टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, २ वैशाख ।
स्वास्थ्य तथा शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न जिल्लाका संघसंस्थाहरूलाई भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंले ३५ वटा एम्बुलेन्स र ६६ वटा स्कुल बस उपहारस्वरूप प्रदान गरेको छ ।

आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितिमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले एम्बुलेन्स तथा स्कुल बसका चाबी ती संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

उपहारस्वरूप हस्तान्तरण गरिएका कुल एक सय एक सवारीसाधनमध्ये दुईवटा एम्बुलेन्स दूूतावासका प्रतिनिधिले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम) जिल्लामै पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय बासिन्दाको उपस्थितिमा हस्तान्तरण गरेका थिए ।

नेपालका स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै भारत सरकारले तीन दशकदेखि भारतको स्वतन्त्रता दिवस र गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नेपालका विभिन्न भागमा रहेका विभिन्न लाभग्राही संस्थाहरूलाई एम्बुलेन्स तथा स्कुल बस उपहारस्वरूप प्रदान गर्दै आएको छ ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले भारत सरकारको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विभिन्न विकाससम्बन्धी परियोजनाको सराहना गर्दै यसले दुई देशबीचको जनता–जनताबीचको सम्पर्क र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई निरन्तर सुदृढ बनाउदै लैजाने बताए ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले उक्त एम्बुलेन्स तथा स्कुल बसको हस्तान्तरण स्वास्थ्य तथा शिक्षाको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न नेपाल सरकारले चालेका प्रयासलाई थप बलियो बनाउन नेपाल–भारत विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत भारत सरकारले लामो समयदेखि लिँदै आएको पहलमध्येको एक रहेको बताए ।

उनले यो कार्यक्रम भारत र नेपालबीचको बलियो विकास साझेदारीकै एक अंशको रूपमा रहेको जानकारी दिए । भौगोलिक रूपमा नेपालभर फैलिएको यस कार्यक्रमले जनजीवनलाई सहज बनाउनुका साथै नेपालको विकासयात्रामा मूर्त प्रगति ल्याउन मद्दत गरेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

सन् १९९४ यता भारत सरकारले आजको सहित हालसम्म नेपालभर १००९ वटा एम्बुलेन्स र ३०० वटा स्कुल बस उपहारस्वरूप उपलब्ध गराइसकेको छ । यो सहयोग स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधालाई सुदृढ बनाउन नेपालले गरेको प्रयासमा बल पुर्याउन र यस्ता सेवामा सहज भौतिक पहुँचलाई सहजीकरण गर्न भारत सरकारले नेपाललाई गर्दै आएको निरन्तर सहयोगको एक हिस्साका रूपमा रहेको छ ।

कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाका नगरपालिकाका प्रमुख एवम् गाउँपालिका अध्यक्ष, विभिन्न लाभग्राही संस्थाका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका पदाधिकारी तथा समाजसेवीको उपस्थिति रहेको थियो ।