जनकपुरधाम,११८ भदौ। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहले वनसम्बन्धी मुद्दा छिनोफानो गर्न प्रदेशका डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । कानुनी अलमल, द्विविधा र जटिलताका कारण संरक्षणात्मक कार्य नै बाधित हुनेगरी थाँती रहेका वनसम्बन्धी मुद्दा टुङ्गो लगाउन डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

मंगलबार जनकपुरधाममा प्रदेशका आठवटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख एवम् डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई मुख्यमन्त्री सिँहले कानुनको अक्षरभन्दा मर्मलाई आत्मसात गर्दै र त्यस्ता समस्या समाधान गरी वनसम्बन्धी मुद्दा को निरूपण गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकारसूचीमा पर्ने हुँदा डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहत छन् । त्यहाँ निजामती सेवा समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी डिभिजनल वन अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन् ।

तर, वन ऐन २०७६ ले डिभिजन वन अधिकृतको परिभाषामा नेपाल सरकारले खटाएको भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरेको छ । अर्कोतिर प्रदेश सरकारसँग फौजदारी मुद्दा चलाउने कानुनी अधिकार स्थापित भइसकेको छैन । कानुनी रूपमा वनसम्बन्धी मुद्दामा कसुरको मात्रा हेरी न्यायायिक निरूपण गर्न सक्ने कानुनी अधिकारलाई कानुनकै जटिलताले गर्दा डिभिजनल वन अधिकृतहरूले प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री सिँहले भने, ‘सरकार भनेको देशका तीनवटै तहका सरकार हुन् । त्यसैले प्रदेश सरकार मातहतका डिभिजनल वन अधिकृतहरूले पनि नेपाल सरकारलाई प्राप्त अधिकारको अभ्यास र प्रयोग गर्नेतिर लाग्नुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्री सिँहले मधेश प्रदेशको प्रशासनिक सीमाभित्र वागमती प्रदेशका बासिन्दाहरूले वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी बसाएका बस्ती खाली गराउन डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मधेश प्रदेशको भूगोलमा रहेको वनक्षेत्रमा बागमती प्रदेशको राजधानी मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाका तीनवटा वडा दाबी गरिएका छन् । ती वडा भएका क्षेत्रमा दुईवटा वडाका कार्यालय समेत छन् ।

मधेश प्रदेशमा पर्ने बारा जिल्लास्थित निजगढ नगरपालिकाका वडा नम्बर १०, १२ र १३ तथा रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिकाका २ र ३ बागमती प्रदेशको मकवानपुरमा पर्ने बकैया गाउँपालिकाका १, २ र ७ नम्बर वडा छन् । तीमध्ये वडा नम्बर २ र ७ का कार्यालय मधेश प्रदेशको भूमिमा नै सञ्चालन भइरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री सिँहले मधेश प्रदेशमा बागमती प्रदेशका मतदाताले वन मासेर गरेका बस्तीविकास तथा अवैध रुख फँडानीबाट भइरहेको क्षतिबारे आफूले राजनीतिक तहमा कुराकानी गर्ने भन्दै डिभिजन वन प्रमुखहरूले भने अतिक्रमण हटाउने कानुनी उपाय कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने बताए ।

उनले नयाँ वन अतिक्रमणमा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने भन्दै पुराना वन अतिक्रमणलाई क्रमिक रूपमा हटाउँदै जानुपर्ने बताए । उनले डिभिजन वन अधिकृतहरूसँग भने, ‘नयाँ वन अतिक्रमण रोक्नुस् । महिनामा एकपटक पुराना अतिक्रमणको पहिचान गर्नुस् र हटाउनुस् ।’

प्रदेशमा हाइटेन्सन लाइनमुनि रहेका सयौँ हेक्टर अनुत्पादक वनक्षेत्रमा अदुवा, बेसार, आदी, कागतीलगायतका गैरकाष्ठ वनपैदावार प्रवद्र्धनमार्फत जैविक विविधता संरक्षण तथा स्थानीयका लागि रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न समेत निर्देशन दिए ।

मुख्यमन्त्री सिँहले चुरे क्षेत्रको वन संरक्षण गर्दै दक्षिणतर्फ व्यापक वृक्षरोपणमार्फत हरियाली प्रवद्र्धन तथा वातावरण सुदृढीकरणलाई गर्दै रोजगारीसँग जोड्नसमेत निर्देशन दिए ।

मुख्यमन्त्रीसँग भेटेका डिभिजनल वन अधिकृतहरूमा धनुषाका विनोद सिँह, महोत्तरीका अजय मिश्र, सिरहाका शैलेन्द्रमोहन मिश्र, सर्लाहीका सन्तोषकुमार झा, रौतहटका हेमन्त साह, बाराका राजीव झा, पर्साका मञ्जुर अहमद र सप्तरीका सुभास दास छन् । भेटघाटमा वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह पनि सहभागी रहेका थिए ।