मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने मुख्यमन्त्रीको अधिकारको प्रयोग प्रदेश प्रमुखबाट
टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, २२ असार ।
संविधानको धारा १६९ को उपधारा २ को मन्त्री रिक्त हुने सम्बन्धी प्रावधान अन्तर्गत ‘ख’ मा मुख्यमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा उल्लेख छ । यसअनुसार कुनै पनि मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्दा मुख्यमन्त्रीले सोझै गर्न पाउँछन् । तर, शनिबार मधेश प्रदेश सरकारका छ मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिँदा प्रदेश प्रमुख कार्यालयले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीबाट पदमुक्त गरेको पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
संघमा नयाँ सरकार गठन गर्न नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनपछि मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहले यसअघि सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा(एकीकृत समाजवादी), रिजवान अन्सारी नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका छ जना मन्त्रीलाई शनिबार पदमुक्त गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री सिँहले मन्त्रीहरूलाई आफूले पदमुक्त गरेको र त्यसबारे प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई जानकारी गराएको बताए ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयले संवैधानिक प्रावधानअनुसार पत्र जारी गर्दा संविधानका धारा र उपधारा नपढ्नु वा नबुझ्नु गम्भीर विषय भएको कानुनका एक जानकारले टिप्पणी गरे ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीका प्रेस संयोजक टीकाराम उप्रेतीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीसँग नै रहेको तर प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिवले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले गरेको भनी पत्र जारी गरेको बताए । ‘यो त्रुटिपूर्ण छ, यसलाई भोलि(आइतबार) अर्को विज्ञप्तिमार्फत सच्चाइनेछ,’ उनले भने ।
प्रदेशको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका मन्त्री जितेन्द्र सोनललाई पदमुक्त गर्दा तत्कालीन प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराजले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त गर्ने हुँदा सोही विधिअनुसार नियुक्त गर्नेले नै पदमुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । तर, तत्कालीन सरकारका कानुनी तथा प्रशासनिक सल्लाहकारहरूले मन्त्री पद नरहने संवैधानिक व्यवस्था पढेर सुनाएपछि उनले चित्त बुझाएका थिए ।
मन्त्रीबाट पदमुक्त गरिएकाहरूका पार्टीसहितको समर्थनमा जनमत पार्टीका नेता सिँह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएयता उनले तीस दिनभित्र लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार शनिबार मधेश प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् ।
विश्वासको मत हासिल गर्नुअघि उनले विभिन्न दलका केही पूर्वसहयोगीहरूलाई बिदा गरी नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ६७ प्रदेशसभा सदस्यबाट विश्वासको मत पाएका छन् ।
मन्त्री नियुक्त हुँदा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।