संविधान संशोधनका कुरा ढालमात्र हो, संशोधनको छाँटकाँट छैन : डा.सिके राउत

२०८१ भाद्र ४, मंगलवार १६:०४


(जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले तीनदेखिअघि गोरखापत्र अनलाइनसँग कुरा गरेको छ । श्रव्यदृश्यमा रहेको उनको अन्तर्वार्ता समसामयिक विषयमै केन्द्रित छ । यो अन्तर्वार्तामा संविधान संशोधनका कुरा, सरकार र सदनको प्रभावकारिता, विभेदको स्थिति लगायत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा तर्कपूर्ण र सारगर्भित अभिव्यक्ति आएका छन् । यसले अध्येताका मनमा यतिबेला उत्पन्न भइरहेका जिज्ञासा अवश्य नै सम्बोधन हुनेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर टोलपडोस डेस्कले उनका स्वरलाई अक्षरमा उतार गरेको छ । अन्तवार्तामा डा.राउतले दिएका उत्तरबाटै प्रश्नको सटीक अनुमान लगाउन सकिने हुँदा प्रश्न उल्लेख छैनन् ।)

आन्दोलन गर्न सहज हुँदैन । आन्दोलन गर्न जनतालाई पहिला आफ्नो विचारबाट प्रेरित र संगठित गर्नुपर्ने हुन्छ । शक्तिशाली संयन्त्रहरू भएका सरकारलाई चुनौती दिन जनतालाई सडकमा उतार्नु चानचुने कुरा होइन । त्यसैले आन्दोलन गर्नु भनेको ठूलो कुरा हो । सरकार वा संसद्मा ठूलो पार्टी भएर आएको भए कानुन बनाउन गाह्रो हुँदैन्थ्यो । तर, हामी जसोतसो छवटा सिट लिएर आएका छौँ । छवटा सिट ल्याएर ऐनकानुन बनाउन सकिँदैन । ऐन कानुन बनाउन बहुमत चाहिन्छ वा गठबन्धनका दलहरूलाई आफ्नो विचारले अभिप्रेरित गर्दै सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्ने हुन्छ अनिमात्र संशोधनसम्म पारित गर्न सकिन्छ । सबैका आआफ्ना विशेषता र अप्ठ्यारा हुन्छन् । नेतृत्वमा इच्छा भयो भने ऐनकानुन बनाउन गाह्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ ।
——————-
चुनावताका मतदातासँग पक्कै पनि हामीले प्रतिबद्धता गरेका थियौँ । र, ती प्रतिबद्धता ऐनकानुनभन्दा कार्यकारीसँग सम्बन्धित भइदिन्छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने, सडक र पुल बनाइदिने, रोजगारी सिर्जना गरिदिने जस्ता कुरा हुन्छन् । यी कामचाहिँ संसद्सँग कम र सरकारसँग बढी सम्बन्धित हुन्छन् । आफ्नो पार्टीको बहुमत नआउँदासम्म ती जम्मै काम पुरा गर्ने दाबी गर्न सकिँदैन । हो, ती काम पुरा गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसका लागि बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन सकिन्थ्यो । अहिलेचाहिँ ती कामका लागि पहल गरिदिनुपर्ने हुन्छ । ती काम गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येयले नै हामी गठबन्धनमा गयौँ, सरकारमा पनि पुग्यौँ । त्यहाँबाट केही हदसम्म हामीले ‘डेलिभर’ पनि गर्यौँ ।

आवाज उठाएर हुन्छ कि गठबन्धनलाई मनाएर वा बजेटमा आफ्ना कार्यक्रम राख्न लगाएर । हामीले केही हदसम्म पक्कै पनि सुरुवात गरेका छौँ । म जनतालाई एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु कि जनमत पार्टी सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा रहँदा सम्हालेको सङ्घीय मामिला मन्त्रालय उत्कृष्ट आएको थियो । मूल्याङ्कनमा अरू मन्त्रालयको १८ वा २० अङ्क आउँदा त्यो मन्त्रालयको ९० भन्दा बढी अङ्क आएको थियो । त्यहाँ हुँदा हामी उत्कृष्टताका साथ काम गरेका छौँ । निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित विधेयक र वषौँदेखि थला परेको निजामती सेवा विधेयकलाई हामीले संसद्मा पेस गरेका छौँ ।
——————-
म प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भइसकेपछि सप्तरी २ का जनताले पृथ्क अनुभव गरेका छन् । चुनाव जित्ने बित्तिकै हामी मतदाताका घरघरमा पुगेका छौँ । मत माग्न आउने नेता जितेपछि फर्केर आएनन् भन्ने महसुस हुन दिएनौँ । घरघर फर्केर गयौँ । हामीले दलान दलील भनेर कार्यक्रम नै चलायौँ । ८० भन्दा बढी गाउँका टोलटोल पुगेर हामीले बैठक राखी जनतालाई के चाहिन्छ भनेर सोध्यौँ । खाका कोर्न सजिलो होस् भनेर त्यसको टिपोट गरेर हामीले एक्सेल फाइल बनाएर राख्यौँ । विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ती विषयलाई हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पेस गर्यौँ । अहिले प्रदेश सरकारबाट पनि पहल गरायौँ ।

सप्तरीमा मेरो सम्पर्क कार्यालय पार्टी कार्यालयभन्दा फरक ठाउँमा छ । जुनसुकै राजनीतिक दलका मानिस वा जोसुकैले पनि त्यहाँबाट सेवा लिन सकुन् भन्ने उद्देश्य त्यसको छ । त्यो कार्यालयमा मानिसको ठूलो भिड हुन्छ । प्रशासन, मालपोतसँग सम्बन्धित काम वा कतै उजुरी पर्यो, कतै दमन भयो, कतै विदेशबाट कसैको उद्धार गर्नुपर्यो, त्यो सेवा पनि हामीले त्यहाँ राखेका छौँ । हामीले महिनामा एकपटक जनप्रतिनिधिले जनतासँग भेटनुपर्ने कुरालाई निर्देशिकामै राखिदिएका छौँ । हामी निर्वाचनक्षेत्रमा जान्छौँ । त्यहाँका जनतासँग अन्तक्र्रिया गर्छौँ । जनताका समस्या र गुनासा सुन्ने, तिनका समाधानका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पहल गरिदिने गरेका छौँ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा परेका योजनाको सूची नै बनाएर तिनको कार्यान्वयनका लागि सूची नै बनाई अझ कार्यालयमै टाँसेर पहल गर्नेगरेका छौँ । जनताले चाहेका र मागेका २२ वटा कार्यक्रम धेरै अगाडि बढेका छन् ।
——————-

म प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा छु । मैले अन्य शक्तिशाली समितिभन्दा यो समिति चयन गर्दा धेरैले आश्चर्य पनि मानेका थिए । तर, विकासनिर्माणका विषय दृष्टिले यो उपयुक्त समिति हो । यसमा हामीले विभिन्न ऐनकानुन र विधेयकमा छलफल गरेका छौँ । खासगरी ऊर्जा र विद्युत् विधेयकमा छलफल गरेका छौँ । तिनमा केके सुधार गर्नुपर्छ भनेर अघि बढेका छौँ । यसमा मूलतः सडक र पुलका काम अघि बढेनन्, पुरा भएनन् भनेर उजुरी आउँछ । त्यसमा मेरै संयोजकत्वमा सप्तरी कार्यदल बनाएर मेरो निर्वाचनक्षेत्रमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ९ बजेसम्म सडक र पुलको अनुगमन गरी प्रतिवेदन बनाएका छौँ । त्यस विषयमा सम्बन्धित वा सरोकारवालासँग स्पस्टीकरण सोधेर प्रतिवेदन पेस गरेका छौँ । मेरो निर्वाचनक्षेत्रका लागि यो ल्यान्डमार्क काम पनि हो । पहिलोपटक कतैबाट त्यस विषयमा अनुगमन भएको छ ।

पहिलोपटक भएको अनुगमनबाट हामीले थाहा पायौँ कि ३० वर्षदेखि बसपार्कको काम भइरहेको छैन । त्यसअनुसार यसपालि हामीले त्यसका लागि बजेट छुट्याइदिएका छौँ । यसपटक त्यो जसरी पनि बन्नुपर्छ । हटिया र अस्पतालका काम केहीकेही समस्या लिएर रोकिएका थिए, तिनलाई पनि सुल्झाएका छौँ ।

