मधेश प्रदेश : जनमतको धक्कामुक्कीपछि प्रदेशसभा बैठक फेरि स्थगित
टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, ४ वैशाख । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची रहेको मधेश प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठक दोस्रोपटक स्थगित भएको छ । जनमत पार्टीले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भनी रोस्ट्रमतर्फ सोझिएर होहल्ला तथा तोडफोड गर्न थालेपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले दस मिनेटका लागि बैठक स्थगनको घोषणा गरेको हो ।
जनमत पार्टीले सप्तरीस्थित कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासमा आफ्ना संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलगायत प्रदेशसभा सदस्यहरूमाथि जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सांघातिक घाइते हुनेगरी बल प्रयोग गर्न लगाएको र त्यसबारे उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आज दोस्रोपटक बैठक अवरोध गरेको छ ।
यसअघि आजै अपराह्न बैठक सुरु हुनासाथ जनमत पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यले सप्तरी घटनाका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनसँगै अर्थ मन्त्रालयका कामकाजका बारेमा छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै रोस्ट्रमअगाडि उभिएर अवरोध गरेपछि सभामुख मण्डलले दस मिनेटका लागि बैठक स्थगन गरेका थिए ।
पहिलोपटक स्थगन भएर निकै बेरपछि बसेको बैठकमा सभामुखले कारबाही आरम्भ भएको भनिरहेकै बेला जनमत संसदीय दलका नेता महेशले आफूहरूको माग पुरा नभएको भन्दै पार्टीका अन्य सदस्यसँगै रोस्ट्रमतर्फ बढेर सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।
सभामुख मण्डलले सप्तरी घटनाबारे संसद्को प्रदेश मामिला समितिमार्फत छानबिन गराउन मुख्यमन्त्री सहमत भइसकेको भन्दै जनमतका सदस्यहरूलाई कारबाहीमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेस गर्न समय दिएका थिए । त्यसपछि जनमतका सांसदहरू मुख्यमन्त्रीलाई रोस्ट्रममा जानबाट रोक्न थप आक्रामक बनेका थिए । त्यसक्रममा जनमत सांसदहरू सभामुखको अगाडिसम्म नै हातमुक्का तेर्साएपछि बैठक दस मिनेटका लागि स्थगन भएको सभामुख मण्डलले घोषणा गरेका थिए ।
त्यसक्रममा सभामुख मण्डलले जनमतका सांसदहरूलाई भने, ‘माननीयज्यूहरू, जोडबल नगरौं ।’
जनमत पार्टीको संसदीय दलका नेता महेशले विधि र प्रक्रियाका आधारमा संसदीय छानबिन समिति गठन नगरी झारा टार्ने शैलीमा मुख्यमन्त्रीले चोरबाटोबाट उम्किन खोजेकाले सदन अवरोध गरिएको बताए । उनले प्रस्तावका रूपमा ल्याएर पारित गराई संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए ।