नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नेतृत्वमा रहेको मधेश प्रदेश सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्रीकै पार्टी विभाजन भएका बेला र संघीय सत्ता गठबन्धनका मुख्य घटकहरू सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवलाई नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन कठिन त छँदैछ त्यसमा पनि पार्टी विभाजनपछि पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यलाई एकढिक्का राख्ने चुनौति पनि थपिएको छ । प्रतिपक्षमा रहँदैआएका दलहरूले सत्ताको नेतृत्व नै माग गर्न थालेपछि उनी थप हैरानीमा छन् । टोलपडोसले शुक्रबार यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर मुख्यमन्त्री यादवसँग कुरा गरेको छ ।
खासमा हिजोआज के गरिरहनु भएको छ ?
अहिले त नयाँ बजेटको तयारी नै गरिरहेको छु । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने अनि यससँगै विश्वासको मत लिनका लागि हामीले हाम्रो संसदीय दलको बैठकमा छलफल पनि गरेका छौँ । हाम्रा सबै माननीयज्यूहरूले एकजुट भएर विश्वासको मत लिऔं र सरकार हाम्रै नेतृत्वमा राखौं भन्ने निर्णय पनि भएको छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा जसपा नेपालको नेतृत्वमा मात्र सरकारको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्दैमा तपाईँको सरकारले निरन्तरता त पाउँदैन नि ?
पहिला त आफ्नै दल पनि ठिक गर्नुपर्यो नि । अहिले पार्टी विभाजन भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पहिला दलका मननीयज्यूहरूलाई एकढिक्का बनाइराख्नुपर्यो । त्यसपछि त अरू दलसँग कुरा गर्नुपर्यो । खास गरेर यहाँको सत्ता समीकरण केन्द्रबाट तय हुन्छ । केन्द्रका नेताले त्यहाँ सहमति गरेपछि यहाँ सरकार बनाउन समर्थन दिने कुरा हुन्छ । उपेन्द्रजीले केन्द्रमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । शेरबहादुरजीसँग पनि कुरा गर्नुभएको छ । माधव नेपालजीसँग पनि कुरा गर्नुभएको छ । महन्थ ठाकुरसँग पनि कुरा भएको छ । यस हिसाबले मलाई विश्वास छ कि विश्वासको मत मेरो पक्षमा आउँछ ।
तपाईँले शेरबहादुरजी, माधव नेपालजी र महन्थ ठाकुरजीको कुरा गर्नुभयो । डा. सिके राउतलाई छुटाउनुभयो नि ?
मैले भनेकाहरूसँग कुरा भइसकेको छ । डा. सिके राउतसँग पनि कुरा हुन्छ । मैले उपेन्द्रजीलाई डाक्टरसाहबसँग पनि कुरा गरौँ भनेको छु । अब काँग्रेस, जसपा नेपाल, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पाँच दलको गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्छ । एमाले र माओवादीलाई छाडिदिनुपर्छ ।
विगतमा जुन किसिमले जसपा नेपालको जनमत पार्टीसँग द्वन्द्व, विवाद र तिक्तता रह्यो । के लाग्छ सत्ता समीकरण बनाउने बेलामा ती जम्मै कुरा पखालिएर जान्छ ?
केन्द्रमा एमालेसँग प्रचण्डको सरकार थियो, काँग्रेस मिलेर बनायो । त्यसपछि काँग्रेस छाडेर एमालेसँग गयो । फेरि एमाले छाडेर काँग्रेससँगै जाने भन्ने सुन्दैछु । राजनीतिमा त भइरहन्छ यी सबै । यो ठूलो कुरा होइन ।
मधेश प्रदेशमा सात वर्ष लामो समयसम्म जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार रह्यो । कुशासन र भ्रष्टाचारबाहेक केही दिन सकेन । त्यसैले हामी जसपा नेपालको नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजिरहेका छौँ भन्ने भनाइ जनमतको छ नि ?
