अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरेपछि उम्मेदवारसँग कुनै किसिमको योग्यता परीक्षण, छनोट विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा नगराई चलचित्रका विषयमा अनुभव नै नभएका व्यक्तिलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको देखिएकाले बोर्डका अध्यक्ष वा सदस्यको पूर्तिका लागि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र विधिको शासन सुनिश्चित हुनेगरी उपयुक्त निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउनसमेत विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

टोलपडोस समाचारदाता
जनकपुरधाम, ३० जेठ ।
मधेश प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्डका अध्यक्षको नियुक्ति बदरलगायत विषय माग गरिएको एक रिट निवेदनमा उच्च अदालत जनकपुरले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले विषयको गाम्भीर्यलाई दृष्टिगत गर्दा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरी मात्र अन्तरिम आदेशका बारेमा निक्र्योल गर्ने भन्दै असार ६ का लागि पेसी तोकेको छ ।

न्यायाधीश गीताप्रसाद तिम्सिनाको एकल इजलासले चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्डका अध्यक्षको नियुक्ति बदरसहित त्रुटिपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया सच्याउन र बोर्डका अध्यक्षलाई कुनै कामकारबाही नगर्न नगराउन विपक्षीका नाममा माग गरिएको अन्तरिम आदेशलाई रिटको गम्भीरताका कारण अस्वीकार गरे पनि रिट निवेदकले गरेका मागदाबीअनुसार आदेश किन जारी नहुनुपर्ने हो र आदेश जारी नहुनुपर्ने आधार र कारण खुलाई बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले गत जेठ ११ गते सप्तरीका किशोरकुमार लेखीलाई चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्डका अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
रिट निवेदक लालकिशोर यादवले बोर्डका अध्यक्ष हुनका लागि निरन्तर पाँच वर्ष काम गरेको बाध्यात्मक कानुनी प्रावधानविपरीत सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थायी घर भएका ५० वर्षीय लेखीलाई बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गरिएको निवेदनमा उल्लेख गर्दै योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई अध्यक्ष पदमा गरिएको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका छन् ।

रिट निवेदक यादवले प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले बोर्ड अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरेपछि उम्मेदवारसँग कुनै किसिमको योग्यता परीक्षण, छनोट विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा नगराई चलचित्रका विषयमा अनुभव नै नभएका व्यक्तिलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको देखिएकाले बोर्डका अध्यक्ष वा सदस्यको पूर्तिका लागि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र विधिको शासन सुनिश्चित हुनेगरी उपयुक्त निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउनसमेत विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश माग गरेका छन् ।

रिटमा प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयबाट गत २०८१ फागुन ४ गते प्रकाशित सूचनाले ऐनको व्यवस्थालाई निष्प्रयोजन बनाउने, उपयोगविहीन बनाउने वा निषेध गर्नेगरी एउटा उमेर समूहलाई प्रतिस्पर्धामा प्रवेश नै हुन नदिने र उमेरको हदबदी राखी एउटा निश्चित व्यक्तिलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउने भएकाले सो सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।