जनमत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन पार्टीमाथि काँग्रेस प्रदेशसभा सदस्यको दबाब
टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, २ साउन ।
जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको १२ दिनपछि पनि सरकारमा सहभागिता गराउने विषयमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहले चासो नलिएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नेपाली काँग्रेसमाथि दबाब बढेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका मधेश प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री सिँहले सहमतिअनुरूप पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन आनाकानी र ढिलाइ गरिरहेकाले प्रतिष्ठारक्षाका लागि पनि मौजुदा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई दबाब दिएका छन् । उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा नयाँ र साना दलको नेतृत्वमा रहको प्रदेश सरकारमा सहभागिता जनाउन काँग्रेसले स्वीकार गरेको अवस्थामा पनि मुख्यमन्त्री सिँहले विभिन्न किसिमका निहुँ झिकेर पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन अनिच्छुक देखिएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
‘काँग्रेसलाई अर्थसहित चार मन्त्रालय र चार क्याबिनेट तथा दुई राज्यमन्त्री दिने सहमतिका आधारमा हामीले जनमत नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका छौँ । तर, विश्वासको मत लिने बेलामा गरिएको सहमतिलाई जनमत पार्टीले बेवास्ता गरिरहेको छ,’ मधेश प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक कुँवरकान्त झाले भने, ‘यो स्थिति पार्टीका लागि अपमानजनक र असह्य छ । अब हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन संसदीय दलको बैठक बोलाउन दलका नेतालाई आग्रह गरेका छौँ ।’
पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूको दबाबपछि काँग्रेस संसदीय दलको बैठक भोलि बिहीबार जनकपुरधाममा बोलाइएको छ । बैठकमा जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने र वैकल्पिक सरकार गठनका सम्भावनाबारे छलफल हुने प्रदेशसभा सदस्य शेषनारायण यादवले बताए ।
उनले सङ्घीय गठबन्धनको प्रारम्भिक सहमतिअनुसार जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई आफूहरूले विश्वासको मत दिएको र विश्वासको मत दिनुअगावै चार मन्त्रालय लिएर सरकारमा पार्टी सहभागी हुने कुरा छिनिए पनि मुख्यमन्त्रीले त्यसो गर्न चासो नलिएको आरोप लगाए ।
२२ प्रदेश सांसद रहेको काँग्रेसले ९ प्रदेशसभा सदस्य रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र ७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको नेकपा (एस) लाई विगतमा दिइएका चार मन्त्रालय माग गरेको थियो । तिनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले लिएको अर्थ र उद्योग, वाणिज्य र पर्यटन मन्त्रालय नदिने अडान मुख्यमन्त्रीले लिएपछि गत असार २५ गते हुने भनिएको मन्त्रीहरूको शपथग्रहणबाट काँग्रेस पछि हटेको थियो ।
गत असार २२ गते मुख्यमन्त्री सिँहलाई विश्वासको मत दिन अगाडि काँग्रेसले अर्थसहित ऊर्जा, उद्योग, वाणिज्य र पर्यटन, जलस्रोत तथा खानेपानी र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाउने निष्कर्षका साथ सहमति भएको थियो । त्यसअनुरूप पार्टीले जनार्दनसिँह क्षेत्रीको नेतृत्वमा सुनिल यादव, शेषनारायण यादव र कौशलकिशोर रायलाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको थियो ।
असार २५ गते काँग्रेसबाट सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको शपथग्रहण हुने दिन तय गरिए पनि अन्तिम क्षणमा पार्टी अध्यक्ष डा.सिके राउतको निर्देशन भन्दै मुख्यमन्त्री सिँहले सुरुमा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन र पछि अर्थ मन्त्रालय नदिने भनेपछि काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसादले मुख्यमन्त्रीसँगको संवाद बिथोलिएको जनाएका थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले पार्टीको सरकारमा सहभागिताका बारेमा आफूहरूले पहल नगर्ने बरु मुख्यमन्त्री सिँहले सहमतिअनुसार इमान्दारी देखाउनुपर्ने बताएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री सिँहले त्यसपछि काँग्रेससँग कुनै पनि संवाद नगरेको प्रदेशसभा सदस्य मोहम्मद समीमले बताए ।
काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री सिँह असारे धपेडी र सरुवाको चलखेलमा रहेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् पार्टीको मधेश सभापति कृष्णप्रसाद यादवले आफूले केन्द्रीय निर्देशनअनुसार नै अघि बढेको बताउँदै सरकारमा काँग्रेसको सहभागिता नगराइएको विषयमा पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरूको फिकिरपछि भोलि(बिहीबार) संसदीय दलको बैठक बोलाइएको जानकारी दिए ।
यता मुख्यमन्त्री सिँहले प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.राउतबीच कुराकानी भएपछि काँग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराइने बताए । उनले सङ्घीय सत्ता गठबन्धनका अध्यक्षहरूबीच भोलि वा पर्सी कुराकानी हुने जानकारी दिए ।