सबैभन्दा पहिले पाँच वर्षको कार्यकाल बहुमतीयजस्तै थियो । त्यो बित्यो । मेरो कार्यकालको १५–१६ महिना हुन लाग्यो । मेरै कार्यकालमा सबै दलका नेता मन्त्री भइसकेका छन् । यदि कुनै मन्त्रीले भन्छन् कि मुख्यमन्त्रीले एक रुपैयाँ कहीँबाट खाएको छ । मेरै सामुने भनोस् या पछाडिमा पनि भनिदेओस् । यदि जसपा नेतृत्वको सरकारमा भ्रष्टाचार भयो भने यसको अर्थ हो कि तिनीहरूले नै भ्रष्टाचार गरेका रैछन् । हो, यो नभन्नुपर्ने कुरा हो तर म भन्दैछु । प्रदेशसभामा जति दल छन्, ती जम्मै दलका नेता मेरो नेतृत्वमा मन्त्री भइसकेका छन् । तर कुनै मन्त्रीले भनोस् कि मुख्यमन्त्रीले नराम्रो काम गर्न भनेको होस्, मुख्यमन्त्रीले कुनै नराम्रो कामका लागि दबाब दिएको होस्, मुख्यमन्त्रीले मसँग पाँच पैसा मागेको होस् या मुख्यमन्त्रीलाई मैले पाँच पैसा बुझाएको छु भनोस्, म सधैँका लागि राजनीति छाडिदिन्छु ।
१६ महिनाको कार्यकालमा चारपटक विश्वासको मत लिइसक्नुभएको छ । पाँचौँ पटकको तयारी गरिरहनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार सञ्चालन गर्दा कस्तो अप्ठ्यारो महसुस गरिरहनुभएको छ ?
यो सरकार, सरकार सञ्चालन गर्नेजस्तो लागेन । यो त नाचको पार्टीजस्तो भयो । काम गर्न वातावरण नै भएन । सरकार आएपछि गतिमा काम हुन थालेपछि त्यति नै बेला सचिवको सरुवा भइदिन्छ । प्रमुख सचिवको सरुवा भइहाल्छ । फेरि ट्रयाकमा ल्याउँछु भने सत्ता गठबन्धन नै परिवर्तन भइहाल्छ । यी कारणले काम गर्नमा धेरै बाधा पुगे । कहिलेकाहीँ त म कहाँबाट मुख्यमन्त्री भएँ भन्ने हिसाबले सोच्छु । नभएकै राम्रो । किनभने म जहाँ नेतृत्व गरेको छु त्यहाँ सफल नेतृत्व नै गरेको छु । असफल नेतृत्व मेरो कहीँ पनि भएको छैन । र, राजनीति गर्ने लक्ष्य ठूलो छ ।
के लाग्छ मुख्यमन्त्रीका रूपमा असफल भइरहनुभएको छ ?
मैले जति सोचेको थिएँ त्यसको पाँच प्रतिशत काम भएन । मलाई आफैँ चित्त बुझेन कामबाट । म सन्तुष्ट छैन । तर यो पालिको बजेट ल्याउन यसकारणले पनि म खोजिरहेको छु कि मैले पद्धति नै परिवर्तन गर्नुछ । त्यो पद्धतिभित्र अब एकद्वारबाट विकास निर्माण गर्ने, उपभोक्ता समिति शून्य गर्ने, एक रुपैयाँको काम पनि उपभोक्ता समितिबाट नगराउने, एक करोड रुपैयाँभन्दा मुनिको योजना नल्याउने आदि विषय छन् । बजेटमा ठूल्ठूला योजना राख्ने र मधेश गौरवको योजना राख्नुपर्छ । ती योजना सबै पूर्वाधार कार्यालयबाट ई–बिडिंगमार्फत सम्पन्न गराउनुपर्छ ।
अब पर्यटन मन्त्रालयले आफ्नै प्राविधिक राखेछ उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन । शिक्षामा उस्तै छ । सबै मन्त्रालयमा अलग–अलग एकाइ बनाइदिया छ । झमेलै झमेला छ उपभोक्ता समितिको । योजना यता बिक्री भयो उता बिक्री भयो । यता चिठी गयो । उसले कार्यादेश दिएन । त फलानाले यो गर्दियो भन्ने छ । यसपालिबाट उपभोक्ता समितिबाट हुने काम पुराका पुरा बन्द गर्दिएपछि मलाई सन्तुष्टि हुन्छ । मलाई रहर छ कि कम्तीमा यो काम गरिदिउँ । त्यसपछि भोलिका दिन म मुख्यमन्त्री रहूँ वा नरहूँ, मलाई मतलब रहँदैन ।
यी काम गर्नका लागि अघिल्लोपटक अवसर पाउनुभएको थिएन ?
