अनिलकुमार कर्ण/टोलपडोस
जनकपुरधाम, १४ फागुन ।
मधेश प्रदेश सरकारले प्रारम्भिक सत्ताभ्यास गरेकै बेला गठन गरेका केही अवैध संयन्त्र÷संस्था अझै नियमकानुनविरुद्ध सञ्चालनमा छन् । विधिविधानविपरीत प्रदेशका पाँचवटा प्रादेशिक तहका अस्पतालमा अस्तित्वमा रहेका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिलाई कानुनी संस्था बनाउन रीत पुर्याउने काम गरिएको छैन ।

प्रदेशका रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र सिरहाका सदरमुकामस्थित चार तथा सिरहाकै लहानस्थित एक गरी पाँचवटा प्रादेशिक तहमा अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति छन् । तर, ती समिति गठनका लागि सरकारी संस्था गठन गर्ने वैध प्रक्रिया अपनाइएको छैन ।

विभिन्न जिल्लास्थित सरकारी अस्पतालहरू मातहतमा आएपछि प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति कार्यविधि २०७६ को पहिलो संशोधन २०७९ मार्फत ती ठाउँका लागि अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । अस्पतालका सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन कार्यविधिबाटै गठन गरिएका ती समितिहरूमा सत्तारूढ दलहरूले कार्यकर्ता भर्ना गर्नेगरेका छन् ।

कार्यविधिको अनुसूचीमा प्रदेशका १५ वटा अस्पताल र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका सूचीकृत गरिएका छन् । तीमध्ये प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर मधेश स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान मातहत गइसकेको छ भने आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयमा यस्तो संयन्त्रमा पदाधिकारी नियुक्त भइसकेको छैन ।

कार्यविधिका लागि प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ का विभिन्न नियम र अनुसूचीका बुँदाहरू गठन अधिकार मानिएका छन् । कार्यविधिमा प्रदेशस्तरीय जनस्वास्थ्य ऐन तयार भई लागू भएपछि ऐनमा व्यवस्थाअनुसार हुनेगरी कार्यविधि लागु हुनेगरी प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले सो कार्यविधि लागु गरिएको भनिएको छ ।

प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ को नियम ५, अनुसूची २(५) का बुँदा नम्बर १०,१४, १७ र २६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सो कार्यविधि बनाइएको उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ को नियम ५ मा मन्त्रालयबाट हुने कार्यविभाजन अनुसूचीअनुसार हुने, मन्त्रालयका काम हेरफेर गर्न सकिने, मुख्यमन्त्रीले कुनै मन्त्रीलाई एक वा एकभन्दा बढी मन्त्रालयको कार्यभार सुम्पन सक्ने र मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयलाई तोकिएका काममध्ये केही आफैँले वा सम्बन्धित मन्त्रीको सिफारिसमा अर्को कुनै मन्त्रीले हेर्न सक्ने गरी तोक्न सकिने भनिएको छ ।

कार्यविधि बनाइएका आधारमध्ये प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ को अनुसूची २ को ५ मा प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारीअन्तर्गत प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ ।

सोही नियमको अनुसूची २ अनुसार कार्यविभाजअन्तर्गत बुँदा नम्बर १०, १४, १७ र २६ ले दिएको अधिकारको प्रयोगबाट कार्यविधि बनाइएको भनिएको छ । नियमको बुँदा नम्बर १० मा प्रदेशस्तरमा आवश्यक पर्ने प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक तथा पुर्नस्थनात्मक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन भनिएको छ । बुँदा नम्बर १४ मा राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, निदान केन्द्र, अन्य स्वास्थ्य संस्था तथा प्रयोगशालाको दर्ता, सञ्चालन, अनुमति र नियमन उल्लेख छ । त्यस्तै १७ मा प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रको मानवस्रोत विकास र व्यवस्थापन तथा बुँदा नम्बर २६ मा राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन भन्ने लेखिएका छन् ।

अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधि २०७६ को पहिलो संशोधन २०७९ मा भए पनि त्यसमा समिति सदस्य सँख्याबाहेक अन्य कुरा साबिककै छन् । संशोधित कार्यविधिमा मन्त्रालयले मनोनीत गर्ने अध्यक्षका अतिरिक्त समाजसेवा वा चिकित्साक्षेत्रमा ख्यातीप्राप्त दुई सदस्य थप्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी संस्था गठनको स्रोत प्रत्यायोजित विधायन अर्थात् नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डलगायत हुँदैनन् । विधिशास्त्रीय दृष्टि, मौलिक हक र अदालतका नजिरका आधारमा पनि यस्ता कामहरूका लागि कानुन बनाउने संस्था संसद्ले निश्चित सर्तका साथ अधिकार प्रत्यायोजित गरेको हुन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्समेतले संस्था बनाउने मातृकानुन नटेकी गठन आदेश दिन नसक्नेमा मन्त्रालय स्तरमा कार्यविधि बनाई अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन हुनु उदेकलाग्दो र दुर्भाग्यपूर्ण मानिएको छ ।

