टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, ३ जेठ ।
जसपा नेपाल विभाजनको खबर आएसँगै पार्टीको मधेश प्रदेश समितिका अध्यक्ष बालकिशोर प्रसाद यादवले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘मन्त्री भएर के गर्ने साइकल चोरलाई साइकल चोरकै बुद्धि हुन्छ ।’

मधेश प्रदेशमा जसपा नेपालकै नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारका बेला साइकल खरिद घोटाला भएको थियो । धेरैले बालकिशोरको त्यस टिप्पणीलाई पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग जोडेर हेरे । यद्यपि पार्टीका विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकमा उनले त्यो भनाइ पार्टी विभाजनमा संलग्न एक पूर्वमन्त्रीमाथि गरिएको कटाक्ष भएको प्रस्ट्याइरहेका छन् ।
उनै बालकिशोरले बुधबार सामाजिक सञ्जालमै लेखे, ‘जसपा नेपालको पक्षमा सर्वोच्च अदालतद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी । जय मधेश ।’

अध्यक्ष बालकिशोरजस्तै जसपालाई दल दर्ताको मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको भन्दै पार्टीका अधिकांश नेताकार्यकर्ताले उत्साहित हुँदै थरीथरीका टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा गरेका छन् । मानौँ पार्टी विभाजनको सन्दर्भमा जसपा नेपालले न्याय निरूपणको जित सुनिश्चित गर्ने छनक दिने कठिन तर महत्वपूर्ण खुड्किलो पार गरिसकेको छ ।

पार्टीर्की नेता सीता यादवले नवगठित जसपा अवैधानिक रहेको पुष्टिसहित सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा स्टे अर्डर जारी गरिएको भन्दै जसपा नेपालका सबै नेतालाई बधाई दिएकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त उनको धारणालाई पार्टीकी मधेश प्रदेशसभा सदस्य किरण साहले सेयर गरेकी छिन् ।

अध्ययनको दृष्टिले कानुन पृष्ठभूमि रहेको साहले सेयर गरेकी पोस्टमा पत्रकार वैद्यनाथ यादवले सर्वोच्चको आदेशबाट हाललाई दुईवटै जसपा कायम रहने टिप्पणी गरेका छन् भने अर्का पत्रकार विनयकुमार कर्णले त्यसलाई गलत र पुष्टि नभएको भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश हो भनेका छन् । कर्णले लेखेका छन्, ‘अति उत्साहभन्दा पनि कानुनी कुरा राम्ररी बुझेर लेखेर राम्रो ।’

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतले दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयोगको कार्य गम्भीर रूपमा क्षेत्राधिकारको त्रुटि र क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग रहेकाले आयोगको वैशाख २४ गते दल(जनता समाजवादी) दर्ता गर्ने निर्णय र सो प्रयोजनका लागि विभिन्न बुँदागत निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न, जनता समाजवादी पार्टी नामक दल दर्ता भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेगरी भएको निर्णयअनुसार प्रकाशित सूचनालाई समेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न लगायतको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण मुद्दा दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगविरुद्ध उपेन्द्र यादवसमेतको उत्प्रेषण मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ गर्दा प्रत्यर्थीहरूबाट लिखित जवाफ मगाएको छ भने निवेदकको मागअनुसार निर्वाचन आयोगको गत वैशाख २४ गते भएको निर्णय र सोका आधारमा भएका कामकारबाही जहाँ जे जहाँ स्थितिमा छन् सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राखी जेठ ८ गते छलफलका लागि विपक्षीहरूलाई बोलाएको छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको किनारा नलागुन्जेलसम्म जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको संघीय संसद्को सदस्य पद निलम्बन अवस्थामा राखी उनीहरूलाई कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन नदिन दलको नाम, झन्डा र छाप प्रयोग गर्न नदिन भन्ने निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन ।

गम्भीर कानुनी प्रश्नका साथ अदालतमा परेको यस्तो मुद्दामा सामान्यतया निवेदकका मागबमोजिम प्रत्यर्थीको लिखित जबाफ नआउँदासम्म र छलफलका लागि बोलाउन निवेदकका मागअनुसार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुने अभ्यास छ । ‘यसमा धेरै हौसिनुपर्ने वा आत्तिनुपर्ने स्थिति रहँदैन,’ कानुनका एक जानकारले भने ।