टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, ७ फागुन ।
मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकार ढाल्न मन्त्री बनाइने आश्वासन पाएपछि नेपाली काँग्रेस र जसपा नेपालकै केही प्रदेशसभा सदस्य सीमावर्ती भारतीय कस्बा सुरसन्ड पुगेको खुलासा भएको छ ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिनेबेलामा अनुपस्थित रहने भन्दै गत शनिबार सुरसन्ड पुगेका ५८ जना प्रदेशसभा सदस्यमा काँग्रेसका दुई र जसपा नेपालका दुई प्रदेश सांसद रहेको खुलासा भएको हो ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन निर्धारित माघ ६ गते आइतबारको अघिल्लो दिन प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र विपक्षी जनमत पार्टीसँगै सत्तासाझेदार तथा समर्थक दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी, सङ्घीय समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसदसँगै काँग्रेस र जसपा नेपालका ती प्रदेश सांसद त्यहाँ पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।

आफ्ना पार्टी समेत सम्मिलित सरकार ढाल्न मुख्यमन्त्रीले लिने विश्वासको मत विफल गर्न अनुपस्थित हुँदा मन्त्री बनाइने आश्वासन दिएपछि काँग्रेस र जसपाका ती प्रदेश सांसदहरू सहमत भएका थिए । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिएर मौजुदा गठबन्धन सरकारलाई तत्कालका लागि निरन्तरता दिने निर्णय भइसकेको अवस्थामा सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्यहरू अनुपस्थित हुनेगरी सीमापार गरेका थिए ।

जसपा नेपालकै नेतृत्वमा अहिलेको सरकार रहेका र असन्तुष्टिका बाबजुद केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनका कारण काँग्रेस जसपाका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा थिए भने प्रदेशको संसदीय दलस्तरमा सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरूले विश्वासका मत लनेबेलामा अनुपस्थित रहनेगरी संस्थागत निर्णयबाट योजना बनाई भारत पुगेका थिए ।

यस्तोमा काँग्रेस र जसपा नेपालका ती प्रदेशसभा सदस्य विश्वासको मतका बेला अनुपस्थित हुँदा पार्टीको कारबाहीमा परी प्रदेशसभाको सदस्यता गुमाउने प्रायःनिश्चित नै थियो । तर, अहिलेको सरकार ढलेपछि मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता भरतप्रसाद साहले नयाँ सरकार बनाउने योजनामा सहभागी दलका संसदीय दलका नेतासामु ती प्रदेशसभा सदस्यलाई संवैधानिक प्रावधानअनुसार छ–छ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन वचन दिएका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा १७० को १ मा प्रदेशसभाका सदस्य नरहेका व्यक्ति पनि छ महिना अवधिसम्म मन्त्री बन्न पाउने प्रावधान छ ।

मधेश प्रदेशसभामा सदस्य सँख्याले दलको सरकारमा सहभागिता र निर्णायकत्व हुने तथा सरकार बदलिँदा सँख्या नै काम लाग्ने भएकाले विश्वासको मतका बेला अनुपस्थित हुँदैमा पार्टीले कारबाही गरी सदस्यता खारेजसम्मकै निर्णय गर्न नसक्ने झिनो सम्भावना समेत साहले व्यक्त गरेका थिए ।

गत माघ महिनाको बलिदानी दिवसका दिन जसपा नेपाल र काँग्रेसबाहेकका दलहरू प्रदेशसभामा छुट्टै कार्यक्रम गरी मधेश प्रदेश सरकारमा जसपा नेपालको एकल वर्चस्व भएको आलोचना गरेसँगै ती सबै दलहरू मौजुदा सरकार ढाल्न सक्रिय भएका थिए ।

एमाले र जनमतबीचको कुराकानीपछि आरम्भ भएको सो योजनामा क्रमिक रूपमा अन्य सत्तारुढ दल र स्वतन्त्र सांसद मिसिएका हुन् । योजनाको अन्तिम रूप गत माघ २९ गते दिइएको थियो । जसमा विश्वासको मतका बेला अनुपस्थित हुनेमा काँग्रेस र जसपाका ती सभासदको नाउँसमेत जोडिएको थियो ।

योजनाअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्रीसहित दुई, एमालेलाई दुई, जनमतलाई दुई, लोसपालाई ३ र विद्रोहीलाई साना दल तथा स्वतन्त्रलाई एक र काँग्रेस तथा जसपाका विद्रोही एक मन्त्रालय दिने तयारी थियो ।

‘योजना अत्यन्त गोप्य र जोखिमरहित थियो । सरकार बनाउन आवश्यक ५४ प्रदेशसभा सदस्यभन्दा ४ बढी सँख्या जुटाइयो । तर, लोसपा नेपालको एक गुटले नमानेपछि योजना नै तुहियो,’ एक रणनीतिकारले भने, ‘लोसपाका प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनल, जयनुल राइन र रमिता प्रधान सुरसन्ड पुग्दै गर्दा बाटामै अलमल भए । उनीहरू नआउने निश्चित भएपछि उच्च जोखिमका साथ योजना कार्यान्वयन नगर्नेगरी हामी आइतबार बिहान जनकपुर फक्यौँं ।’

लोसपाको शरत्सिँह भण्डारी समूहका मानिएका ती तीन प्रदेशसभा सदस्यसँग कुरा गर्न अन्तिम क्षणमा दलका नेता अभिराम शर्माले राइनलाई सुरसन्डबाट फोन सम्पर्क गरे । तर, उनको फोन नउठेपछि प्रमुख सचेतक रानी शर्माले फोन गर्दा आफूले उठाएको र योजनाबारे नेता भण्डारीसँग सल्लाह गरेको राइनले बताए ।

राइनले योजनाबारे परामर्श गरेपछि भण्डारीले तत्काल पार्टी नेतालगायतसँग त्यस विषयमा छलफल गरी लोसपाका प्रदेशसभा सदस्यलाई सुरसन्डबाट फर्काएका थिए ।

केन्द्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा गठबन्धन बनेको र मधेश प्रदेशमा सरकार ढाल्ने दुर्घटना हुँदा ती जम्मै कुरा भत्कन सक्ने आशंकाका कारण आफूले आफ्ना पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यलाई तत्काल फर्काएको संघीय श्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार मन्त्री रहेका पार्टीका वरिष्ठ नेता भण्डारीले बताए ।

स्रोतका अनुसार योजनाबारे कुरा चुहिएपछि प्रदेशसभा सदस्यलाई सुरसन्ड छाड्न भारतीय संस्था आरएनडब्ल्यु (रअ) ले समेत दबाब बढाएका थिए । एमालेसँग मिलेर सरकार गठन नगर्न रअको दबाब थियो ।

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालले आलोपालोमै सरकारको नेतृत्व प्राप्त हुने भन्दै आफ्नो पार्टीका संसदीय दलका नेता साहलाई स्थिर रहन निर्देशन दिएका छन् ।

मधेश प्रदेशमा सरकार ढाल्ने प्रयासलगायत अन्य विषयमा समीक्षा गर्न केन्द्रीय गठबन्धनका दलहरूबीच मंगलबार काठमाडौंमा छलफल हुने बताइएको छ ।