विशाल बस्नेत/न्युज कारखाना
महोत्तरी, ३० फागुन ।
रातो खोला उत्खनन् ठेक्कामा १२ करोड राजस्व गुमेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै महोत्तरीको बर्दिवासमा ६६ लाखको चर्चा सुरु भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्झौताभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेबापत तीन ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिका कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने १२ करोड रुपैयाँ गत २२ गते जनकपुर उच्च अदालतको फैसलापछि गुमेको विषय सेलाउन नपाउँदै राजस्वसँगै जोडिएको अर्को विषय सतहमा आएको हो ।

१२ करोड राजस्वको मुद्दामा उच्च अदालतले ठेकेदारका पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।

उच्चको फैसलालाई स्थानीयले अनपेक्षित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जित्ने प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै पनि नगरपालिका कार्यालयले मुद्दा फितलो बनाउन आफ्नो अधिवक्ता नराखेको, भएका अधिवक्तालाई बहसमा नपठाएको जस्ता आरोप लागेका छन् ।

नाँपजाँच उपसमितिले सम्झौताभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ निकालेको निष्कर्षलाई अदालतले गलत साबित गरेसँगै राजस्वसँग जोडिएको अर्को ६६ लाखको मुद्दा अगाडि आएको छ ।

१२ करोड मुद्दामा सफाइ पाएकामध्ये पञ्चधुरामाई सप्लायर्सको नाउँ ६६ लाखमा जोडिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बर्दिवास नगरपालिकाले पालिकाबाहिर १४४० घनमिटर नदीजन्यपदार्थ निकासी कर संकलन गर्न ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

नगरपालिका कार्यालयले आह्वान गरेको बोलपत्रबमोजिम पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले १ सय २३ दिनका लागि १५२९९९. ९९ पैसा कबोल गर्दै सम्झौता गर्यो जुन १ करोड ८८ लाख १८ हजार ९९८ रुपैयाँ ७७ पैसा हो । यो रकम नगरपालिका कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

२०७७ साल चैत ३ गतेदेखि २०७८ असार ३१ सम्मको अवधिमा सो रकम नगरपालिका कार्यालयलाई दिने सर्तमा दुई पक्षबीच सम्झौता भएको थियो । तर, कोभिड–१९ को माहामारीका कारण निकासी नभएको भन्दै कार्यपालिका बैठकबाट ठेकेदारले १ सय २३ दिनको सट्टा ८४ दिनको मात्र निकासी आयकर तिरे पुग्ने निर्णय भएको थियो ।

त्यही ८४ दिनको बाँकी ६६ लाख ५१ हजार ९ सय ९९ रुपैया ठेकेदारले नगरपालिका कार्यालयलाई सम्झौताबमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने रकम कोभिडका कारण देखाउँदै दिन अस्वीकार गरेपछि नगरपालिका कार्यालयले ठेकेदारलाई ताकेता गर्न थाल्यो ।

६६ लाख दाखिल गर्न अस्वीकार गरेका ठेकेदारले उल्टै नगरपालिका कार्यालयविरुद्ध जनकपुर उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । जुन अझै विचाराधीन अवस्थामा छ ।

नगरपालिका कार्यालयका कानुनी सल्लाहकार टीकाध्वज खड्काका अनुसार सो रकम स्थानीय सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा कार्यापालि बैठकबाट मिनाहा गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर सो रकम स्थानीय सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा मिनाहा गर्ने निर्णय नभएको तत्कालीन सरकारका प्रतिनिधि निरोज अधिकारी प्रस्ट पारे । ‘मलाई लाग्छ यसमा पनि जालझेल हुँदैछ,’ उनले भने, ‘१२ करोड त गुम्यो यो पनि गुम्ने निश्चित नै देखिन्छ ।’