समग्रमा देशका लागि विकासनिर्माण कार्यलाई अनुगमन गरी त्यसमा उपयुक्त सुझाव दिँदै मूल्याङ्कन गर्ने काम पनि यो समितिले गरेको छ ।
——————-
पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणमा अनियमितताभन्दा पनि ढिलाइ भएको गुनासो छ । जहीँजता विकासनिर्माण कार्यमा ढिलाइ भएका छन् । हामीकहाँ भएको सार्वजनिक खरिद ऐन त्रुटिपूर्ण र अनुपयुक्त छ । ठेकेदारले काम गरिदिएन भने हामी के गर्न सक्छौँ ? कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ । तर, यसबाट ठेकेदारको नाउँ कालोसूचीमा राखिने होइन । उसले अर्को निर्माण संस्था खोलिदिन्छ । उसको पहुँच हुन्छ, कालोसूचीबाट नाउँ हटाउन लगाउँछ । फेरि पनि ठेक्का उसैलाई परिदिन्छ । कालोसूचीमा नाउँ राखिदिनुभयो भने काम झन् रोकिन्छ । कामका लागि पुनः टेन्डर गर्नुपर्छ । त्यो अझै गाह्रो छ । यस्तो खालको सार्वजनिक खरिद ऐन हामीकहाँ छ । यसलाई संशोधन नगरी हुँदैन ।
अनुगमनक्रममा हामीले के भेटायौँ भने एकजना स्थानीय ठेकेदारले त्यहाँ सातवटा योजना आफ्नैमा पारेका छन् तर कतै पनि काम गरेका छैनन् । काम किन गर्दैनन् भन्दा लगतइस्टिमेटभन्दा कममा काम सकारेका हुन्छन् । यहाँको नियम नै यस्तै हो कि जसले कम रकम हाल्छ, उसैलाई ठेक्का परिदिन्छ । ठेकेदारले काम नगर्ने हदसम्म तल गएर बिडिङ गर्छ । सप्तरीका सबै सातवटा योजना एउटालाई पर्यो तर कतै काम गरिदिएन । किनकि काम गर्यो भने उसलाई घाटा हुन्छ । काम होल्ड गरेर उसले बसिदियो । त्यसमा चाहिँ सुधारको ठूलो आवश्यकता छ । हामी यसबारे छलफल गर्छौँ, प्रस्ताव गछौँ । तर, ठूला दलहरूले नचाहँदासम्म पारित हुन सक्दैन ।
——————-
विकासनिर्माणका लागि सङ्घीयता धेरै प्रभावकारी भएको छ । अहिले उल्टो प्रचार गर्न खोजिएको छ । म एउटै कुरा सबैलाई भन्न चाहन्छु खासगरी युवापंक्तिलाई । सामाजिक सञ्जालमा कसैले केही कुरा पोस्ट गरिदियो भने लहलहैमा लाग्न हुँदैन । आफ्नो आँकडा र बुद्धिविवेक प्रयोग गर्नुपर्छ ।

सङ्घीयता आएको सात–आठ वर्ष भयो । यो सात वर्षमा तपाईँ आफ्नै गाउँ हेर्नुस् । जुन सडक सय वर्षमा बनेको थिएन, अहिले सात वर्षमा बनेको छ । बजेट त पहिला पनि थियो, पहिला किन बनेन ? सङ्घीयता आएपछि गल्लीगल्लीमा ढलान बनेको छ, खानेपानीलगायत संरचना बनेका छन् । यो विकासको फड्को हो । यो सङ्घीयताको देन हो ।
प्रदेशको शक्तिका बारेमा कुरा गरौँ । पहिला कर्णालीका जनता एउटा झोलुङ्गे पुलका लागि सिँहदरबार धाएको धाय्यै हुनुपथ्र्यो । अनेकलाई मनाउनुपथ्र्यो, खुट्टा ढोग्नुपथ्र्यो । अहिले कर्णालीलाई के चाहिन्छ, त्यहाँको प्रदेश सरकारले आफैँ निर्धारण गरेर तयार गर्न सक्छ ।

