टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, ९ चैत । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा सार्वजनिक निर्माणका थुप्रा काम गर्नुपरेका बेला जग्गा व्यवस्थापनका गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले आनाकानी गरेको आरोप जनकपुरधाम उपमहानगरका मेयर मनोजकुमार साहले लगाएका छन् ।

मेयर साहले नगरलाई व्यवस्थित र सुविधायुक्त बनाउन अतिजरुरी पूर्वाधार विकासका लागि अन्य साधनस्रोतको सुनिश्चितता गर्न जग्गा आवश्यक परेका बेला सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि पनि गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले भाडामा जग्गा दिन बेवास्ता गरेको दुखेसो पोखे ।

शुक्रबार टोलपडोससँग कुरा गर्दै मेयर साहले सरसफाइ, खानेपानी, छाडा गाईचौपाया व्यवस्थापनसँगै स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता क्षेत्र व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक निर्माण आवश्यक भए पनि गुठीको उदासीनताका कारण सबै काम बाधित भएको बताए ।

‘साना आधारभूत तथा दीर्घकालीन प्रभावका ठूला योजनाको तर्जुमा भइसकेको छ । तर, जिल्ला तहमा हुने सबै कानुनी प्रक्रिया पुर्याइसक्दा पनि केन्द्रीय गुठीले जग्गा उपलब्ध गराउन ढिला गरिरहेको छ । ताकेता गर्दा विभिन्न अड्चन देखाउने गरेको छ,’ मेयर साहले भने, ’‘केन्द्रीय गुठीका अधिकारीसँग तीनपटक बैठक गरिसकेँ । तर, कुनै न कुनै निहुँमा जग्गाप्राप्तिमा भाँजो हालिएको छ ।’

उनले कानुनी रूपमा जग्गा प्राप्ति नहुँदा कुनै पनि आयोजनाका निर्माणकार्यका लागि वित्तीय अनुदान वा ऋणमै भए पनि साधनस्रोत जुटाउन नसकिने भन्दै केन्द्रीय गुठीका कारण स्यानटरी ल्यान्डफिल्ड साइट, वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, सिभरेज प्लान्ट र गौशाला, शौचालय तथा स्वास्थ्यसंस्था निर्माणजस्ता काम जग्गा अभावकै कारण रोकिएको बताए ।

‘जनकपुरधाममा प्रशस्त सार्वजनिक जग्गा छ । तर, ती जग्गा गुठी अधिनस्थ छ । गुठीबाट लिजमा लिएर काम गर्नुपर्छ । गुठीले स्थानीय तहलाई पनि जग्गा लिजमा दिन चाहेको छैन,’ मेयर साहले भने, ‘अब गुठीको जग्गाबारे जनकपुरधाममा नागरिक बहस जरुरी छ ।’

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले जनकपुरधामको राराब क्याम्पसको पूर्वपट्टि १६ बिघा र बसहियाको १२ बिघा जग्गा सार्वजनिक निर्माणका आयोजनाका लागि गुठी संस्थानसँग भाडामा माग गरेको छ । सम्पूर्ण निर्धारित प्रक्रिया पुरा गरेर गुठी कार्यालय जनकपुरले सिफारिस गरिसकेपछि पनि केन्द्रीय गुठीले जग्गा भाडासम्बन्धी सो प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छैन ।

कहिल्यै अध्यक्ष छैन, कहिल्यै बैठक बस्न सकेन भन्दै गुठीले जग्गा भाडा प्रस्ताव स्वीकृत नगरिदिँदा जनकपुरधामको विकास प्रयास अवरुद्ध भएको भन्दै स्थानीय तहको योजना नै कार्यान्वयन नहुने कठिनाइ समाप्त गर्न गुठी ऐन नै संशोधन गर्नेसम्मको बहस हुनुपर्ने औंल्याए ।

स्थानीयवासीले आफ्नो जग्गाको उपयोग गर्न नसक्ने गुठी ऐनमा परिमार्जन आवश्यक भएको ठहर गर्दै उनले थरीथरीका कानुन ल्याउन र संशोधन गर्न गुठी ऐन संशोधन विधेयक ल्याउन संघ सरकारको ध्यानाकृष्ट हुनुपर्ने औंल्याए ।