टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, २९ जेठ ।
सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अस्वीकारोक्ति र राजनीतिक सहमति कायम नभएको भन्दै धनुषा जिल्लाको नगराइन नगरपालिका–४ मनियारी चौरीमा राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको मूल प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न विश्वविद्यालय नेतृत्व पन्छिन खोजेको छ ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति अमर यादवले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सुरक्षाका दृष्टिले नगराइन नगरपालिकाको मनियारी चौरीमा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्न निषेध गरेकाले आफूहरूले वैकल्पिक ठाउँ खोजिरहेको बताए । उनले आयोगको त्यस्तो निर्देशनपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गरी नगराइनको मनियारी चौरीमा विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक अन्य संरचना बनाउन सकिने जानकारी दिए ।

गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको मनियारी चौरीको नौ बिघा १४ कट्ठा १३ धुर जग्गामा विभिन्न विधाका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनले आवश्यक संरचना निर्माण गरी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न गुठी संस्थान र विश्वविद्यालयबीच गत २०८१ साल साउन ८ गते बहाल सम्झौता भएको थियो । अन्य सर्तसँगै जग्गा बहालबापत विश्वविद्यालयले गुठी संस्थानलाई वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ तथा दुई वर्षको अन्तरालमा थप दस प्रतिशत रकम बुझाउने सोही सम्झौतामा तय भएको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता जितेन्द्रकुमार यादवले राजर्षिजनक विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि गुठी संस्थान र विश्वविद्यालयबीच भएको ४३ बुँदे सम्झौता उल्लंघन गर्न नदिने भन्दै केही समययता फुलगामामा विश्वविद्यालय भवन भन्ने अभियान सुरु गरेका छन् । नगराइनको मनियारी चौकी साबिकको फुलगामा गाविस वडा नम्बर ५ मा पर्दछ ।

नेपाली काँग्रेसका शीर्षनेता विमलेन्द्र निधिले प्रजातन्त्र पुनसर््थापनालगत्तै राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याएका थिए । उनकै सक्रियता र पहलमा २०५३ सालमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि धनुषाका तत्कालीन एक सय एक गाविसबाट एक लाखका दरले एक करोड र महोत्तरीका विभिन्न गाविसबाट ३५ लाख रुपैयाँ संकलित गरिएको थियो ।

विभिन्न राजनीतिक उचारचढाव र कानुनी बाधाअड्चन झेल्दै काँग्रेस नेता निधिकै गम्भीर तथा निरन्तर पहलपछि २०७४ सालमा सङ्घीय संसद्बाट राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन पारित भएको थियो ।

ऐनमा विश्वविद्यालयका लागि जनकपुरधामस्थित राराब क्याम्पसलाई आधार क्याम्पस र सिरहा तथा सप्तरीस्थित कलेजलाई आङ्गिक क्याम्पस भनिएको छ । तर, ऐनमा उल्लिखित प्रावधानअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका ती क्याम्पसहरू राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा आएनन् । राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐनमा क्याम्पसको केन्द्रीय कार्यालय धनुषा जिल्लामा रहने प्रावधान छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय धनुषा जिल्लामा स्थापना गर्न जनकपुरधामको मुजेलियास्थित डिभिजन सडक कार्यालय परिसरको जग्गा प्राप्तिको प्रयास गरिएको थियो । त्यस परिसरमा डिभिजन सडक कार्यालय, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, सशस्त्र प्रहरी कार्यालय र प्रदेश सरकारको रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र लगायतका कार्यालय रहेकाले विश्वविद्यालयका लागि जग्गा व्यवस्थापन हुन सकेन ।

त्यसपछि काँग्रेस नेता निधिले कुनै बेला ल्यान्डफिल्ड साइटका लागि पहिचान गरिएको मनियारी चौरीको जग्गामा विश्वविद्यालय भवन बनाउनेगरी प्रयास थालेका थिए । जसले गर्दा गुठी संस्थान र विश्वविद्यालयबीच मनियारी चौरीमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा अनुसन्धान प्रयोजनार्थ भनी विभिन्न संरचना निर्माणका लागि जग्गा बहाल सम्झौता भयो ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति यादवले पहिले चिह्नित गरिएको तर प्राप्त गर्न नसकिएको मुजेलियास्थित सडक कार्यालय परिसरकै जग्गा लिने प्रयास भइरहेको बताए । तर, बन्दोबस्त भइसकेको मनियारी चौरीमा संरचना निर्माणका अलमलबारे भने सुरक्षा संवेदनशीलता र राजनीतिक सहमतिका बारेमा भने थप प्रस्ट्याएनन् ।

उपकुलपति यादवले भनेझैँ सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील ठाउँ ठहर गर्ने निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होइन । नेपालकै भूूमिलाई असुरक्षित भन्ने अधिकार कुनै पनि कानुनले आयोग वा विश्वविद्यालयलाई दिएको छैन ।

राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको अवधारणा विकासदेखि स्थापना तथा सञ्चालनका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका काँग्रेस नेता निधिले विश्वविद्यालय मनियारी चौरीमै स्थापना हुनुपर्नेमा आफू दृढ रहेको उल्लेख गरे ।

कहाँ छ मनियारी चौरी ?
नगराइन नगरपालिकाको फुलगामा र घोडघासबीचमा छ मनियारी चौरी । मनियारी चौरीनजिक छ इलाका प्रहरी कार्यालय फुलगामा । चौरी वरपर विभिन्न तहका शिक्षण संस्था छन् । अझ फुगलामामा बैंक ता वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । त्यहाँभन्दा अलिक पश्चिमदक्षिणमा छ महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका । मटिहानी नगरपालिकाको मटिहानी बजार सीमान्त ठाउँ हो । जहाँ कयौँ शताब्दीपूर्वका मटिहानी मठ तथा लक्ष्मीनारायण मन्दिर, संस्कृत विद्यालय तथा कलेज आदि सञ्चालनमा छन् ।

राजनीतिक सहमतिका कुरा
उपकुलपति यादवले विश्वविद्यालय भवन निर्माणका लागि मनियारी चौरीको जग्गा उपयोग गर्ने कुरामा राजनीतिक सहमति हुन नसक्नु भन्नू नै द्वेषपूर्ण देखिन्छ । एकातिर विभिन्न संरचना निर्माणका लागि गुठी संस्थानसँग त्यहाँको जग्गा लिजमा लिनु र अर्कोतिर त्यस जग्गामा भवन निर्माण गराउन राजनीतिक सहमति नजुटेको भन्नू उपकुलपति यादव गहिरो राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको अनुमान नगराइनवासीको छ । राजनीतिक सहमतिबाट विश्वविद्यालयका लागि निर्णय गर्न विश्वविद्यालयलाई कुनै पनि कानुनले बाध्य गर्दैन ।

जसपा नेपालका नेता जितेन्द्रले मनियारी चौरीमा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय निर्माणमा ढिलाइ हुँदा संस्थामाथि दाहोरो आर्थिक भार परेको बताए । उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले मनियारी चौरीकोको जग्गा बहालबापत गुठी संस्थानलाई वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ भने करिब छ लाख रुपैयाँ तिरेर जनकपुरधाममा केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन गर्नु परिरहेको छ ।’

#राजर्षिजनक विश्वविद्यालय#विमलेन्द्र निधि