प्रतिपक्षी किटिएपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुने
टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, ५ साउन ।
अध्यक्षसहित एक सदस्य नहुँदा निस्क्रिय र प्रयोजनविहीन बनेको मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्नका लागि आगामी बिहीबार बैठक बोलाइएको प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहले जानकारी दिए ।
केही समययता प्रदेशमा सत्ता समीकरणमा छोटो अवधिमै भएका बदलावका कारण विपक्षी दल नतोकिँदा आयोग पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । आयोग पदाधिकारीको नियुक्ति मुख्यमन्त्री, सभामुख र विपक्षी दलको नेतासहितको समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुखले गर्ने प्रावधान छ ।
सत्ता समीकरण र मुख्यमन्त्रीले पाउने विश्वासको मतको प्रकृति आदिले गर्दा विपक्षी दल निक्र्योल हुन बाँकी थियो । सरकारमा नरहेका तर सरकारलाई समर्थन दिने ठूलो दल विपक्षी हुन सक्ने अभ्यासका कारण केही दिनअघिसम्म काँग्रेस पनि सिफारिस समितिको सदस्य हुने स्थितिका कारण सिफारिस समितिको बैठक बोलाइएको थिएन । पछिल्लो समय काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा जसपा नेपाल विपक्षी दल बन्ने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री सिँहले सिफारिस समितिको बैठक बिहीबार बोलाइएका छन् ।
बैठकले आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने मुख्यमन्त्री सिँहले बताए । उनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि निश्चित समयभित्र आर्थिक विधेयक ल्याउनुपर्ने र पारित गराउनुपर्ने अवस्था, प्रतिपक्षी दल किटान नहुनु आदिका कारण पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस हुन नसकेको प्रस्ट्याए ।
गत २०७६ भदौ ४ गते गठन भएको मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद यादव तथा सदस्य महारुद्र झा उमेर हदका कारण केही महिना अगाडि पदमुक्त भएका थिए । आयोगमा अहिले एकजना सदस्य डा.सुजाता देवकोमात्र पदाधिकार छ ।
तीन सदस्यीय आयोगमा दुई सदस्य रिक्त हुँदा कर्मचारी नियुक्ति र बढुवालगायतका काम प्रभावित भएका छन् । आयोगले गर्ने कामका लागि दुई पदाधिकारी हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवारको छनोटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउने उद्देश्यले देशका विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ ।