टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, २४ जेठ ।
मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयलाई लिएर सङ्घीय सत्ता गठबन्धन दलसहितका प्रादेशिक नेताहरूबीच जनकपुरधामस्थित मधेश भवनमा भइरहेको छलफल एक घन्टाका लागि स्थगन भएको छ । मन्त्रालयको सँख्या वृद्धि गर्न नहुने कुरामा सहमत दलहरूले बढी र शक्तिशाली मन्त्रालय लिने जिकिर गर्न थालेपछि मन्त्रालय बाँडफाँट निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।

तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री युवराज भट्टराईले मन्त्रीका हैसियतमा पाएको सरकारी आवासमा बिहीबार बिहानदेखि जारी बैठक स्थगन भएको यो दोस्रोपटक हो । बैठक लम्बिँदै जाँदा गठबन्धन दलका नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी, नेकपा(एकीकृत समाजवादी)लगायत दुई साना दलका ५५ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले भोलि शुक्रबार बिहान १० बजेसम्म संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति प्रयोजनले दाबी गर्न प्रदेशसभा सदस्यलाई बुधबार साँझ आह्वान गरेकी थिइन् ।

सरकार बनाउन प्रयासरत गठबन्धन दलले जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिँहको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखकहाँ दाबी पेस गर्नेगरी तयारी गरेको छ ।

नयाँ सरकार बनाउने गठबन्धनमा अन्तिम समयमा सामेल भएको नेकपा(एकीकृत समाजवादी) ले छानेर तीन मन्त्रालय माग गरेपछि मन्त्रालय बाँडफाँटमा समस्या देखिएको छ । सो पार्टीले भौतिक पूर्वाधार विकास वा अर्थ मन्त्रालयमध्ये एक, परिवर्तन गर्न नसकिने गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय एवम् स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालय र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमध्ये एक पाउनुपर्ने दाबी गरेको पार्टी संसदीय दलका नेता गोविन्दबहादुर न्यौपानेले बताए ।

गठबन्धनमा सामेल अन्य दलहरूले भने नेकपा(एकीकृत समाजवादी) लाई दुई मन्त्रालयमा एक राज्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री दिने भनिरहेको छ । एकीकृत समाजवादीलाई सरोज सरकारका बेला दिइएका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय दिँदै दुई मन्त्रीका साथ एक राज्यमन्त्री थपिदिने अन्य दलले बताएका छन् ।

‘हामी हाम्रो अडानमा छौँ । कुरा मिल्नेछ,’ पछिल्लोपटक एक घन्टाका लागि स्थगन हुनुअघि बैठकबाट बाहिरिएका न्यौपानेले भने, ‘म जाँदैछु । कुरा मिल्छ ।’

जनमतका सिँह नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र नेकपा माओवादी केन्द संसदीय दलका नेता भरप्रसाद साहलाई अर्थ मन्त्रालय दिइने बैठकमा दलहरूबीच लगभग सहमति भइसकेको छ ।

२४ सदस्यसहित प्रदेशसभाका सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले अघिल्लो सरकारमा पाएका सबै मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारमा एमालेले भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा जनसँख्या, गृह, सञ्चार तथा कानुन र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका लागि एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री लिएका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यस अतिरिक्त अर्थसँगै उद्योग, वाणिज्य र पर्यटन मन्त्रालय माग गरिरहेको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको छ । अघिल्लो सरकारमा पार्टी संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराईले उद्योग, वाणिज्य र पर्यटन मन्त्रालय पाएका थिए ।

सत्ताको नेतृत्व गर्ने जनमतलाई भने ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय दिइने प्रारम्भिक सहमति छ ।

सरकारलाई समर्थन गर्ने भनिएका रिजवान अन्सारी नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मन्त्री माग गरेका छन् । दुवै पार्टीका एक–एक सदस्य छन् ।

तर, नयाँ सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टी केन्द्रको निर्देशन आइ नसकेको दुवै पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बताएका छन् । सङ्घीय समाजवादी पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य विमला अन्सारी तरन्नुमले गठबन्धन दलका नेताहरू सम्पर्कमा भए पनि मन्त्रालयका विषयमा कुनै कुराकानी नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अघिल्लो सरकारले विश्वासको मत प्रस्ताव गर्नुअघि नै हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका थियौँ । तर नयाँ गठबन्धनसँग जाने विषयमा पार्टी केन्द्रको निर्देशन आएको छैन ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य उर्मिलादेवी सिँहले नयाँ सरकारलाई समर्थन दिन वा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा केन्द्रबाट कुनै निर्देशन नआएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठबीच सल्लाह भएर निर्देशन आएको छैन ।’

फुटेको जसपालाई पनि भाग !

कानुन पेच सकिएपछि सरकारमा सहभागी हुने भन्दै अशोक राई नेतृत्वको जसपाले समेत प्रदेश सरकारमा भाग माग गरेको छ ।

जसपा नेपालबाट फुटेर बनेको जसपाले वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसँख्या, शिक्षा तथा संस्कृति तथा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय माग गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

बुधबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेश प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्रस्ताव गर्ने अघिल्लो दिन सरकारबाट बाहिरिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नेकपा(एकीकृत समाजवादी) ले विश्वासको मतका विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।

दलहरूको बैठक स्थल नेता भटरटराई को निवासमा बैठक प्रयोजनकै लागि मूलगेटमा ताल्चा लगाइएको छ भने नेताहरूलाई त्यहाँ पुग्न तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रयोग गरिरहेको सरकारी आवासको पछिल्तिर रहेको रूख चढेर जान सकिने बाटो प्रयोग भइरहेको छ ।