अनिलकुमार कर्ण/टोलपडोस

काठमाडौं, ९ फागुन ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह मंगलबार बिहान ललितपुरंको गोदावरी जाने बाटोमा भेटिए । स्कुटी चलाउँदै गरेका उनी नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठक स्थलतर्फ जान लागेको यकिन गर्न कठिन थिएन ।

सातदोबाटोबाट र गोदावरी जाने बाटोमा ओरालोमा हरिसिद्धि छ । त्यहाँनेर प्रमुख साहसँग जनकपुरधामका केही व्यक्तिसँग जम्का भेट भयो । एक जनकपुरवासीले सीधा प्रश्न गरे, ‘सडकपेटी अतिक्रमित छ । बाटाघाटामा इरिक्साबाहेक केही देखिन्न । सार्वजनिक ठाउँमा बिजुलीबत्ती छैनन् । जनकपुरधामले कसरी तान्छ पर्यटक, मेयरसाब ?’

प्रमुख साहले सुधारका प्रयासबारे नबिराइकन बेलिबिस्तार लगाए । विकास प्रयासमा उत्पन्न भइरहने बाधाअवरोधका बारेमा स्थानीयका आनीबानीका कुरा गरिरहँदा अनायास उनले भने, ‘केही गर्नै नहुने भाछ । केही गर्यो कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिवासस्थित कार्यालयबाट पत्र आइहाल्छ । ती पत्रको उत्तर दिन पनि जनशक्ति अभाव हुन्छ ।’

खासमा विकासका कुनै पनि प्रक्रिया वा कार्य अगाडि बढाउँदा तत्काल कुनै न कुनै उजुर निवेदन अख्तियार पठाउनेहरू सक्रिय भइदिन्छन् भन्ने भनाइ प्रमुख साहको थियो । त्यहाँ उपस्थित एक पत्रकारले ठट्यौली पारामा भने, ‘अब अख्तियारलाई चिठीको उत्तर दिने एउटा शाखा वा महाशाखा नगरपालिका कार्यालयभित्र खोल्नुस् अनि विधिवत् उद्घाटन गर्नुस् ।’

यो संवादको केही बेरपछि जनकपुरधामबाट खबर आए, ‘जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कार्यालयमा अख्तियारको छापा ।’ अत्यन्त सनसनीपूर्ण शीर्षक राखेर केही स्थानीय सञ्चारमाध्यमले रोमाञ्चक र आकर्षक शैलीमा अख्तियार कर्मचारीले छापा हानेका कथा छाप्न भ्याए । ती समाचारले राम्रै अर्थात् धेरै सँख्यामा पाठक पनि पाए । अनलाइन न्युजपोर्टलका हकमा भने एलेक्साजस्ता र्याकिङ्ग साइटमा अलिक उभो लाग्ने अवसर पनि जुरेको हुनसक्छ ।

तर, मंगलबार अख्तियार बर्दिवासले अनुसन्धान तथा तहकीकात गरिरहेका भ्रष्टाचार कसुरका केही उजुरी वा जानकारीसँग सम्बद्ध कागजात तथा प्रमाणका लिखत लिन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा कर्मचारी पठाएको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २८ को १ (क) ले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान तहकीकात गर्दा सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था, राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिका साथ रहेका सम्बद्ध कागजात, प्रमाणका लिखत वा अन्य कुनै कुरा आफूसमक्ष पठाउन वा निश्चित समयभित्र पेस गर्न लगाउने भनिएको छ ।

यो ऐनको दफा २७ ले अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त उजुरी वा जानकारी तथ्यमा आधारित भएको भन्ने लागेमा तत्सम्बन्धी विवरण उल्लेख गरी आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिसँग प्रतिक्रिया वा स्पस्टीकरण माग गर्न सक्नेछ भनी लेखिएको छ ।

अख्तियारको बर्दिवासस्थित कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक कृष्ण खत्रीले बुधबार टोलपडोसलाई भने, ‘जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कार्यालयमा मंगलबार अख्तियारले छापा मारेको होइन, हामीले पहिल्यै नै पठाउन भनेका कागजात ल्याउन पत्रसहित कर्मचारी त्यहाँ पुगेका हुन् ।’

कुनै पनि कार्यालय वा संस्थाले निश्चित अवधिमा मागिएका उत्तरसहित कागजात नदिएमा माग्न भनेर ती ठाउँमा कर्मचारी पठाउने यो सामान्य र नियमित प्रक्रिया भएको सूचना अधिकारी खत्रीको भनाइ छ ।

‘अख्तियार कर्मचारीले कार्यालय प्रमुखको हस्ताक्षर भएको पत्रसहित कार्यालयमा पुग्छन् र पहिल्यै नै मागिएका सूचना तथा त्यसअनुसारका कागजात लिएर आउँछन् । यसरी मगाइएका ती दस्ताबेजका तथ्य र तथ्याङ अनुसन्धानमा प्रयोग गरिन्छ,’ सूचना अधिकारी खत्रीले भने ।

उनका अनुसार कुनै पनि ठाउँमा अख्तियार कर्मचारीको उपस्थितिलाई छापा मार्ने कामसँग जोडेर देखिनु रोमाञ्च मात्र हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ कोे दफा २८ को ४ मा प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै ठाउँको तलासी लिने वा लिन लगाउने र त्यसरी तलासी लिँदा आवश्यक देखिएका कुनै वस्तु वा कागजात अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो कब्जामा लिन वा त्यस्तो कागजातको प्रतिलिपि लिन सक्नेछ तथा त्यसरी कब्जामा लिएका वस्तु वा कागजातको भरपाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ भनी उल्लेख छ ।

मंगलबार ऐनको यस प्रावधानअनुसार भने जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कार्यालयमा कारबाही नभएको अख्तियार बर्दिवासले जनाएको छ ।

यसै ऐनको दफा २८ को २ मा निश्चित समय तोकी कुनै लिखत वा अन्य कुनै वस्तु पेस गर्न वा कुनै कुराको जानकारी दिन सम्बन्धित निकाय, राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिलाई लेखी पठाएमा त्यसो नभएमा सम्बन्धित निकायका मुख्य पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही चलाउन सिफारिस गर्ने तथा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई दिएको छ ।

कानुनअनुसार अनुसन्धान अधिकारीले मुख्य पदाधिकारी वा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन पक्राउ पूर्जी जारी गरी निजबाट त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेस गराउन वा निजबाट आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछ । त्यसरी पक्राउ भएका निकाय वा संस्थाका मुख्य पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेस नगरेमा वा तत्सम्बन्धी जानकारी नदिएमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीले सात दिनसम्म थुनामा राख्न आदेश दिन सक्नेछ ।

यसै ऐनको दफा २८को ४ मा प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै ठाउँको तलासी लिने वा लिन लगाउने र त्यसरी तलासी लिंदा आवश्यक देखिएको कुनै वस्तु वा कागजात अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो कब्जामा लिन वा त्यस्तो कागजातको प्रतिलिपि लिन सक्नेछ । यसरी कब्जामा लिएको वस्तु वा कागजातको भरपाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ भनी उल्लेख छ ।