पूर्वसांसद एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले ऐनमा नभएको सारवान् कुरा प्रत्यायोजित विधानमा लेख्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘प्रत्यायोजित विधानमा कार्यविधिगत विषयमात्र समेट्न सकिन्छ । ऐनले तोकेको विषयमात्र प्रत्यायोजित विधायनमा हुनसक्छ । ऐनलाई घटाउने वा बढाउने वा थप्ने वा झिक्नेगरी नियम, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन पाइँदैन ।’ तर, अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठनको सन्दर्भमा भने कानुनको सिद्धान्त, कानुन निर्माणको प्रक्रिया र अदालतको नजिर र प्रचलित अभ्यासलाई नै अनदेखा गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।

कोसी प्रदेशले स्वायत्त संस्था गठन गर्ने ऐन नै ल्याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ऐनलाई टेकेर नियम, विनियम, कार्यविधि र निर्देशिकालगायत प्रत्यायोजित विधायन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर मात्र लागु गर्न विभिन्न मुद्दाका निरूपणमा भनेको छ ।

पूर्वप्रभावित हुनेगरी वा पश्चात्दर्शी नियमकानुन बनाउन पाइँदैन । अर्थात् पछि नियमकानुन बन्ने र लागू अगाडिदेखि नै हुनेगरी बनाउन पाइँदैन । यस्तोमा पनि अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधिले प्रदेशस्तरीय जनस्वास्थ्य ऐन लागु भएपछि सोही ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार संस्था गठन गर्नु भनेको आमाबाट जन्मिने बच्चाले आमाको जन्मपछि हुनेगरी बच्चाको व्यवहार निर्धारण गर्ने अप्राकृतिक, अनुचित र कल्पनासम्म गर्न नसकिने प्रावधान भएको टिप्पणी एक कानुनविज्ञले गरे ।

ती कानुनविज्ञले भने, ‘नजन्मिएको अवस्थामा कार्यविधिले त्यससम्बन्धी कानुनको कुरा गर्ने होइन । सम्बद्ध कानुनका कुराका आधारमा कार्यविधि बनाइएको पुष्टि गर्ने हो । कार्यविधिमा आसन्न कानुनको कुरा गरेर मन्त्रालयले कानुन बनाउने विधायिकाको अधिकार निर्देशित गर्ने मुर्खता र बौलठ्ठीपन देखाएको छ ।’

प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले समिति गठन गर्ने कार्यविधिमा कानुनी समस्या रहेको बताए । उनले भने, ‘अभ्यासक्रममा केही त्रुटि भएका छन्, तिनलाई सच्चयाउँदै लानुपर्छ ।’

प्रदेशमा अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधि आएपछि बनेको स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन ऐनमा समेत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था छैन ।

कानुनविपरीत गठन भएका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठनसँग अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, अस्पतालका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने गराउने, अस्पतालका लागि वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने, अस्पतालको सेवाशुल्क निर्धारण गर्ने, अस्पतालको भौतिक सम्पतिको संरक्षण तथा मर्मत गर्नेसम्मको अधिकार छ ।

मधेस प्रदेशमा तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयका निर्धारित स्वास्थ्य सम्बन्धी काम अहिले स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालयले हेरिरहेको छ । प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालयका सचिव डा.प्रमोदकुमार साहले समिति गठनसम्बन्धी र त्यसबारे उच्च अदालतको निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको बताए ।

समितिको अवैधानिकताका विषयमा सर्लाहीको मलंगवाका वीरेन्द्रकुमार गुप्ताले उच्च अदालत जनकपुरमा दायर गरेको एक मुद्दा भने छ दिनअघि खारेज भएको छ । मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता दिपेन्द्रकुमार साहले मुद्दा खारेजबारे पूर्णपाठ प्राप्त नभएको बताए । उनले उच्च अदालतको निर्णय नजिर नहुने हुँदा त्यस विषयमा अर्को रिट अदालतमा दिन सकिने जानकारी दिए ।