अघिल्लोपटक उपभोक्ता समितिबाट गराउने २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको योजना नराखौ भन्ने मेरो सोच थियो । एकैपटक बन्द नगरौँ भन्ने थियो किनभने सदनमा बजेट पनि पास गराउनुपर्छ । माननीयको पनि इन्टरेस्ट हुन्छ उपभोक्ता समितिका विषयमा । हामीलाई योजना दिनुस्, हामी काम गराउँछौँ भन्ने । तीन करोडभन्दा पाँच करोड गर्दिनुस् । संयोग, सर्वोच्चले नै रोकिदियो । फेरि मेरो एकल बहुमत पनि छैन । र, त्यो बेला २० लाखभन्दा मुनिका कामका लागि उपभोक्ता राख्ने र त्यसभन्दा बढीको ई–टेन्डर गर्ने आन्तरिक सहमति भएको थियो एमालेसँग । पचास लाखभन्दा मुनिको योजना पनि नल्याउने । तर, ठयाक्कै केही दिनअगाडि गठबन्धन परिवर्तन भयो । काँग्रेससँग गठबन्धन भयो । काँग्रेससँग भएपछि काँग्रेसका मन्त्रीहरूले भन्नुभयो कि हामी मन्त्री भएको जम्मा १०–१२ दिनमा बजेट ल्याउनुछ । कार्यकर्ताहरूको धेरै आस छ । हामीले त्यसकारण त्यस्तो नगरौँ । पचास लाख रुपैयाँसम्म कम्तीमा राखौँ उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामका लागि । २५ लाखभन्दा कामको योजना हामीले राख्दैनौं भन्ने पनि थियो । पछि अन्तिममा इन्ट्री गर्ने बेलामा १०–१५ लाखको पनि आयो । त्यस्ता १० लाख, १५ लाख भुजा जस्तो छरेर काम हुँदैन । पछि काँग्रेसका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीले बुझ्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो कि म नयाँनयाँ थिएँ, बुझिनँ । वास्तवमा उपभोक्ता समितिबाट काम नगर्नुपर्ने रहेछ ।
सरकारमा सबै पार्टीका नेतासँग काम गर्ने दृष्टिले तपाईँ सौभाग्यशाली मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । काम गर्दा कुन पार्टीसँग सजिलो भयो र कुनसँग गारो ?
हेर्नुस्, यो त आफ्नो कामगराइमा भर पर्छ । म त जोसँग पनि काम गर्नसक्छु । मनमा लोभ नभएपछि लोभ गर्ने मान्छे पनि डराउँछ । स्थायी सरकार होस् । कम्तीमा एक वर्षका लागि त होस् । तब काम गर्ने वातावरण पाइन्छ । १०७ जना माननीय छन् । सबै राम्रा र योग्य छन् । म कसैलाई नराम्रो भन्दिनँ । संघका नेताहरूको दोहोरो चरित्रका कारण संघीयता र मधेशलाई कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ । मधेशलाई संघीयता चाहिएको छ । मधेशलाई कसरी कमजोर पार्ने भन्ने षड्यन्त्र भइरहन्छ । संघीयता कमजोर पार्न अहिले हाम्रै पार्टी फुटाइयो । उपेन्द्र यादवको पार्टी यो देशबाट गइहाल्छ भने निश्चित रूपले संघीयता खारेज भइहाल्छ । उपेन्द्र यादबबाहेक कसैको दम छैन संघीयता लागू गराइरहन । आआफ्ना पार्टीका गुन त गाइहाल्छ नेताहरूले । म ठोकुवाका साथ भन्छु प्रदेशका सबै माननीय संघीयताप्रति वफादार छन् तर नेताले टाइट गरिदिएपछि चुप लागेर बसिदिन्छन् । यति त प्रस्ट छ । जसपा नेपालले बोलेपछि उहाँहरूले साथ दिनुहुन्छ । र, केन्द्रलाई बोल्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ ।
तीस दिन अगाडि नै विश्वासको मत लिने कुरा छ । त्यो कति दिन अगाडि ?
खास गरेर म केन्द्रको हेर्दैछु । प्रचण्डले कहिले लिइरहेको छ र त्यहाँ कुन समीकरण बन्छ ।
विश्वासको मत पाउनुहुन्छ ?
म निरन्तर रहन्छु , विश्वास गर्नुस् ।
आधार भनिदिनुस् ?
आधार भन्नाले सत्ता पक्ष र विपक्षको कुरा हुन्छ । अहिलेसम्म सत्ता पक्षकै हिसाबले सरकार चलाएँ । अब आउने दिनमा विपक्षको पनि गठबन्धन हुन सक्छ । जस्तै काँग्रेस, जसपा, लोसपा । संघ सरकारबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि बाहिरिन्छ, मलाई थाहा छ । र, जनमत । यति आएपछि त हाम्रो दुईतिहाइको हाराहारीमा पुग्छ ।