टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, २६ फागुन ।
पाँचजनाको मृत्यु हुनेगरी भएको सप्तरीको मलेठ घटनाबारे मधेश प्रदेश सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।

नेकपा एमालेको मेची महाकाली अभियानअन्तर्गत राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर ९ मलेठमा गत २०७३ फागुन २३ मा आयोजना गरिएको सभाका दिन विरोध प्रदर्शन गरिरहेका तत्कालीन लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताहरूमाथि सुरक्षाकर्मीले गरेको गोली प्रहारबाट पाँचजनाको मृत्यु र कयौँ घाइते भएका थिए ।

घटनाका विषयमा मानव अधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनप्रति असहमति व्यक्त गर्दै तत्कालीन प्रदेश २ सरकारले मन्त्रिपरिषद्का वरीय सदस्यको नेतृत्वमा घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

आयोगको छानबिन समितिले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुझावविपरीत औद्योगिक क्षेत्रमा सभा गर्ने एमाले, त्यसलाई जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि हुन नदिने वा बिथोल्न कटिबद्ध भई जाइलाग्ने प्रदर्शनकारीहरूको अगुवाइ गर्ने सप्तरी जिल्लाको मोर्चा नै मुख्य दोषी रहेको ठहर गरेको थियो ।

सो प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई निरीह बनाइएको र कार्यक्रमस्थलमा केपी शर्मा ओली बोल्दै गर्दा मोर्चाका कार्यकर्ताहरू आक्रोशित भई कार्यक्रम स्थलमै प्रवेश गर्न खोज्दा सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाएको उल्लेख गरिएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनमा घटना विवरणबारे झुटा, कपोलकल्पित तथा पूर्वाग्रही तथ्य समावेश भएको तथा मधेशी मोर्चाको भूमिकाको अपराधीकरण गर्ने दुष्प्रयत्न गरिएको भन्दै तत्कालीन प्रदेश २ सरकारले आपत्ति जनाएको थियो । सरकारका मन्त्रीहरूले खुलेरै आयोगको प्रतिवेदनको आलोचना गरेका थिए ।

घटना एमाले अध्यक्ष ओलीको उक्साहट र सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुखहरूको नश्लवादी सोचका कारण भएको स्थानीयको बुझाइ थियो ।

मधेश प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री मोहम्मद समीमले प्रतिवेदन खोज्नुपर्ने बताए । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन बदलिएपछि प्रदेशमा समेत सरकारको स्वरूप बदलिने आशङ्काका कारण हतारोमा रहेका काँग्रेसका तर्फबाट मन्त्री बनेका समीमले प्रतिवेदन खोज्न कठिन नै रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिका संयोजक तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव थिए भने सदस्यहरू मन्त्रिपरिषद्का थप दुई सदस्यसमेत थिए ।

प्रतिवेदनमा एमालेको सभाभन्दा एकडेढ किलामिटरको दुरीमा रहेका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले बिनासित्ति अत्यधिक बल प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको समितिले स्थानीय, प्रत्यक्षदर्शी, पीडित, सुरक्षानिकाय आदि सबैसँग जानकारी संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

स्थानीय पल्टु दासले मधेशी मोर्चाले पाँचजनाको ज्यानसँग प्रतिवेदन साटेको आरोप लगाए । उनले प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही नभए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा जनतालाई घटनाको सत्यतथ्य बुझ्न सजिलो हुनेहुँदा प्रदेश सरकारले तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे ।

दासले तत्कालीन मधेशी मोर्चाका सबैभन्दा ठूलो घटक जसपा नेपालले एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने पनि ठम्याए । उनले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई सुनाउन भन्दै भने, ‘मुख्यमन्त्रीजी, कुर्सीके खातिर मलेठ घटनाके प्रतिवेदन बेच देलहो ।’