सिँहदरबारले अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पुरा अधिकार दिएको छैन । त्यही भएर सिँहदरबार धाउनेको लाइन टुटेको छैन । अधिकार दिएको भए कर्णालीका मानिस सिँहदरबार आउँदैनथेँ । प्रदेशका लागि के चाहिने हो भन्ने विकासको स्वरूप प्रदेश आफैले निर्धारण गर्न सक्नु ठूलो प्रगति हो । प्रदेश र स्थानीय तहले धेरै काम गर्न नसक्नुका कारण भनेको धेरैवटा सङ्घीय ऐन पारित नहुनु हो । ऐन पारित नहुँदा हुनुपर्ने अधिकार विकेन्द्रित भइरहेको छैन । जसले गर्दा धेरै काम अड्किएर बसेको छ । सिँहदरबारको अधिकार धेरै तलतिर जान दिन हुँदैन र अधिकारमा पकडचाहिँ सिँहदरबारको रहनुपर्छ र यस्तो भएन भने आफूलाई कसैले सोध्न आउँदैन तथा अधिकार आफ्नो नियन्त्रणबाहिर जान्छ भन्ने सिँहदरबारको मनोविज्ञान तथा परम्परागत सोचका कारण ऐन पारित भइरहेका छैनन् । प्रहरी समायोजन ऐनको कुरा गरौँ । यिनीहरूले प्रहरी समायोजन गर्न मानिरहेको छैन । कर्मचारी समायोजनमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ । यो अधिकार आज न भोलि विकेन्द्रित गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, नेताहरूले यो कुरा जति चाँडो बुझे त्यति राम्रो हुन्छ । नभए भोलिपर्सी श्रीलंका र बंगलादेशकै अवस्था आउन सक्छ ।
——————-
अलिकति परिस्कृत र परिपक्व लोकतन्त्र भएका देशका जनताका अपेक्षा सांसदसँग कानुन लेखिदिने भन्ने हुन्छ । त्यसैले सांसदलाई ल मेकर नै भनिन्छ । त्यहाँ सडक बनाइदिने र पुल दिने अपेक्षा जनताले सासदसँग गर्दैनन् । हामीकहाँ कसैको कुलोसम्म पानी नआउँदा, नदीको पानी घरभित्र पस्दा र बाख्रा हराउँदा जनताले सांसदलाई भन्न आउँछन् । हरेक कुराको मतलब नै सांसदलाई भन्नु भएको छ । बाटो किन बनेन, बाटामा खाल्डा भए जस्ता प्रश्नका साथ जनताको अपेक्षा सांसदसँग भएपछि हामीले डेलिभर गर्न सक्नुपर्छ । नभए हामी फेल्योर देखिन्छौँ । अर्को उम्मेदवारले पुल बनाउँछु भनिरहँदा मैले त्यसो नभनेको भए मलाई कल्ले मत दिन्थ्यो । निर्वाचनक्षेत्रमा जाँदा जनताले तपाईँले कुन कानुन बनाएर आउनुभयो र कुन संशोधन पेस गर्नुभयो भनेर सोध्दैनन् । के विकास गर्नुभयो, त्यो सोधिन्छ । त्यसैले सांसदलाई विकासनिर्माण कार्यमा आफ्नो कुरा राख्ने र बजेट राख्नसक्ने अधिकार पनि हुनुपर्दछ ।
——————-
मधेश प्रदेशमा त गठबन्धनकै सरकार छ । गठबन्धनमा पनि हाम्रो दल ठूलो होइन । हामीभन्दा ठूला दुईटा दल त्यहाँ छन् । गठबन्धनमा ठूला दलले जेजे कुरा भन्छन्, ती मानिदिनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ देखाउनका लागि मात्र हाम्रा मुख्यमन्त्री हुन्छ । कहाँ के नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सबै ठूला दलका नेताहरूले भागबन्डाका आधारमा गर्नुहुन्छ । म देशबाहिर भएका बेलामा मधेश प्रदेशमा जबर्जस्ती राज्यमन्त्रीहरूलाई शपथग्रहण गराइयो । यसबारे मलाई जानकारीसमेत भएको थिएन । मलाई जानकारी के थियो भने हाम्रो पार्टीबाट एकजना राज्यमन्त्री बन्दैछन् र र अर्को पार्टीबाट तीनजना हुन्छन् । तर, दबाबमा होला शपथग्रहणका बेला पाँचजना राज्यमन्त्री थपिए एकैचोटि । म विदेशबाट फर्कनासाथ के भएको हो भनेर मुख्यमन्त्रीसँग स्पस्टीकरण सोधेँ र तिनलाई हटाउन पनि भनेँ । राज्यमन्त्रीहरूलाई हटाएर मुख्यमन्त्री स्पस्टीकरण दिन पार्टी कार्यालय आउनुभएको थियो ।

