समान प्रकृतिका मुद्दामा महतोविरुद्धको मुद्दा  स्वीकार

अनिलकुमार कर्ण/टोलपडोस
जनकपुरधाम, ६ फागुन ।
लहान नगरपालिका वडा नम्बर १५ स्थित झौवाई खोल्सी सामुदायिक वनस्थित खुट्टी खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अवैध उत्खनन् कसुरमा लहान नगरपालिकाका इन्जिनियर एकमणि सिपलिया(यादव) विरुद्ध जिल्ला अदालत सिरहामा मुद्दा दायर भएको छ । सोही मुद्दामा आरोपी बनाइएका नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभद्रा गौतममाथि मुद्दा नलचलाउने गरी अदालतले दरपीठ गरेको छ ।

सोही कसुरमा चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ्ग ग्रुप को लिमिटेडमा कार्यरत दुई चिनियाँ नागरिकसहित थप दुईजनामाथि समेत मुद्दा दायर भएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५० तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ३२ बमोजिम तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतममाथि मुद्दा चल्ने गरी अदालतले दरपीठ गरेको हो ।

केही दिनअघि समान प्रकृतिका मुद्दामा सिरहा जिल्ला अदालतले जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश महतोसहित एकअर्का कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोजन स्वीकार गरेको थियो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५० को १ मा कुनै अभियोगपत्र वा उजुरीको व्योहोरबाट त्यस्तो उजुरीसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने आफ्नो अधिकारक्षेत्र नभएको वा रीत पुर्याई दर्ता गर्न ल्याएको नदेखिएमा अदालतले सोही कुरा उल्लेख गरी त्यस्तो अभियोगपत्र वा उजुरी दरपीठ गरिदिनुपर्ने उल्लेख छ ।

जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ३२ मा यस परिच्छेद अन्तर्गत पेस हुने निवेदनमा पुर्याउनुपर्ने रीत, लिखत दर्ता र दरपीठ सम्बन्धमा मुलुकी देवानी(कार्यविधि) संहिता ऐन २०७४ र सो अन्तर्गत बनेको नियममा भएका व्यवस्था बमोजिम गर्नुपर्नेछ भनी लेखिएको छ ।

खुट्टीखोलामा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको अवैध तथा अनियमित उत्खनन्मा कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पुरा नगरी लहान नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतमले २०७९ फागुन १८ गते कञ्चानपुर–कमला सडक विस्तार तथा अभ्युत्थान कार्यका निम्ति नदी धरातलका सामग्री उपलब्ध गराउने सम्बन्धी गलत मनसायले ठेक्का लगाएको अभियोजनपत्रमा उल्लेख छ ।

इन्जिनियर सिपलियाले ठेक्का लगाइएको खोला उत्खनन् गर्नेलाई देखाई वनक्षेत्रबाट अवैध ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गरी हानीनोक्सानी पुर्याएको उल्लेख छ ।

अदालतले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रहेकाले लहान नगरपालिकाकी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतममाथि मुद्दा चल्नेगरी दरपीठ गरिदिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५० को २ ले अधिकारक्षेत्र नभएको कारण उपदफा १ बमोजिम दरपीठ भएको उजुरीका विषयमा मुद्दा गर्नुपर्ने अन्तिम हदम्याद दरपीठ गर्ने दिनसम्म रहेछ भने प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि त्यस्तो उजुरी गर्ने व्यक्तिले सो दिनबाट बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र दर्ता गर्न ल्याएमा अधिकारक्षेत्र भएको अदालतले कानुनबमोजिम दर्ता गरिदिनुपर्नेछ भनिएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५० को यो प्रावधानले नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतममाथि अधिकारक्षेत्र भएको अदालतमा मुद्दा चल्ने अझै सम्भावना रहेको एक कानुनविद्ले बताए ।

आइतबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएकाहरू माथि नेपाल सरकारको वन नियमावली २०७९ को नियम ३० (५), वातावरण संरक्षण २०७६ को दफा ३ (ख), नेपाल सरकारबाट जारी ढुङ्गा, गिट्टी वालुवा उत्खनन् तथा बिक्री व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ४ (ख) र सोही मापदण्डको दफा ६ (४) अनुसार मुद्दा दायर भएको डिभिजन वन कार्यालय सिरहाले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारको वन नियमावली २०७९ को नियम ३० (५) मा वनक्षेत्रभित्रबाट बग्ने नदीमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मापदण्ड र समयावधिको अधीनमा रही वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनबाट तोकिएको परिमाणमा नदीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी वा बालुवा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय तहले खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट संकलन वा बिक्रीवितरण गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख छ ।

यसैगरी वातावरण संरक्षण २०७६ को दफा ३ (ख) मा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माण वा आयोजना सम्बन्धी विकास निर्माणको हकमा सम्बन्धित प्रदेश कानुनले तोकेको निकाय समक्ष वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने लेखिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारबाट जारी ढुङ्गा, गिट्टी वालुवा उत्खनन् तथा बिक्री व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ४(ख) मा नदीजन्य पदार्थको संकलन उत्खनन् र बिक्री प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी अधिकारप्राप्त निकायबाट स्वीकृत गर्ने गराउने भनिएको छ । यस मापदण्डको दफा ४(क) मा भने नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र संकलनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ ।

सोही मापदण्डको दफा ६(४) मा चुरेक्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिको सहमति तथा स्वीकृत मापदण्डका आधारमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रचलित कानुन तथा मापदण्डबमोजिम ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

सिरहाका डिभिजन वन कार्यालय सिरहाका सूचना अधिकारी राधेश्याम चौधरीले चुरे वनक्षेत्रमा पर्ने खुट्टीखोलाको सन्दर्भमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार उत्खनन्, संकलन तथा बिक्री गर्ने काम नभएकाले त्यसमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध कसुर तथा बिगो कायम गरी अभियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

मुद्दा दायर भएकामा चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ्ग ग्रुप को लिमिटेडका झयाङ बाओजोङ र हु स्याउ छयाङ, लहान नगरपालिकाका इन्जिनियर सिपलिया, एक्जाभेटर अपरेटरहरू विन्देश्वरकुमार महतो र अजय चौधरी छन् ।