रक्तसेवामा लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारले तिर्ने तयारी
टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, ११ चैत । मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालयले रगत तथा रगतजन्य सेवालाई निःशुल्क बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्री शत्रुधनसिँह कोइरीले शनिबार कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा पहिलो निर्णयका रूपमा सो प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।
मन्त्रालयका सचिव डा.प्रमोदकुमार यादवले बिरामी तथा दुर्घटनाका कारण सेवाप्रवाहका क्रममा रगतको आवश्यकता पर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिले आकस्मिक स्वास्थ्यसेवा प्राप्त गर्ने क्रममा तत्काल आवश्यक्ता पर्ने रगत तथा रगतजन्य सेवाको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सो निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
उनले मन्त्रीस्तरबाट भएको सो निर्णयका आधारमा कार्यविधि बनाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने बताए ।
मधेश प्रदेशमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अतिरिक्त प्रदेश सरकार, सरकार मातहतका र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दैआएका छन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जनकपुरले रगतसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउँदा प्रतियुनिट नौ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । रेडक्रस सोसाइटी जनकपुरका अध्यक्ष नरेश सिँहका अनुसार ब्याग र स्वस्थ रगत उपलब्ध गराउन गरिने विभिन्न परीक्षणबापत सो रकम लिने गरिएको जानकारी दिए ।
रक्त सञ्चय गर्ने ब्याग र रगत उपलब्ध गराइँदा रक्तसमूह, क्रसम्याच, एचआइभी, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, भिडिआरएल, सिफलिस र कुम्स आदिको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसबापत सेवा उपलब्ध गराउने संस्थापिच्छे सेवाग्राहीले फरक रकम तिनुपर्ने हुन्छ ।
केही समययता देशका विभिन्न तहका सरकारले रक्तसेवा प्रदायक संस्थालाई शोधभर्ना गर्नेगरी रगतसेवा निःशुल्क बनाएका छन् । नेपालमा रगतको लेनदेनमा रकमको व्यवहार कानुनी रूपमै निषेधित छ ।