सात वर्षको सङ्घीयता दौरान कुनै पनि पार्टीले आफ्नो मुख्यमन्त्रीसँग वा कुनै मन्त्रीसँग पनि स्पस्टीकरण सोध्ने हिम्मत गरेको छैन होला । जनमतमात्र एउटा पार्टी हो जो दुई महिनाभित्र आफ्नै मुख्यमन्त्रीलाई स्पस्टीकरण सोध्ने हिम्मत गरेको छ । यो कुरा जनताले बिर्सन हुँदैन । विचार गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, जनताको गुनासो सुन्ने पार्टी भनेको जनमत पार्टी नै हो । जनताले मन्त्रिमण्डल धेरै ठूलो भएको भनेपछि कुनै पनि पार्टीले मन्त्री हटाएको वा राजीनामा दिएको तपाईँले कतै सुन्नुभएको छ ? छैन । तपाईँका मन्त्री भ्रष्ट भए, नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ र मन्त्रिमण्डल ठूलो भयो भनेर जनता कराएका हुन्छन्, तर अरू पार्टीले कहिल्यै सुनेको थिएन । जनमत पार्टीले त्यो कुरा सुनेर आठै राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न लगाएको छ ।
——————-
ज्ञानार्जनका आधारमा सरकार चलाउन दिइँदैन । मैले धेरै ज्ञानार्जन गरेको छु भनेर मलाई पाँच मिनेटभन्दा बढी समय दिइँदैन संसद्मा । वार्मअप हुन नपाउँदै सभामुखले माइक काटिदिन्छ । यहाँ सिट सँख्याले अर्थ राख्छ । हामीले खानेपानी मन्त्री पाएका थियौँ, डेढ महिनामै छाड्यौँ । यहाँ कुर्सी पाएपछि कसैले छोड्न मानेको छ । पछि सङ्घीय मामिलाबाट पनि राजीनामा दिएका थियौँ । यसअघि मधेश प्रदेशमा पनि राजीनामा दिएरै मन्त्रिमण्डलबाट निस्केका थियौँ । हामी जनताको विश्वासमा खरो उत्र्ने कोसिसमा छौँ ।
——————-
अमेरिकामा वैज्ञानिकका रूपमा काम गर्दागर्दै एकचोटि मेचीदेखि महाकालीसम्म यात्रा गरेँ । यो यात्रामा मैले गरीब, मजदुर, महिला, मुस्लिम, कमैयाकमलरी, बेरोजगार आदिको पीडा हेरेँ । त्यसपछि मलाई लाग्यो कि अब फर्केर तिनीहरूका लागि थोरै भए पनि गर्ने । जिन्दगी कति दिनको हो र ? के थाहा छ र ? अहिले नै आउने जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने भन्ने सोच बनाएर आएँ । राजनीतिमा एकैचोटि लाग्छु भन्ने थिएन । धेरैलाई थाहा नहोला, पहिला म एउटा एनजिओमार्फत काम गर्न खोजेँ । मेरो उद्देश्य राजनीति गर्ने थिएन । गरीबी हटाउने, जनताको अवस्थामा सुधार ल्याइदिने भन्ने थियो । तर, मलाई चाँडो नै थाहा भयो कि ती काम एनजिओमार्फत गर्न सकिन्न । राजनीति नै पुरा शक्तिशाली छ र जुन पनि समस्याको समाधान राजनीतिबाटै हुन सक्छ भनेर बल्ल राजनीतिमा लागेँ ।
——————-
अहिले धेरै जिम्मेवारी छन् । पहिला के थियो भने आफूले मुद्दा उठाइदिने, विवेचना गरिदिने र गल्ती देखाइदिनेसम्म मात्रै हुन्थ्यो । तर, अहिले एउटा जिम्मेवार पदमा पुगिसकेपछि, पार्टीकै जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि र जनताले अझै अपेक्षा गरिसकेपछि धेरै जिम्मेवार बन्नुपर्दोरहेछ । जनताका अपेक्षा कसरी पुरा गर्ने र कसरी डेलिभर गर्ने भन्ने ठूलो प्रेसर हुन्छ । त्यसका अलावा राम्रो गरे वा नगरे पनि जनताका निशानामा पनि हामी हुन्छौँ ।

