टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, १४ जेठ ।
स्थानीय तहलाई दिइने सशर्त अनुदान तथा विभिन्न मन्त्रालयबाट हुने रकमान्तर रोक्न चार प्रतिपक्षी दलले मधेश प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मौजुदा सरकार अल्पमतमा रहेकाले दीर्घकालीन प्रभावका ती निर्णय नगर्न भन्दै नेकपा एमाले, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालले सोमबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई ध्यानाकृष्टपत्र बुझाएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले संवैधानिक व्यवस्था तथा सङ्घीय तथा प्रादेशिक कानुनअनुसार स्थानीय तहलाई सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान दिँदैआएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई यस्ता अनुदान दिँदा दिगो, फराकिलो तथा समतामूलक आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष टेवा दिने प्रकृतिका ठूला तथा मझौला योजना कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । ससाना आयोजना र कार्यक्रममा यी अनुदान छर्न निरुत्साहित गरिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशका १ सय ३६ वटा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनेगरी अनुदान वितरण गर्ने गृहकार्य गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहलाई दिइने यस्तो अनुदानमा विधि र प्रक्रिया नअपनाई नीति, मापदण्ड र प्राथमिकताविपरीत अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले आफूनिकट पालिकालाई अत्यधिक रकम दिएको आरोप लागेको छ । त्यस विषयमा मधेश प्रदेशसभाले संसदीय छानबिन समिति समेत गठन गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

अनुदान वितरण रोक्न मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकृष्ट गराउने दलमध्ये नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सरकारबाट सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र नेकपा माओवादी बाहिरिएपछि स्वाभाविक रूपमा अहिलेको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको र सरकारमा मुख्य राजनीतिक दलहरू सहभागी नभएका बेला दुरगामी प्रभावको निर्णय नगर्न सरकारलाई सचेत बनाएको बताए ।

उनले विश्वासको मत लिएर नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट ल्याई राजनीति संस्कार देखाउन सरकार चुकेको आरोप पनि लगाए । उनले भने, ‘प्रदेशसभामा बजेटका बारेमा सैद्धान्तिक छलफल गराउने बेलामा सरकारले अधिवेशनको अन्त्य गरेको छ । १५ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा २१ गते सदन बोलाएको छ । यो सत्ता लम्ब्याएर लाभ लिने काम हो ।’

एमाले संसदीय दलका नेता सरोजले स्थानीय तहलाई दिइने सशर्त अनुदानका विषयमा विगतमा विवादमा भएको र संसदीय छानबिन समिति नै गठन भएको स्मरण गर्दै फेरि पनि विवाद ल्याउने काम नगर्न सरकारलाई सुझाए ।

यता अर्थमन्त्री यादवले सरकारको नियमित कामकारबाही रोक्न विपक्षमा रहेका दलले ध्यानाकर्षण गराउने काम अराजनीतिक, अपरिपक्व र केट्यौली भएको टिप्पणी गरे । उनले चौथोपटक विश्वासको मत लिएको र विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेको सरकारलाई अल्पमतमा रहेको भन्न नमिल्ने भन्दै सशर्त अनुदानलगायतका काम भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘अनुदान वितरणका लागि कानुनी विधि र प्रक्रिया अपनाइएको छ । स्थानीय तहका मागका आधारमा हामीले अनुदान वितरण गर्ने निर्णय गर्नेछौँ ।’ उनले अनुदानसम्बन्धी निर्णय छिट्टै हुने बताए पनि अनुदानको कुल रकम अहिले भन्न नमिल्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘रकम धेरै कम छ । त्यसबाट नै सबैलाई वितरण गरिनेछ ।’

अनुदान वितरण तथा रकमान्तर नगर्न ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन गएका नेताहरूले मुख्यमन्त्री यादवलाई पत्रमात्र दिएका छन् । मुख्यमन्त्री सरोजले पत्र बुझाउन आएका अहिले सरकार बाहिर रहेका नेताहरूले पत्रमा उल्लिखित विषयमा थप कुरा नगरेको बताए ।

उनले सरकारलाई विश्वासको मत लिन जेठ २९ गतेसम्मको समय रहेको र त्यसअघि विश्वासको मतबारे निक्र्योल नहुँदै सरकार अल्पमतमा रहेको जिकिर संवैधानिक नभएको तर्क गरे ।