जनकपुरधाम, साउन ८ गते । 
मधेश प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय मातहतका डिभिजन प्रमुखहरूले विपत् व्यवस्थापनका लागि फ्रिज नहुने गरी र आवश्यक परेका बेला खर्च गर्न सक्नेगरी कानुन संशाेधन वा नयाँ कानुन बनाउन माग गरेका छन् ।

मंगलबार मन्त्रालयद्वारा आयाेजित याेजना कार्यान्वयनसम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा उपस्थित जलस्रोत, भूमिगत सिँचाइ र खानेपानी डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूले कानुन व्यवस्थापनसँगै विपत् व्यवस्थापनका लागि तत्काल ५ कराेड बजेट उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् ।
यसका साथै उनीहरूले बजेट कार्यान्वयन र सामाग्री उपलब्धतामा समस्या, विपत् व्यवस्थापन आउनुअघि नै बाेरा, घुम्ती शाैचालय, खानेपानी सफा गर्ने ब्लिचिंग पाउडर र पाइपलगायतका सामाग्रीकाे व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा मन्त्रालय नेतृत्वकाे ध्यानाकृष्ट गराएका छन् ।

उनीहरूले याेजना सञ्चालन र बजेट खर्चबारे अर्थ मन्त्रालयले गरेकाे मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयनमा निकै समस्या आएकाले त्यसमा संशाेधनका लागि पहल गरिदिन आग्रहसमेत गरेका थिए ।

यसका साथै नयाँ याेजनाभन्दा क्रमागत अधुराे याेजनामा बजेट थप्न समेत उनीहरूले माग गरेका थिए । उनीहरूले दर्जनाैं याेजनाहरूकाे ६०/७० प्रतिशत काम भए पनि बजेट आभावले काम गर्न नसक्दा ती याेजना नै खेर जाने भएकाले तत्काल बजेट संशाेधन वा रकमान्तर गरी नयाँभन्दा क्रमागत याेजनामा थप बजेट विनियाेजन गरिदिन ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री शेषनारायण यादवसँग आग्रह गरेका थिए ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयकाे मार्गदर्शनका जटिल प्रावधानबारे सहजताका लागि अर्थमन्त्रीसँग समन्वयमा गरिरहेकाे मन्त्री यादवले बताए ।
विपत् व्यवस्थापनकाे कानुनी समस्या र थप बजेटबारे छलफल गरेर अघि बढ्ने र अधुराे याेजना सम्पन्न गर्न थप बजेटका लागि सकेसम्म सहयाेग गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री यादवले जनाए ।

यसका साथै मन्त्री यादवले हालसम्मका अधुरो योजनाहरूको अवस्था र राेकिएकाे कारणसहित आवश्यक थप बजेट लगायतका बारेमा लिखित प्रतिवेदन र डिभिजन वा मातहतका कार्यालयबाट हुने विकास निर्माणका काममा सहजता र कानुनी रूपमा देखापरेका जटिलता समाप्त गर्न बनाइनुपर्ने कानुनका बारेमा एक साताभित्र सझाव दिन निर्देशन दिए ।

उनले करार वा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूकाे म्याद थप वा नयाँ भर्ना मन्त्रालयकाे इजाजतबिना नगर्नुका साथै मन्त्रालय र मातहतका निकायका कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूबीच अनुशासन र इमान्दारिता कायम गर्दै कुनै गुनासाे नआउने गरी विकास निर्माणकाे याेजना कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिए ।
साे अभिमुखी कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद, महाशाखाका प्रमुखहरूसहित प्रदेशका ८ वटै जिल्लास्थित जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, भूमिगत सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।