कौशलकिशोर झा
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल(जसपा नेपाल) को महाधिवेशन सोमबारबाट जनकपुरधाममा सुरू हुँदैछ । प्रभाव, पहुँच र पकडको दृष्टिले मधेश प्रदेश आधार भएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल लगायत अन्य राजनीतिक दलको सर्वोच्च सभा अर्थात् महाधिवेशन पनि सन्निकट नै छ । महाधिवेशन कुनै पनि दलका लागि सैद्धान्तिक, वैचारिक र सांगठनिक आधार तय, परिमार्जन र परिवर्तन गर्ने थलो हो । दलहरूले अभ्यासमा रहेका आफ्ना कार्यनीति र रणनीतिको निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्ने तथा आवश्यक्ताका आधारमा तिनमा आंशिक वा बहुतायत बदलाव ल्याउने अवसर पनि महाधिवेशन हो ।

आइतबार जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अन्य राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्ने प्राथमिक्ता सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा उनले सङ्घीयता र समावेशिता पक्षधर पहिलो र लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रका पक्षमा उभिने दोस्रो रहने जनाउ दिए । तर, त्यसो भनिरहँदा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने उनले पार्टी आफ्नो बाहुबलमा अघि बढ्ने छुटाएनन् । अर्थात् अनुकूल वा प्रतिकूल परिस्थितिमा पार्टी सबल र वेगवान् भइरहने कुरालाई जसपा नेपालको महाधिवेशनले अनुमोदित गर्ने निश्चित प्रायः छ ।

यस सन्दर्भमा कस्ता खालका कार्यनीति र रणनीति पार्टीका लागि बलियो खाम्बो बन्न सक्छन् भन्ने कुरामा बृहत् र गहिरो छलफल होला नै । तर सिङ्गो देशमा नभए पनि एउटा वा त्यसभन्दा बढी प्रदेशमा जनाधार भएका जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल र जनमत पार्टीजस्ता दलहरूले अहिलेसम्मका राजनीतिक घटनाक्रमका परिदृश्य, दलहरूका भूमिका र त्यसबाट उत्पन्न प्रभाव तथा परिणामको साङ्गोपाङ चर्चा गर्नु जरुरी छ । महाधिवेशन पार्टीका लागि सम्पूर्ण गतिविधिको सिँहावलोकन गर्नुसँगै आत्मनिरीक्षण गर्ने मेलो पनि भएकाले वस्तुनिष्ठ निष्कर्षमा पुग्न पनि यस्तो मन्थन अपेक्षित हुन्छ ।

जसपा नेपालले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई प्रदेशको राजनीति र प्रादेशिक सत्तालाई सर्वोपरी महत्त्व दिने विषयलाई स्थान दिनुपर्छ । यस्तो सङ्कल्पबाट पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले आफ्ना आधारक्षेत्रमै बसेर यसको उन्नतिप्रगतिको चिन्ता गर्ने र आफ्ना प्रतिनिधिलाई केन्द्रमा पठाउने वैधानिक तथा व्यवहारिक मार्ग तयार हुनेछ ।

अब प्रश्न आउँछ कि यस्तो प्रस्ताव किन ? नेपाल अहिले सङ्घीयता र समावेशिता अवलम्बन गरेको गणतान्त्रिक मुलुक हो । संविधानअनुसार कुनै पनि राजनीतक दललाई राष्ट्रिय दल बन्नका लागि सङ्घीय आम निर्वाचनमा खसेका मतको ३% भन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै प्रादेशिक मान्यता प्राप्त दलका लागि प्रदेशस्तरको आम चुनावमा ३% वा सोभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यस व्यवस्थाअनुसार एक वा दुई प्रदेशमा पनि बढी मत ल्याएर कथित राष्ट्रिय दल बन्न सकिन्छ । तर, यस प्रावधानको अर्को पाटो के छ भने नेपालका हिमाल पहाड र तराई तीनवटै भूगोलबाट मत प्राप्त गरे पनि कुल मत प्रतिशत तीनभन्दा कम भएमा त्यस्ता दल प्राविधिक रूपमा मात्र होइन, कानुनी ढङ्गले पनि राष्ट्रिय दल मानिँदैन । तीन प्रतिशत मतको भार कटाएका दलहरूले मात्रै केन्द्र र प्रदेशको समानुपातिकमा आधारित सिट मत प्रतिशतका आधारमा पाउन सक्दछन् ।

कुनै एक प्रदेश वा सोभन्दा बढी प्रदेशमा उपस्थिति भए तापनि कुनै प्रदेशविशेषमा बलियो आधार रहेका दलहरू तकनिकी रूपमा मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय दल भए पनि अन्य प्रदेश वा भूगोलमा कमजोर वा उपस्थितिविहिन हुन्छन् वा हुन सक्दछन् । उदाहरणका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल भए पनि मधेस प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा यिनीहरूको उपस्थिति नगण्य नै मान्नुपर्दछ ।

