मेयर साहसहित चारबाट खाएका रकम असुलिने

टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, १४ वैशाख ।
अनाधिकृत तवरले मुद्दा छिनोफानो गरेबापत प्रोत्साहन भत्ता लिएको भन्दै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साहसहित चारजनालाई भुक्तानी गरिएको रकम असुल्न महालेखा परीक्षको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

प्रमुख साह, शाखा अधिकृत मन्सुर राइन, कानुनी सल्लाहकार सुदीप कोइराला र नायबसुब्बा कीर्ति पाण्डेयले मेलमिलाप भएको मुद्दाको हकमा प्रत्येक मिलापत्रपिच्छे प्रोत्साहन भत्ता लिँदैआएका थिए ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मुद्दा ऐन सञ्चालन ऐन २०७९ को दफा ७ बमोजिम प्रत्येक मेलमिलापपिच्छे प्रमुखले तीन हजार र अन्तिम आदेश वा निर्णय पिच्छे दुईहजार, कानुन अधिकृतले प्रत्येक मिलापत्रपिच्छे दुई हजार र अन्तिम आदेश वा निर्णय पिच्छे पाँच सय रुपैयाँ, यसैगरी मुद्दा निरूपणमा खटिने प्रमुखबाट ताकिएका कर्मचारीहरूले प्रत्येक मेलमिलापपिच्छे एक हजार र अन्तिम आदेश वा निर्णय पिच्छे पाँच सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता लिने व्यवस्था छ ।

सो रकम पालिकाको आन्तरिक आय स्रोतबाट दिइने भनिएको छ । तर, प्रमुखका हकमा भने उपमहानगरपालिकाबाट प्रमुखको क्षेत्राधिकार अन्गर्तत मुद्दा निरूपण खर्चबापत छुट्टयाइएको सम्बन्धित बजेट शीर्षकबाट कार्यालयले भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

कार्यालय समयबाहेक अरू समयमा मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी आन्तरिक बैठक बसेमा सो बैठकमा सहभागी प्रमुखले र कानुन अधिकृतले बैठक भत्ताबापत दुई हजार र सहभागी प्रत्येक कर्मचारीले एक हजार रुपैयाँका दरले बैठक भत्ता पाउने सो ऐनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थानीय तहअन्तर्गत हुने विवाद तथा उजुरीहरूको निरूपण गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने र सोही समितिले विवाद तथा उजुरीहरूको मेलमिलाप र निर्णय गर्ने हुँदा त्यस्तो कार्य नगरप्रमुखको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ ।

प्रतिवेदनले विवाद तथा उजुरीहरूको मेलमिलाप तथा निर्णयमा नगरप्रमुखले अनौपचारिक समन्वय र सहजीकरणमा सहयोग पुर्याउने भए पनि त्यस्तो रकम भुक्तानी लिन नमिल्ने देखिएकाले नगरप्रमुखसहितसँग असुलउपर गर्न भनेको छ ।

उपमहानगरपालिकाको मुद्दा सञ्चालन ऐनको प्रावधानअन्तर्गत प्रोत्साहन भत्ताबापत नगरप्रमुख साहसहित चारजनाले एक लाख ७२ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ बुझेका छन् ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुनी सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा नरहेको भन्दै उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार भनिएका कोइरालासँग २०७९ साउनदेखि २०८० असारसम्मको तलबबापतको रकम असुलउपर गर्न समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्य कुनै कानुनमा व्यवस्था नभईकनै न्यायिक समितिले विभिन्न विवाद मेलमिलाप तथा निर्णय गरेबापतको लिएको प्रोत्साहन भत्ता कानुनसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ ।

प्रतिवेदनले न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यले गत आर्थिक वर्षमा लिएको तीन लाख ८२ हजार ५०० रुपैयाँलाई अनियमित भनेको छ ।

उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समिति कार्य सञ्चालन ऐन २०७९ को दफा ७ को उपदफा (क) मा समितिका प्रत्येक सदस्यले मिलापत्रबापत तीन हजार र निर्णय भएको हकमा प्रत्येक निर्णयपिच्छे दुई हजार, सोही दफाको १(ख) अनुसार कानुन अधिकृतले मिलापत्र भएको हकमा प्रत्येक मिलापत्रमा एक हजार र निर्णय भएको हकमा प्रत्येक निर्णयमा पाँच सय रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले न्यायिक समितिमा पेस हुन आएका विवाहरूका विषयमा मिलापत्र र कानुनबमोजिम निर्णय गर्न मिल्ने विषयमा निर्णय गर्नु विवादको निरूपण गर्नु संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम न्यायिक समितिको कर्तव्य भएकाले त्यसबापत लिइएको भुक्तानी रकम नियमसम्मत नभएको जनाएको छ ।

उपमहानगरपालिकामा कार्यरत राइन कानुन विषय अध्ययन गरे पनि उनको पद शाखा अधिकृत छ ।