‘सरकारले थर सूचीकरणमा ढिलाइ गर्दा दलित समुदाय मर्कामा पर्यो’

२०८१ असार २६, बुधबार १९:२३
काठमाडौँ, २६ असार(रासस) ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले थर सूचीकरण गर्न सरकारले ढिलाइ गर्दा दलित समुदाय मर्कामा परेको जनाएको छ । एक वर्षदेखि आयोगले थर सूचीकरण गराउन सरकारसमक्ष सिफारिस गर्दै आए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको आयोगको गुनासो छ ।
प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आजको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलितको थर राजपत्रमा प्रकाशन गराउनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन समितिसमक्ष आग्रह गरे । बैठकमा ‘राज्यको मूलप्रवाहमा दलित समुदायको समावेशिताको अवस्था र यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय दलित आयोगले खेल्दै आएको भूमिका’ बारेमा समेत छलफल भएको थियो ।
छलफलमा आयोगले  प्रस्तुत गरेको कार्यप्रतिवेदनमा सांसदहरूले विभिन्न जिज्ञासा र सुझाव राखे । समितिका सभापति किरणकुमार साहले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्यको सुरुवात व्यक्ति स्वयंबाट थालनी गर्नुपर्ने बताए । उनले आफ्नो गाउँमा १५ वर्षदेखि दलित समुदायलाई विभेदमुक्त बनाउन गरेको प्रयास र प्राप्त सफलताबारे उदाहरण पेस गर्नुहुँदै विभेद अन्त्यका लागि सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नु जरूरी रहेकामा जोड दिए ।
सांसदहरू सुशीला श्रीपाली ठकुरी, कल्पना मियाँ, लक्ष्मी तिवारी, शोभा ज्ञवाली, सीताकुमारी राना, शान्ति श्रेष्ठ, सरस्वती वजीमय, शान्ति विक, आशा विकलगायतले आयोगको कार्यप्रतिवदेनमाथि विचार राखे । उनीहरूले निर्वाचन आयोगले उठान गरेको दलित वडा सदस्यको स्थानमा व्यक्ति नभएको खण्डमा अन्य समावेशी समूहका व्यक्ति राख्ने विषयमा आपत्ति जनाएका थिए ।
सांसद ज्ञवालीले दलितको स्थानमा दलित महिला नै हुनुपर्ने, नभएको अवस्थामा अन्य समुदायलाई समावेश गर्न नहुने राय व्यक्त गरे । “दलित महिलाको कोटामा दलित महिला नभए रित्तै राख्नुपर्छ तर अरू समुदायबाट राख्नु हुँदैन, यो समावेशिताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ”, उनले भने ।
आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायको आरक्षण र प्रतिनिधित्वबारे आयोग सधैँ पक्षधर रहेको बताए । दलित आयोग संवैधानिक हुँदाहुँदै राज्यले आवश्यक स्रोतसाधन नदिँदा कार्यसम्पादनमा समस्या झेल्नुपरेको सुनाए । “तीन वर्षको अवधिमा १४ जना दलित समुदाय विभेदकै कारण मारिएका छन्, आयोगले सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने थुप्रै विषय छन् तर स्रोतसाधनको अभावमा हामी पनि खुम्चिएका छौँ । आयोग आफैँ भाडा तिरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ, राज्यले नै बजेटमा दलित आयोगलाई विभेद गरिरहेको छ,” उनले गुनासो व्यक्त गरे ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

2021 Copyrights Reserved at Tol Pados

Maintained By PROTECH