त्यसबेला सिके राउत साहसी, जे कुरा लुटाउन सक्ने, ज्यानको परबाह नगर्ने, भोलि कहाँ र के खाने, कसैले डेरा नदिँदा र प्रहरीले कतिखेर समात्छ भन्ने स्थितिमा पनि निर्भीक भएर लाग्ने एक योद्धाका थिए ।
——————-
अरू कुरालाई दबाउन संविधान संशोधनका कुरा त्यतिकै उछालिएको छ । तपाईँ याद गर्नुस् संविधान संशोधनको उच्चारण हुनुको एक दिनअघिसम्म के भाष्य थियो । पुरा भ्रष्टाचारका काण्डहरूबारे चर्चा भइरहेको थियो । को पक्राउ पर्ने र कुन काण्डको फाइल खुल्ने भन्ने थियो । अनि एकाएक रातारात संविधान संशोधन अजेन्डा ल्याइयो । अनि सबैले भाष्य नै परिवर्तन गरिदियो । यो मोडस अपरेन्डी हो । खासमा यिनीहरूले संविधान संशोधनलाई ढालमात्र बनाएका हुन्, संविधान संशोधन हुने कतै पनि केही छाँटकाँट छैन । तिनीहरू हात पनि हाल्दैन संविधानमा । बढीमा ऐनहरू संशोधन गरेर दुई ठूला दलबाहेक अरू दललाई दमन गर्ने, दबाउने र बल लगाएर आफ्नै दलमा विलिन गराउन सकिन्छ भन्नेतिर मात्र यिनीहरूको ध्यान जान्छ । बादबाँकी संविधानमा हात हाल्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।
——————-
संविधान बन्दाखेरि नै त्रुटिपूर्ण थियो । संविधान संशोधनलाई सकारात्मक वा नकारात्मक भन्दा के कुरा संशोधन भन्ने सकारात्मक वा नकारात्मक हुने हो । सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशी खारेज गर्ने कुरा हाम्रो पार्टी दृष्टिकोणबाट नकारात्मक हो । यो प्रतिगामी र पश्चगामी भयो । हामी भन्छौँ, सीमाङ्कन सच्याउनका लागि हामी अघि बढौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनेगरी अगाडि बढौँ, संवैधानिक निकायमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्था हुनेगरी अगाडि बढौँ, सदनमा दलीय ह्विप नलाग्ने खालको व्यवस्था हुनेगरी अगाडि बढौँ ।

मन्त्रीहरू चाहिँदैन । यतिको मन्त्री किन चाहियो । मन्त्रीका ठाउँमा विज्ञ राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । व्ष्वस्थापिकाको अङ्ग सांसदहरू किन कार्यकारिणीमा जानुपर्यो । त्यहाँ विज्ञ राखेर चलाउनुपर्यो । हामी आर्थिक नीति परिवर्तन गर्ने पक्षमा छौँ । सामाजिक लोकतन्त्र ल्याउनुपर्यो । अहिले समाजवाद ल्याउने अवस्था हाम्रो अर्थतन्त्रको भइसकेको छैन । यस्ता कुरामा संशोधन भयो भने हामी सकारात्मक छौँ । पश्चगामी संशोधनका लागि हामी तयार छैनौँ ।
——————-
संसद्मा मेरो भूमिका राम्रो छ भन्छु म तर संसद् आफैमा प्रभावकारी छैन । संसद्मा उठाइएका कुराहरू हावामा बिलाएर जान्छ । एउटै मुद्दा संसद्मा चालिस–पचास चोटि उठेको रेकर्ड छ । तर पनि सुनुवाइ भएको छैन । संसद्मा किन आवाज उठाउने भन्ने माहोल तयार भइसकेको छ । ठूला र साना दल भन्ने विभेद छ । सिट सँख्या होइन, विषयको गाम्भीर्य र विचारको ओजले पनि अर्थ राख्छ । सिट सँख्या थोरै भयो भने पाँच मिनेट, चार मिनेट मात्रै समय दिने, माइक चाँडै काटिदिने तर ठूला दलहरूले मागे भने आकस्मिक समय पनि दिने, विशेष समय पनि दिने स्थिति छ । सभामुख पक्षबाटै विभेद भएको हामीले देखेका छौँ ।

