टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, १ साउन ।

प्रोजेक्ट डकुमेन्टका नाउँमा विधिविपरीत समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मधेशमा प्रदेश वन निर्देशकलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । वनसम्बद्ध विभिन्न निकाय तथा आयोजनाको अनुगमन, मूल्यांकन एवम् निर्देशन दिने वन निर्देशक नियामक अधिकारप्राप्त अधिकृत हुन् । सिद्धान्ततः नियामक अधिकार प्रयोग गर्ने दायित्व भएका अधिकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्र्ने निकाय वा आयोजनाका प्रमुखका रूपमा काम गर्नु सुशासनविरुद्ध मानिन्छ ।

विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम देशका तीनै तहका सरकारमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

वन तथा वातावरणसम्बद्ध नेपालका कानुन पुनरावलोकन, दिगो वन व्यवस्थापन, वनजन्य वस्तुमा आधारित उद्यममार्फत समृद्धि र सुशासनलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमका प्रमुख प्रदेश तहमा वन निर्देशक हुने प्रोजेक्ट डकुमेन्टमा उल्लेख भएको भन्दै प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जायसवाल कार्यक्रमका लागि आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

निर्देशक जायसवालले समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम विश्व बैंकको परियोजना भएको र यसका लागि वन निर्देशक नै प्रमुखका रूपमा काम गर्ने परियोजनासम्बन्धी दस्ताबेजमा उल्लेख रहेकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय समेतलाई टेरपुच्छर लगाउन छाडेका छन् ।

मधेश प्रदेशमा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहँदाका आरम्भिक दिनमा नवौँ तहका अधिकृत सुजितकुमार झा र राजीव झा कार्यक्रम प्रमुखका रूपमा काम गरेका थिए । तर, पछिल्ला दिनमा भने कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रदेश वन निर्देशकले नै लिएका छन् ।

समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमका लागि जनकपुरधामस्थित भ्रमरपुराचोकमा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको छ । प्रदेश वन निर्देशनालयको कार्यालय भने जनकपुरधामको उत्तिमपुरस्थित रेडक्रस भवनमा छ ।

‘एक अधिकृतले वन निर्देशनालय र समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम दुवैका प्रमुखका रूपमा काम गर्नुपर्दा दुईतिरकै कामकाज प्रभावित बनेका छन् । निर्देशकज्यूको एउटा खुट्टा निर्देशनालयमा र अर्को खुट्टा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमको कार्यालयमा हुन्छ,’ निर्देशनालयका एक कर्मचारीले गुनासो गरे । उनले निर्देशक प्रमुख रहेको भनिएको कार्यक्रमसँग निर्देशनालयको गोरु बेचेको साइनो समेत नरहेको बताए ।

निर्देशनालय र समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमका प्रमुख हुँदा प्रदेश वन निर्देशक जायसवालले भने दोहोरो सुविधा उपभोग गर्न पाएका छन् । उनले निर्देशनालय र समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमका लागि रहेका एक–एक गरी दुई सवारीसाधन फेर्दै चढ्दै आएका छन् ।

प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा उद्धव घिमिरे पदस्थापित भएपछि मन्त्रालयका सचिव रहेका जायसवाललाई प्रदेश सरकारले दुई महिनाभन्दा बढी समय जगेडामा राखी निर्देशकका रूपमा वन निर्देशनालयमा खटाएको थियो । सचिव बन्नुअघि जायसवाल केही समयसम्म प्रदेशका निमित्त वन सचिव, प्रदेश वन निर्देशक र समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमका प्रमुखका रूपमा तेहरो जिम्मेवारीमा कामकाज गरेका थिए । जसलाई प्रदेशका वरीय अधिकारीहरूले सिद्धान्ततः गलत भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रदेश वन निर्देशक जायसवालले प्रोजेक्ट डकुमेन्टमा कार्यक्रमको जिम्मेवारी प्रदेश वन निर्देशनालयलाई भएको र निर्देशनालयको बजेट सञ्चालन गर्ने अधिकार निर्देशकको रहेकाले स्वतः कार्यक्रमको संयोजक वन निर्देशक भएको बताए । उनले कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशक समितिले प्रदेश वन निर्देशनालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकाले प्रदेश सरकारले समेत त्यसलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने दाबी गरे ।

उनले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने म्यानुअलमा नवौँ, दसौँ र एघारौँ तहले कार्यक्रमका संयोजक हुने उल्लेख रहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रमका लागि सचिव संयोजक रहेको कार्याक्रमसम्बन्धी प्रदेश परियोजना निर्देशक समितिले गत असार २६ गते कार्यक्रमका लागि छुट्टै कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरी उपसचिव स्तर (नवौँ वा दसौँ तह) को अधिकृतलाई संयोजक बनाउने निर्णय गरी केन्द्रीय परियोजना निर्देशक समितिलाई सिफारिस गरेको छ । प्रदेश निर्देशक कार्यक्रम संयोजक हुँदा वन संरक्षणसम्बन्धी कामकाजमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै प्रदेश परियोजना निर्देशक समितिले सो निर्णय गरेको बताइएको छ ।

केन्द्रमा परियोजना हेर्ने रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले प्रदेश परियोजना निर्देशक समितिबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी परिवर्तन सम्बन्धी निर्णय प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनले प्रदेश परियोजना निर्देशक समितिको निर्णयअनुरूप प्रोजेक्ट डकुमेन्टमा परिवर्तन हुनेगरी निर्णय हुने तर त्यसमा केही समय लाग्ने बताए ।

तर उनले कार्यक्रम प्रमुखको जिम्मेवारीमा प्रदेश सरकारले कुनै पनि अधिकृतलाई खटाउन अहिले पनि बाधा नपर्ने बताए ।
उनले मधेश प्रदेशमा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको र त्यस विषयमा आफूले प्रदेशका अधिकारीहरूसँग कुरा गर्न जनकपुरधाम आउने जानकारी दिए ।

मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय र प्रमुख परिवर्तन गर्ने विषयमा केन्द्रीय परियोजना निर्देशन समितिसँग परामर्श गरिने बताए ।

प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साहले वन निर्देशक नै समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमका प्रमुख रहँदाका जटिलता आफूले बुझेको र त्यस विषयमा तत्काल निकास खोजिने बताए ।