टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, ३ वैशाख । २९ पुस २०७९ मा जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिए । एक सय सात सदस्यीय मधेश प्रदेशसभाका ६३ सदस्यका सर्मथनमा उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री बन्न चाहिने सामान्य मत ५४ को तुलनामा निकै बढी सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवको यात्रा सरल, सहज र विघ्नरहित हुने आशा गरिएको थियो ।

चुनावी तालमेलकै सहयात्री नेकपा एमाले र जसपा नेपालको अघिल्लो सरकारविरुद्ध कडा विषवमन गरेको जनमत पार्टी सरकार गठनका लागि सँगै उभिएपछि उनको सत्तायात्रा निशङ्क र अनकन्टक हुने अपेक्षा स्वाभाविक नै थियो । अझ सङ्घीय सत्ता गठबन्धनको प्रादेशिक प्रतिबिम्बन र गठबन्धनका सहयात्री जसपा नेपालले मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने कुरामा सबै दलबीचको अकाट्य सहमतिका कारण पनि सरकार सञ्चालनमा मुख्यमन्त्री यादव तनाव लिन नपर्ने अनुमान गरियो ।

मुख्यमन्त्रीको शपथलगत्तै मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशमा चुनौतीको चाङ रहेको बताउँदै सबै दललाई विश्वासमा लिएर राम्रो मार्गचित्र तयार गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका कानुनी र शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष भने बाटो बिराउँदै बोलीमा सीमित भए ।

सङ्घ सरकारको ओठेप्रतिबद्धतामा प्रदेशको प्रहरी प्रशासन तथा शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार बिलाएको छ । यसविरुद्ध अघिल्लो सरकारको शैली र वेगमा यादव सरकारले दबाब बनाउन सकेन । प्रदेशभित्रका वन व्यवस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारको अधिकार सक्रिय तुल्याउन कार्यान्वयन तहमा काम हुन सकेको छैन । निजामती कर्मचारीसम्बन्धी समस्या सुल्झेका छैनन् । यस्ता थुप्रा विषयमा प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारसँग विभिन्न तह र स्तरमा वार्ता गर्नुका अलावा खासै दबाब सिर्जना गरेको अनुभूति भएन ।

प्रदेशको शासन र प्रशासन फितलो भएको दाबी गरिँदैछ । प्रदेश गौरवका योजना अलपत्र छन् । विषयगत क्षेत्रमा कामको गति सुस्त छ । ढलाने र कागजी विकासले प्रश्रय पाउँदा योजना किनबेचको दोखबात राजनीतिक नेतृत्वमाथि लागेको छ । रोजगारी सिर्जना र सामाजिक रूपान्तरणका विषयहरू थाँती छन् । प्रदेशको स्रोतमा एउटा निश्चित वर्ग र राजनीतिक कार्यकर्ताको हालीमुहाली छ । बहुसँख्यक कर्मचारी कमिसनको लेनदेनमा संलिप्त छन् । सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । प्रदेशसभालाई बिजनेस दिने सबालमा पनि सरकारको कदम कमजोर छ ।

सँख्यात्मक रूपमा शक्तिशाली यादवनेतृत्वको प्रदेश सरकार किन चुक्यो ? प्रदेश सभामुखका रूपमा सफल पाँचवर्षे कार्यकाल सकाएका यादव मुख्यमन्त्री यादव सरकारलाई अग्रगामी र प्रभावकारी सञ्चालनमा किन निरीह देखिए भन्नेमा सबैको चासो छ ।

मुख्यमन्त्री यादव भन्छन्, ‘तीनपटक विश्वासको मत लिने काम र चौथोपटक विश्वासको मत लिने तयारी, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन, थाहै नदिई तीनतीन पटक प्रमुख सचिवको सरुवालगायत धेरै कारण छन् जसले गर्दा प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावित भए ।’

आम निर्वाचनलगत्तै बनेको सत्ता गठबन्धनबाट १५ फागुन २०७९ मा एमाले बाहिरिएपछि त्यसको असर प्रदेशमा पनि देखियो । पहिलोपटक २०७९ माघ ४ गते सरकार गठनपछि विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री यादवले सरकारबाट २१ चैत २०७९ मा नेकपा एमालेका चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पनि बाहिरिएपछि दोस्रोपटक ३० जेठ २०८० मा विश्वासको मत लिएका थिए । मुख्यमन्त्री यादवलाई दुवैपटक सदनको शतप्रतिशत विश्वास हासिल भएको थियो ।

सङ्घीय गठबन्धनको नयाँ स्वरूपअनुसार प्रदेश सरकारमा काँग्रेस सम्मिलित भयो । अघिल्लोपटक सरकारमा सहभागी जनमत पनि सरकारको हिस्सामा यथावत् नै थियो । तर, मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्नचिह्न उठाएर ९ माघ २०८० मा जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले तेस्रोपटक ६ फागुन २०८० मा विश्वासको मत लिएका थिए ।

तेस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा मुख्यमन्त्री यादवको सत्तारुढ दलहरूले नै चर्को आलोचना गरका थिए । सरकारको खर्च कम भएको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै ती दलहरूले मुख्यमन्त्रीलाई घेरेका थिए । तेस्रोपटक विश्वासको मत लिने बेलामा मुख्यमन्त्री यादवलाई अल्पमतमा पार्नेगरी सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहको नेतृत्वमा प्रदेशसभा सदस्य अनुपस्थित गराउनेगरी सुरसन्ड प्रकरण भएको थियो । लोसपाको अरुचिका कारण सो प्रयास विफल भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री यादव चौथोपटक भोलि मंगलबार विश्वासको मत लिँदैछन् । विश्वासको मत लिनअघि उनले सप्तरीको प्रसिद्ध शक्तिपीठ छिन्नमस्ता भगवतीको पूजाअर्चना गरेका छन् । यसपालि सरकारमा सहभागी दल काँग्रेसले दिएको समर्थन ९ चैत २०८० मा फिर्ता लिएपछि संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

‘बहुमतमा हुँदाहुँदै पनि यसरी पटकपटक विश्वासको मत नै लिनुपर्दा सरकारको कामकाज प्रभावित हुन्छ नै,’ मुख्यमन्त्री यादवले टोलपडोसलाई भने ।

उनका अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र उपनिर्वाचनमा लागेको आचारसंहिताका कारण पनि प्रदेश सरकारले गर्ने नियमित कामकाजमा प्रतिकूल असर पारेका छन् । त्यसमा प्रमुख सचिवको सरुवाले थप सास्ती दिएको छ ।

संघमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै विश्वासको मत र सरकार पुनर्गठनको भार बोक्नुपरेका मुख्यमन्त्री यादवसँग जनताको आशा र निराशा दुवै छन् । त्यसैले जसरी भए पनि सरकार सञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने दबाब उनीमाथि छ ।

मुख्यमन्त्री यादव यसपालि विश्वासको मत लिएपछि योजनाबद्ध ढंगले तीव्र, चुस्त र निस्क्रियता बर्दाश्त नगर्नेगरी काम अघि बढ्ने बताउँछन् ।