टोलपडोस समाचारदाता

जनकपुरधाम, २५ जेठ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य र निश्चित क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यका क्षेत्रमा विकासका योजनाका लागि बजेट छुट्याइने जानकारी दिए ।

शुक्रबार साँझ टोलपडोससँग कुरा गर्दै उनले बजेटको आकार तय गर्नका लागि मात्र प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचितका हकमा पाँच करोड र समानुपातिकतर्फ निर्वाचितका हकमा डेढ करोड रुपैयाँ भनिएको प्रस्ट्याए । उनले भने,‘प्रदेशसभा सदस्यका लागि बजेट होइन, उहाँहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रका विकासका लागि हो ।’

वडाध्यक्षले प्रतिनिधित्व गर्ने वडाका लागि बजेट विनियोजन भइरहेका बेला प्रदेशसभा सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने कार्य सांसद विकास कोषमा रकम विनियोजन भएजस्तो नभएको उनको जिकिर छ ।

नवगठित मधेश सरकारले सांसद विकास कोषका नामले परिचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको प्रादेशिक संस्करण ब्युँताउन खोजेको आशङकाका बीच मुख्यमन्त्री सिँहले भने, ‘मन्त्रालयको योजना हुन्छ, मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्छ । योजना कार्यान्वयनमा प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका हुँदैन ।’

जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिँह नेतृत्वमा शुक्रबार गठन भएको संयुक्त सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई पाँच करोड र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ विकास बजेट दिने निर्णय भएको सार्वजनिक भएको थियो ।

निर्णयको भाषा फरक ढंगले सम्प्रेषण भएकाले भ्रम उत्पन्न भएको सरकारका एक मन्त्रीले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सरकारले निर्णय गर्न सक्दैन । हामीले सबै प्रदेश सांसदका क्षेत्रमा विकास होस् भन्ने उद्देश्यले मात्र बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८० भदौ ६ मा विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्यमा त्यससम्बन्धी एउटा रिटको सुनुवाइ गर्दै रोक लगाएको छ ।

संसदीय विकास कोषकै शैलीमा प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको इच्छाअनुसारका योजनामा खर्च गर्ने बजेट ल्याइने प्रदेश भनी केही सञ्चारमाध्यमले सरकारको निर्णयलाई अथ्र्याएको छ ।

अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रदेशसभा सदस्यलाई नभएर प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मन्त्रालयमार्फत नै काम हुनेगरी आगामी विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनले त्यस निर्णयलाई संसदीय विकास कोषसँग जोड्न नमिल्ने उल्लेख गरे ।

‘हामीले सर्वोच्चको निर्णय पर्खिरहेका छौँ । बजेट विनियोजन गर्न मिल्ने भए रकम दिनेछौँ । दिन नमिल्ने भए निर्वाचन क्षेत्र विकासमा बजेट राख्नेछौँ,’ उनले भने ।

यता नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री सुनिता यादवले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई पाँच करोड र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई डेढ करोड दिने मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयप्रति घोर आपत्ति प्रकट गरेकी छिन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदलाई सांसद र सामानुपातिकलाई  प्रत्यक्ष सांसदको सहायक बनाएको छ । संविधानविपरीत सांसदबीचको भेदभाव किन ?बहस चलाउनु पर्ने भो !!’