएफओहरूले त्यसविरुद्ध केही समययता अभियान नै थालेका छन् ।

सिरहाको वन डिभिजन कार्यालयले माघ महिनामै वनक्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन्का लागि लिखित अनुमति नै दिएका कर्जन्हा नगरपालिकाका एक वडाध्यक्ष पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेपछि उनलाई छुटाउन प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्री पटेल र सिरहाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले सिरहा वन प्रशासनलाई थेग्न नसकिने दबाब दिएको थियो ।

क्रसर व्यवसायी र ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन संरक्षण गरेको बात लागेका पाण्डेलाई सोही कारणले छ महिनाको छोटो अवधिमै गृह मन्त्रालय तानिएको थियो ।

जानकारका अनुसार कर्जन्हाका जनप्रतिनिधि राजमार्ग अवरुद्ध गरी प्रदर्शन थालेपछि ‘अप्रिय स्थिति उत्पन्न’ हुने डरत्रास अनुसन्धान अधिकारीलाई देखाई तिनीहरूले वडाध्यक्ष छुटाएका थिए । कानुनमा अनुसन्धान अधिकारीले वन मुद्दामा हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई कसैको जमानीमा छाड्न सक्ने प्रावधान छ ।

आफूलाई नसोधी डिएफओ सरुवा गरेको र यसले सरुवाको गलत परम्परा बस्ने भन्दै मन्त्री पटेलले मंगलबार वरपरका जिल्लाका डिएफओसहित वन कर्मचारीहरूसँगको आकस्मिक बैठक गरेको छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा मुख्यमन्त्रीले संयुक्त सरकारको मान्यता उल्लंघन हुनेगरी मुख्यमन्त्री यादवले जथाभाबी गरेको र त्यस विषयमा छिट्टै सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा कडा भएर प्रस्तुत हुने जनाएका छन् ।

यता सप्तरीबाट हटाइएका डिएफओ साहले लहानको बर्गर हाउसमा आफूले पैसाको बिटो दिएकाले सप्तरीका वनहाकिममा निरन्तरता पाएकाले कसैले केही गर्न नसक्ने धाक केही दिनअघि मात्र सङ्गातीसँग लगाएको मौखिक उजुरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा परेको थियो । डिएफओ साहले त्यहाँ प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले मात्र आफूलाई दुःख दिने गरेको पनि बताएका थिए ।

प्रदेशसभा सदस्य एवम् प्रदेश सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का प्रवक्ता सुमन र डिएफओ साह दुवैका गृहजिल्ला सप्तरी हो । एउटा योजनामा रकम बेरुजु हुनेगरी हेलचक्रयाइँ गरेकाले प्रदेशसभा सदस्य सुमन सप्तरी डिएफओ साहसँग चिढिएका थिए । साहले जानाजानी योजनाको रकम बेरुजु गराएको भन्दै सुमनले नै डिएफओ साहको सरुवा गराएको बताइएको छ ।

तर प्रदेशसभा सदस्य सुमनले डिएफओ सरुवामा आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रस्ट्याए । कर्मचारी सरुवामा चासो लिने आफ्नो ‘स्कुलिङ’ नै नरहेको भन्दै उनले आफू सदैव विधि र प्रक्रियाका पक्षमा रहेको बताए । उनले भने, ‘डिएफओ साहको सरुवा भएको सुनेको छु । सप्तरीमा वनजङ्गल छैन, बारापर्सामा बाक्लै छ । मागेरै जाने ठाउँमा सरुवा भएको छ त ।’

डिएओ साहले एक जसपाका नेता रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् पूर्व प्रदेशमन्त्रीलाई ‘नाना(हजुरबा)’ भन्दै आएका छन् । ती प्रतिनिधिसभा सदस्यकै जोडबलमा उनी महोत्तरीको रम्तेल डाँडा कान्डमा निर्दोष बनाइएको बताइन्छ । सप्तरीमा रहँदा पनि उनको अजस्र शक्ति उनै नेता रहेको भनिन्छ । यद्यपि ती नेताका पारिवारिक स्रोतले भने थरकै आधारमा डिएफओ साहले आफूहरूबीच नाता रहेको दाबी गर्दैआए पनि उनको र आफ्नो जात नै फरक रहेको जानकारी दिए ।

उनले भने,‘उनले हाम्रा लागि के भने भन्दा पनि हामीले उनलाई नातेदारका रूपमा रिकगनाइज गरेका छैनौँ । न त उनका लागि कुनै किसिमका पैरवी नै ।’

मुख्यमन्त्री यादवले भने डिएफओ साहका लागि ठाउँठाउँबाट पैरवी हुने गरेकाले उनी शक्तिकेन्द्रको आडभरोसामा नै प्रदेशसभा सदस्यसमेतको प्रतिष्ठासँग खेल्ने दुस्साहस गरेको बताए । उनले भने, ‘मैले कर्मचारीलाई माननीयज्यूहरूसँग मर्यादित भाषामा शिष्ट व्यवहार प्रदर्शन गर्न पटकपटक भनेको छु । एक कप चिया खुवाएर हुने काम सजिलोगरी गरेर पठाउन भनेको छु ।,’

डिएफओ साहले महोत्तरीको बर्दिवासस्थित रम्तेल डाँडाको पाँच बिघा वनक्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको भएको भन्दै रुख कटान गर्ने आदेश दिएका थिए । त्यो विषय निकै उचालिएपछि उनले जग्गा प्रकरणमा संलग्न मालपोत र नापीका कर्मचारीसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएर उन्मुक्ति पाएका थिए ।

सरुवा प्रकरणमा मुख्यमन्त्रीले गरेका उपेक्षाबारे प्रतिक्रिया लिन पटकपटक मन्त्री पटेलको मोबाइल फोन नम्बर ९८४५०………५५ मा कल गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन । यस विषयमा थप जानकारी लिन बारम्बार प्रयास गर्दा पनि डिएफओ साहसँग पनि सम्पर्क हुन सकेन ।