टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, १५ वैशाख ।
कागजमा काम । सरकारी बजेटको दुरुपयोगको सन्दर्भ आउँदा जिब्रोमै अटाएको अद्र्धवाक्य हो । तर, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कार्यालयमा कागजसम्म नबनाई ब्रह्मलुट मच्चाउन गैरसरकारी संस्थालाई विभिन्न कार्यक्रमका नाउँमा रकम दिइएको पाइएको छ ।

काँग्रेस नेता मनोजकुमार साह नेतृत्वमा रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थालाई लागत अनुमान स्वीकृत नगरी र लाभान्वित व्यक्ति तथा उपस्थिति यकिन हुने प्रतिवेदन नहुँदै कार्यक्रम सञ्चालन खर्च दिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कानुनअनुसारका प्रक्रिया नअपनाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गैरसरकारी दिइएको रकम भुक्तानीलाई सैद्धान्तिक बेरुजु भनेको छ ।

सैद्धान्तिक बेरुजुबाट सम्बन्धित संस्थाका नीतिनियम, कार्यप्रणाली, प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापकीय सक्षमता र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको बुझिन्छ । यद्यपि सैद्धान्तिक बेरुजुमा रकम समाविष्ट गरिँदैन ।

गत आर्थिक वर्षमा उपमहानगरपालिका कार्यालयले जानकी महिला जागरण समाज, ग्रामीण अपाङ्ग सरोकार केन्द्र, अपाङ्ग समाज जनकपुर र सामुदायिक सेवा समिति धनुषालाई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिएको सत्ताइस लाख अठार हजार दुई सय रुपैयाँ सैद्धान्तिक बेरुजु भएको हो ।

उपमहानगरपालिका कार्यालयले महिला जागरण समाजलाई सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सामग्री वितरण गर्न पाँच लाख, ग्रामीण अपाङ्ग सरोकार केन्द्रलाई अपाङ्गतासम्बन्धी अभिमुखीकरणका लागि पाँच लाख, अपाङ्ग समाज जनकपुरलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम कार्यक्रमका लागि दस लाख र सामुदायिक सेवा समिति धनुषालाई लैंगिक हिँसा, महिला बेचबिखन तथा ओसारपसार रोकथाम एवम् आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सात लाख अठार हजार दुई सय रुपैयाँ दिएको छ ।

महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले ती कार्यक्रमका लागि लागत अनुमान स्वीकृत नगराइएको र कार्यक्रम सञ्चालन, सहभागिता सम्पन्न एवम् प्रभावकारिता अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस नभएको र सार्वजनिक सुनुवाइ नभएकाले गैससमार्फत कार्य गर्दा प्रचलित कानुनअनुसार गर्न उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(७) मा सरकारी निकायबाट तालिम, सेमिनार, गोष्ठी, कार्यशालाजस्ता कार्यक्रमका लागि रकम खर्च गर्दा त्यस्ता कार्यक्रमको लागत अनुमान स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही नियमावलीको ३९(७) मा स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार सञ्चालित तालिम, सेमिनार, गोष्ठीमा उपस्थित व्यक्तिको सँख्या तथा कार्यक्रमबाट लाभान्वित व्यक्तिको सँख्या र उपस्थितिसमेत समावेश गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने कार्य कागजमै हुने र भए पनि लागत अनुमानभन्दा निकै थोरै खर्च गरी रकम भुक्तानी लिने गरेको प्रवृत्ति रहेको छ ।