छिमेकीराष्ट्र भारत पनि सङ्घीयता अवलम्बन गरेको गणतान्त्रिक मुलुक हो । त्यहाँ प्रादेशिक दलहरूको ठूलो जालो नै छ र केन्द्रको सरकार बनाउन पनि कुनै दलविशेषले आफ्नो बुतामा बहुमत प्राप्त न गरेको खण्डमा यस्तै प्रादेशिक दलहरूसँग चुनावपूर्व वा पछि गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउने चलन छ । पछिल्लो आम निर्वाचनमा त्यहाँका कुनै एक दलले स्पस्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले चुनाव पूर्व गठन भएको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) को नेतृत्वमा सरकार गठन हुन गइरहेको छ । एनडिएले भने सरकार बनाउन स्पस्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ । गठबन्धनभित्रका प्रायः सबै दल सत्ता पक्ष (बिजेपी सहित) र विपक्ष (भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेस ) का प्रादेशिक सहयोगी दलहरू नै हुन् ।

यस बाट प्रस्ट हुन्छ, थोपाथोपा गरेर तलाव भरिन्छ त्यसरी नै सबै प्रदेश/राज्यहरूका सिट मिलेरै केन्द्र/ संघीय सरकारको निर्माण हुन्छ । जुन प्रदेश वा प्रादेशिक दलले जति ठूलो सँख्या लिएर केन्द्रमा जान्छ त्यसको महत्त्व सोहीअनुसार हुन्छ ।

उपेन्द्र यादवको पार्टी मधेशी जनाधिकार फोरमले संविधानसभाको प्रथम चुनावबाट चौथो ठूलो पार्टी भएर आफ्नो पार्टीको प्रत्याशीलाई उपराष्ट्रपति पदसम्म पु¥याउन सफलता पायो । त्यस पार्टीकै सहयोगबाट नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपति पदका आफ्ना प्रत्याशी डाक्टर रामवरण यादवलाई नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिका रूपमा विजय दिलायो । अहिले भारतको एनडिए गठबन्धनमा बिजेपी (२४०) भन्दा निकै कम सिट पाएका टिडिपी (१६) र जदयु (१२) ले किङ्गमेकरको भूमिका निर्वाह गर्दैछन् ।

भारतमा प्रादेशिक दलहरूका बुतामा एकताका विश्वनाथ प्रसाद सिंह, एचडी देवेगौडा, आइके गुजराल र चन्द्रशेखरजस्ता नेताहरू प्रधानमन्त्री हुन पुगे । यिनीहरूलाई पटकपटक प्रधानमन्त्री बनाउन अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने स्वर्गीय ज्योति बसु ( पश्चिम बंङ्गाल), स्वर्गीय मुलायमसिंह यादव, स्व. देवीलाल, लालुप्रसाद यादव आदिले बेलाबखतमा प्रधानमन्त्री/उपप्रधानमन्त्री, लोकसभा अध्यक्ष बनाउन लगाए तर आफ्ना राज्य/प्रदेशबाट टसका मस भएनन् ।

स्व.बाल ठाकरेले धेरैलाई केन्द्रमा मन्त्री बनाउन लगाए, मनोहर जोशीलाई एनडिएको कार्यकालमा लोकसभा अध्यक्ष बनाए र भारतका एउटा सम्मानित नेता भएर आफ्नो जिन्दगी बिताए । गृहप्रदेश महाराष्ट्रमा सर्वमान्य नेताझैं श्रद्धाभावका साथ उनको सम्झना गरिन्छ ।

नेपालमा सङ्घीयता ल्याउन अहम् भूमिका खेलेको मधेस प्रदेशका तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम, तमलोपा र सद्भावना पार्टी पटकपटक टुटफुटका शिकार भए । ती पार्टीका उच्चस्थ नेताहरू उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोका नेतृत्वमा रहेका क्रमशः जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल र राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति कमजोर र धेरै अर्थमा लाचार बनेका छन् ।

तर, संविधान जारी भएपछिका दिनमा स्थापना भएको एउटा पार्टीले दैवसंयोगले वा देश र नागरिकलाई भष्ट्राचारमुक्त शासन तथा स्विट्जरल्यान्ड जस्तै विकासको सपना देखाएर केही स्थानमा चुनाव जितेकै भरमा अहिले संसद् र सरकारमा खेल गरिरहेको छ । यस्तोमा पदका लागि मात्र ती पार्टीका सत्तासीन नेताको कनिष्ट भएर पनि मन्त्रिमण्डलमा बस्ने परिपाटी लब्धप्रतिष्ठित नेताहरूका लागि सही थिएन र हुँदैन भन्ने कुरा छर्लङ छ ।

त्यसैले जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल र जनमत पार्टीहरू आफ्नो किल्ला मजबुत गर्नुपर्छ । यस्तो भएमा प्रदेशमा मजबुत दलसँग सहयोग माग्न केन्द्रका शक्तिहरू तिनीहरूका घरदैलोमै आउँछन् । प्रदेश र प्रादेशिक शक्ति मजबुत भएपछि नेपाल स्वतः सबल हुन्छ । केन्द्रले प्रदेशलाई संविधानप्रदत्त सहयोग गर्न आनाकानी गर्दैन । सङ्घीयता र राष्ट्रियता दुवै बलियो हुन्छ ।