मधेश प्रदेश : गृहमन्त्री यादवले गरे सुराकी भत्ता कटौतीको निर्णय

टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, ७ चैत ।
मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री सरोजकुमार यादवले सरकारका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीले लिने सुराकी व्यवस्थापन खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
मंगलबार सो मन्त्रालयमा पदबहाली गरेका प्रदेशका दोस्रो वरीयताका मन्त्री एवम् नेकपा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सरोजले प्रदेशमा गृह विभाग हेर्ने मन्त्री तथा सचिवले लिने गुप्तचर व्यवस्थान तथा परिचालनको खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
बिलभपाई पेस गर्न नपर्नेगरी प्रदेशका गृह मामिला हेर्ने मन्त्री र सचिवले मन्त्रालय स्थापना भएयता नै सुराकी परिचालन खर्च लिँदै आएका थिए ।
प्रदेशले शान्तिसुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्ने विषयमा केही नीतिगत काम मात्र गर्नुपर्ने र अहिलेका परिस्थितिमा कार्यगत विषय संघ सरकारले नै हेदै आएकाले सुराकी परिचालन भत्ताको पुष्टि नहुँदा त्यससम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री यादवले टोलपडोसलाई बताए ।
कानुनले विशेष खर्च, शान्तिसुरक्षा वा गुप्तचर सम्बन्धी खर्चमा बिलभर्पाई पेस नगरीकनै रकम सम्बन्धित अधिकारीको समर्थनका भरमा निकासा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही आधारमा भत्ता भन्दै प्रदेशका गृह मामिलाका मन्त्रीले मासिक डेढ लाख र सचिवले मासिक पचास हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका थिए ।
‘बिना बिलभपाई भत्ता बुझ्ने शीर्षकबाट रकम दुरुपयोग हुँदैआएको थियो । त्यसैले यसलाई पहिलो निर्णयबाटै खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँ,’ मन्त्री यादवले भने,‘ सरकारले मन्त्री वा सचिव सबैलाई तलबसुविधा दिएकै छ । अनाहकमा गर्न नपर्ने कामका लागि अतिरिक्त भत्ता बुझ्ने कामको औचित्य छैन ।
एक सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएयता गृहमन्त्रीका रूपमा अहिलेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले तीन लाख, ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले ५४ लाख, भरतप्रसाद साहले २६ लाख ७० हजार,, मोहम्मद समीमले एक लाख २७ हजार, राज्यमन्त्रीका रूपमा सरोजसिँह कोइरीले तीन लाख, शत्रुधनप्रसाद सिँहले तीन लाख, सचिव हुँदा कृष्णहरि पुष्करले छ लाख २० हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।
सुराकी परिचालनबापत रकम लिएका राजनीतिक पदाधिकारी तथा सचिवले कुन प्रयोजनमा गुप्तर परिचालन गरेको, प्राप्त सूचनाका महत्व, उपयोेगिता र विश्लेषण तथा ती जानकारीबाट भएका कारबाहीका विषयमा कतै कुनै प्रतिवेदन पेस गरेका छैनन् ।