प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा हामी सार्वजनिक महत्त्वका दुई प्रस्ताव दर्ता गर्न गयौँ । म आफैँ गएँ । डेढदुई घन्टा कुर्नुपर्यो मलाई । सचिवालयले अझ दर्ता गर्न मानिरहेको छैन । यो मिल्दैन, त्यो मिल्दैन भन्छ । नियमावली बनाउने टिममा म पनि थिए । मिल्दैन भने कतै छैन । मैले भने कि सिँहदरबार म आफ्नो नाउँमा दर्ता गरारहेको छु जस्तो व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ । सामान्य प्रस्ताव दर्ता गराइँदा यसरी घुमाइन्छ । यो खालको विभेद यहाँ देखिन्छ ।
——————-
नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक देश हो भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । गर्व गर्नुपर्ने कुरामा हामीसँग सबा लाख जाति र भाषीहरू छन् । अरू भाषालाई निषेध गर्ने, हेय दृष्टिकोणले हेर्ने वा मान्छेहरूले नेपाली भाषामै बोलिदिओस् भन्ने सभामुखहरूको आकांक्षा हाम्रो देशका लागि उपयुक्त होइन । पटक्कै होइन । त्यस्तै भेषभूषासँग जोडिएको एउटा प्रसङ्ग छ । म नेताको नाउँ नभनौँ । सभामुख र उपसभामुख अनुपस्थित भएको खण्डमा सभामुखको आसनग्रहण गर्नलाई विभिन्न पार्टीबाट छसातजनाको नाउँ मनोनीत गरिएको हुन्छ । जनमत पार्टीले पनि मागेको थियो । ती नेताले हामीहरूमा कसैले दाउरासुरुवाल र टोपी लगाउँदैन भनेर जनमतलाई दिन मिल्दैन भनेका थिए । अझै पनि शाहीकालीन मानसिकता त्यहाँ देखिन्छ । विभेद संसद्मै देखिन्छ ।
——————-
काठमाडौँबाट हेर्दा मधेश सरकारको अतिन्यून प्राथमिकतामा पर्छ । कुनै पनि योजना मधेशमा लान चाहँदैन । हरेक प्रदेशमा दिनुपर्ने योजना पनि मधेशमा दिन चाहँदैन । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको कुरा गर्दा मधेशको जनसँख्या ५४ प्रतिशत छ । तर, त्यसअनुपातमा बजेट जानुपर्ने हो । तर, १० देखि १२ प्रतिशत बजेट जान्छ । माव विकास सूचकांकमा मधेश कमजोर छ । साक्षरता त्यहाँ कम छ । बजेट त्यहाँ दिनुपर्ने हो । तर, सबैभन्दा कम बजेट त्यहाँ जान्छ ।
——————-
म निरीह महसुस गर्छु । म काठमाडौँ बस्छु । म मधेशका जनताका लागि खोसेर केही लिन सकिनँ जस्तो अनुभूति हुन्छ । अर्को कुरा, यहाँ अपमानजनक व्यवहार भइराख्छ । सिँहदरबारका कुनै मन्त्रालयमा जानुस्, कर्मचारीकहाँ जानुस्, अपमानबोध हुन्छ । मधेशबाट काठमाडौँ हेर्दा शासक र शोषित देखिन्छ । काठमाडौँमा केही शासक बसेको छ । केही कुरा दिने वा नदिने तिनीहरूमाथि निर्भर गर्छ ।
——————-
अखबारको नाउँ गोरखापत्र राख्दा देशको हुन्छ तर जनकपुरपत्र राख्दा सामुदायिक हुन्छ ।
——————-
सङ्घीयता प्रभावकारी भएर लागु हुुनुपर्छ । त्यो नै राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार बन्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

2021 Copyrights Reserved at NSJF Nepal

Maintained By PROTECH